सबै काम प्रायः ठप्प बन्न पुगे। शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रअलाई करारमा नियुक्ति लिने विषयसमेत उल्लेख भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक वा विद्यार्थीको नातेदार हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज भयो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा देखिएका विषयलाई अध्ययन गरी विभिन्न विषयमा छलफल गर्यो।
शिक्षा ऐनमा कक्षा १–८ आधारभुत र ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरियो। जिरो प्लस टु सञ्चालन भएका उमाविलाई अनिवार्य रूपमा तल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्यो तर त्यसको हिसानले विरोध जनाएपछि नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गरियो। शिक्षा नियमावली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको अवस्थामा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल नियमावली ल्याउन लागिपर्नुभयो। सायद स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको अवस्थामा नियमावलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज आयो। तर शिक्षामन्त्री नियमावली ल्याउन जोडतोडले लाग्नुभयो।
शिक्षा नियमावली लागू हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको नियमावली पारित नभएर शिक्षामन्त्रीले समेत संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ। असार १५ मा लागू भएको शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीलगायतलाई लाभान्वित गरायो नै। शिक्षा ऐन लागू भएलगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन भयो। उमाशिपको स्थानमा असार १६ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना भयो। परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने भनेपछि विद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम बोर्डले सञ्चालन गर्यो। उमाशिपअन्तर्गतका सबै क्षेत्रीय कार्यालय बोर्डको मातहतमा सञ्चालन हुन थाले। तर सरकारले नौ महिना बितिसक्दा पनि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेन। २०७३ साल सकिँदा समेत बोर्डले अध्यक्ष पाएन। शिक्षा सचिवले अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेका छन्। १९९० सालदेखि सञ्चालन भएको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी खारेज भयो। एसएलसी नामको परीक्षा परिवर्तन भएर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन भयो। कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा परिवर्तन गरियो। कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भयो।
स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भयो। त्यससँगै शिक्षाको पनि सम्पूर्ण संरचना परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ। संघीयताअनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहकै अनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले संरचना परिवर्तन गरी सुझाव मागेको छ। सायद यो वर्षको अन्त्यसम्ममा संरचना परिवर्तन हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सञ्चालन भएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र परियोजना (एसएसआरपी) खारेज भयो। त्यससँगै विद्यालय शिक्षा विकास परियोजना (एसएसडीपी) लागू भयो। त्यसका लागि सम्झौता भएर काम शुरू भइरहेको छ। दातृ निकाय र सरकारसहितको गरी करिब ६ खर्ब रुपियाँ खर्च भएर शिक्षाको समग्र क्षेत्रमा सुधार गर्न ल्याइएको यो परियोजनाबाट विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार हुने देखिएको छ।
शिक्षामन्त्रीको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्न प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भयो। यसअघिका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोग गठन गरेर समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति शून्य भयो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीको सदस्य सचिवका लागि शिक्षा मन्त्रालयले निवेदन माग्यो। हालसम्म सदस्य सचिव चयन गर्न नसकेर यो वर्ष बित्यो। शिक्षामन्त्रीले १९ बुँदे लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको आधारमा काम गर्ने उल्लेख भए तापनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएन। खुला विश्वविद्यालय ऐन आयो। अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा काम अघि बढेन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएरएन) ले खुला विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन हर तरह प्रयास गर्यो। अन्तिममा सफल भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
सरकारले जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय गठन आदेश भयो। मकवानपुरको टिस्टुङमा स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गृहकार्य शुरू भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन सम्पन्न गरायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाको सबै क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणालीबाट पठन पाठन शुरूआत गरायो। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ध्वस्त भएका ७ हजार ९ सय २३ मध्ये विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यको शुरुआत गरियो।
एक वर्षसम्म हुन नसकेको पुनर्निर्माण कार्य यो वर्षबाट मात्रै सरकारले शुरू गर्यो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कामको शुरू भयो। १४ वटा नमुना विद्यालय स्थापनाको काम शुरू भयो। विद्यालय निर्माण गर्न कार्यविधि तयार भयो। लामो समयदेखि रिक्त रहेको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापन खुलाइयो। विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न त्रिविले कार्ययोजना ल्यायो। संघीयतासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ योजना शुरुआत गरियो। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। अपुग भएका कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग्ने गरी निर्णय गरियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संगठन संरचना तयार भयो। संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्यो।