ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
लौन मेरो छोराले त्यही स्कुलमा पढ्छु भन्छ नाम निकालिदिनुपर्यो। लौ न हजुर भनिदिनुपर्यो। छोरी त त्यो स्कुलबाहेक अन्यमा पढ्नै मान्दिनँ, हजुरले भनेपछि मानिहाल्छ नि भन्छन्। के गर्ने ? मोबाइल उठाएर साध्य छैन। मैले त अरू स्कुल होइन मेरैमा आउनुस् भनिदिएँ।
उपत्यकामा सञ्चालित महँगो स्कुलमा भर्ना गर्न सोर्सफोर्स लगाउने अभिभावकहरूको ताँती देखेर प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले माथिको भनाइ राख्नुभएको हो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अहिले अभिभावकहरू धनी भइसकेका छन्। महँगो स्कुलमा पढाउने उनीहरूको चाहना बढेको छ। किन महँगो स्कुलमै पढाउनुपर्यो। प्रायः सबै विद्यालयको पढाइ उस्तै हुन्छ हाम्रो स्कुलमा पढाए पनि भइहाल्छ नि?’, लोयल्टी स्कुलका सञ्चालकसमेत रहनुभएका प्याब्सन अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भन्नुभयो– ‘महँगो स्कुल रोज्ने अभिभावकले शुल्क महँगो भन्नु त्यतिको सुहाउँदो हुँदैन।’ हुन त प्याब्सनका अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भनेजस्तो महँगो शुल्क लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने विद्यालयलाई कारबाही नगर्ने भन्ने विषय नै हुँदैन। तर, सामान्य स्कुलमा पढाउने बानी बसाल्दा पनि अभिभावकलाई नै आर्थिक भार कम हुने सबै सरोकारवालाको धारणा छ। उपत्यकामा सञ्चालित करिब ३ दर्जन निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएका कारण समस्या बढ्दै गएको छ। वार्षिक शुल्कबापत करिब १ लाख ५० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँ लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।
ललितपुरमा सञ्चालित प्रिमियर, युलेन्स, रातो बंगला, काठमाडौंको मेरिडियन, पाठशाला, चेल्सी, संस्कृतिलगायतका विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिइरहेका छन्। ती विद्यालयलाई किन कारबाही नगरेको भन्ने विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरसँग जवाफ छैन। दुवै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू भन्छन्– ‘हामी सघन अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं।’ ती विद्यालयले अति गर्दा पनि कारबाही भएन। ललितपुरमा त हालसम्म शुल्क प्रस्ताव पास भएको छैन। ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरी भन्नुहुन्छ– ‘प्रस्ताव गरिएअनुसार रकम नलिए कारबाही गर्छौं।’ जुनै जिल्ला शिक्षा अधिकारी आए पनि ललितपुरका ती विद्यालयलाई कुनै पनि कारबाही गरिएको छैन बरु हुनेखाने अभिभावकले ती विद्यालयमा भर्ना गर्न सोर्स लगाइदिनुपर्यो भन्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सोर्स लगाएर भर्ना गरिदिएका छन्। भर्नाको सिजनमा ती विद्यालयमा सोर्स नभएकाले भर्ना हुनै पाउँदैनन्। युलेन्स र प्रिमियरले मनपरी शुल्क असुल्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मूकदर्शक बन्न पुगेको छ।
‘हरेक वर्ष शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारी त्यही स्कुलहरूमा अनुगमन गर्न जान्छन्। त्यही बेला किन बढी शुल्क लिनुभयो भनेर प्रश्न पनि गर्छन्। तर कहिल्यै पनि ती विद्यालयलाई कारबाही गरेको हामीलाई जानकारी छैन’ –जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका एक कर्मचारीले भने। अहिले पनि जिशिअज्युले अनुगमन गरी कारबाही थाल्छौं भन्नुभएको छ। खै कुन्नी के कारबाही हुन्छ ती विद्यालयमाथि कर्मचारीकै प्रश्न छ।
ती विद्यालयले आफूहरूले भनेकै स्थानबाट पुस्तक लिनुपर्ने, स्कुल ड्रेस किन्नुपर्नेलगायतका बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयप्रसाद आचार्यले वैशाख लाग्दै छ, त्यसपछि सघन अनुगमन गरेर प्रस्ताव गरेको शुल्कभन्दा १ रुपियाँ पनि बढी लिए कारबाही गर्छाै’ –भन्नुभयो। ‘केही दिनअघि प्यारागन स्कुलले शुल्क बढाएको उजुरी आएको थियो। त्यस लगत्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएर तत्काल बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दियौं त्यसपछि घटाएको जानकारी हामीलाई दिएको छ’ –जिशिअ आचार्यले भन्नुभयो। ‘हरेक वर्ष शुल्कको विषयमा ब्यापक गुनासो आउने गरेको भए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय गम्भीर नहुँदा समस्या आउने गरेको छ। हरेक वर्ष एउटै समस्या आउँछ, विद्यालयले मनपरी शुल्क लियो भन्ने। तर समाधान कहिल्यै हुँदैन। अब आगामी वर्ष शुल्कको विषयमा विवादनै नआउने गरी काम गर्छौं’ – काठमाडौका जिशिअ आचार्यले भन्नुभयो।
अभिभावक संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले अब सरकारसंग मिलेर अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। उहाले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले हामीलाई साथ दिनुस् हामी मनपरी शुल्क लिने विद्यालयमा ताला लगाउँछौं। उहाले बढी शुल्क लिने विद्यालयहरूको शुल्क विवरणलगायतका विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘केही दिनमै सम्पूर्ण विद्यालयको शुल्क सार्वजनिक गरेर सरकारलाई कारबाही गर्न दवाव दिनेछौं।’