सिंहदरबार छेउमै धन्दा

सन्तोष खनाल, काठमाडौं
बजारमा अखाद्य र म्याद नाघेका सामानको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै हिँडेको आपूर्ति मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा म्याद नाघेका अखाद्य सामानको सप्लाई हुने गरेको रहस्य खुलेको छ।

मन्त्री र सचिवको खाजाका लागि मन्त्रालयमा सप्लाई हुँदै आएको डाइजेस्टिभ बिस्कुट, म्यागी चाउचाउलगायतका उपभोग्य सामान अखाद्य रहेको पाइएको हो। आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको अुनगमन टोलीले पनि पटक–पटक सरकारी निर्देशन नमानेको मनोज भन्ने माइलाको पसललाई फेरि ३ दिने म्याद दिएर छोडेको छ।

२०७३ पुस ९ गते आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरी एक साता समयसीमामा कानुनी दायरामा आउन तथा अखाद्य सामान नबेच्न दिएको निर्देशनलाई नटेरेको तथा उक्त पसललाई मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले पनि छोडेको हो।

सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा रहेका क्यान्टिन तथा प्रहरीको उच्च तहमा म्याद नाघेका सामान सप्लाई हुने गरेको उक्त पसलको संरक्षणमा मन्त्रालयसम्मको हात रहेको देिखएको छ।

पटक–पटकको अनुगमनमा गएर सामान्य निर्देशन दिएर छोड्नु र पसलले निर्देशन बेवास्ता गर्नु मिलेमतोमा हुने अवैध धन्दाको पराकाष्ठा हो। सिंहदरबारको पूर्वी गेटनजिकै रहेको माइलाको किराना पसलबाट मन्त्रालयमा सामान सप्लाई हुने गरेको हो। तर, त्यही पसल बिनादर्ता सञ्चालनमा छ। त्यति मात्रै होइन लाइसेन्स नै नलिएर मदिराजन्य सामानसमेत खुलेआम बेचिएको छ। २०७३ पुस ९ गते आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरी १ साताको समयसीमा दिएर कानुनी दायरामा आउन भने उक्त पसल अझै पनि मनलाग्दी तरिकाले सञ्चालनमा आएको पाइएको हो।

निकै चर्चामा रहेको उक्त पसल मन्त्रालयकै आडमा अवैध तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्रालयमै अखाद्य उपभोग्य सामानसमेत माइलाको पसलले सप्लाई गर्दै आएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा बजार अनुगमनमा गएको अनुगमन टोलीले मन्त्रालयसम्म सामान सप्लाई गर्दै आएको म्याद नाघेको सामान फेला पारेको हो। कुनै पनि इजाजत नलिएर सञ्चालन गरेको उक्त पसलबाट प्रहरी तथा सुरक्षा निकायको उच्च तहसम्मका पदाधिकारीसम्म पनि सामान सप्लाई हुने गरेको बुझिएको छ।

अनुगमन टोलीका संयोजक गोविन्द लुइँटेलका अनुसार मन्त्रालयदेखि सुरक्षा निकायसम्म सप्लाई हुने सामान अखाद्य पाइएको हो। उहाँले माइलाको पसलमा रहेको अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामान म्याद नाघेका रहेको बताउनुभयो। ‘सिंहदरबारभित्र मन्त्री र सचिवले खाने डाइजेस्टिभ बिस्कुट र म्यागी चाउचाउ म्याद नाघेको पाइयो’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘कानुनी प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन गरेको उक्त पसलले अब पनि अटेरी गरे सिल गर्छौं।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वस्तु सेवाको उत्पादन र विक्री गरेमा १० वर्षदेखि माथि कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। तर, सिंहदरबार अगाडि नै मनलाग्दी तरिकाले बिना दर्ता सञ्चालन भएको पसल खुलेआम छाती फुलाएर मन्त्रालयमै म्याद नाघेका सामान सप्लाई गरिरहको छ।

ऐनको खिल्ली उडाउँदै व्यवसायीले म्याद नाघेका दैनिक उपभोग्य सामान बेची ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमै धावा बोल्दासमेत मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका विशिष्ट व्यक्ति नै मौन हुनुमा शंका उब्जिएको छ।

त्यतिमात्रै होइन मन्त्रालयमै अखाद्य सामान बेच्ने पसल अनुगमनमा भेटिँदा र पटक–पटक देखावटीरूपमा सामान्य निर्देशन मात्रै दिएर छोड्नुमा अनुगमन टोलीमाथि नै अर्को प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।

यता उपभोक्तावादीहरूले कानुनी प्रक्रिया फितलो भएका कारण समस्या देखिएको बताएका छन्। उपभोक्तावादी दर्शन आचार्यले दण्ड जरिवाना र कारबाहीको प्रक्रिया अझ दरिलो हुनुपर्ने नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।