नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा पनि संविधान संशोधन कार्यसूचीमा परेन। बैठक शुरू भएलगतै मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै बैठक बहिस्कार गरे।
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने बताउँदै आए पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। केही सांसदले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेज गरी निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारले संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराउने अथवा पुरानैलाई छलफलमा लग्ने विषयमा मधेसी मोर्चाका केही नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। तर शुक्रबार कुनै काम भएन।
शुक्रबारको संसद् बैठकमा फरक–फरक प्रतिवेदन पेस भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रचण्ड’ को तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंर नायकलेराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो।
त्यसै गरी विधायन समितिका सभापति ग·ा चौधरीलेफौजदारी कसूर–सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३’ पेस गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलेसामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकसम्बन्धी समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ रराज्य व्यवस्था समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ पेस गर्नुभयो।
निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा पनि संसद् बैठकमा निर्वाचनभन्दा पनि अन्य कुराहरूले स्थान पाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पुरानो बसपार्कमा बहुतले भवन निर्माणको स्वीकृति दिइएकामा सांसद् भीमसेनदास प्रधानले आपत्ति जनाउनुभयो। उपत्यकाबासीले खुला स्थान कायम राख्ने लक्ष्यका साथ बसपार्क बनाउन दिइएको स्थानमा व्यावसायिक भवन बनाउन दिनु गलत भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, सांसद भीम आचार्यले १२ हजार बढी कोसी बाँध पीडितलाई तत्काल बासस्थान र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद डा. सुबोध पोखरेलले सप्तरीमा पछिल्लो दिनमा ज·ली हात्तीको आक्रमणले जनधनको क्षति भएको भन्दै हात्ती नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद सीपी मैनालीले सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने मनसायका साथ निर्वाचन चिन्ह नै नदिने प्रवृत्ति गलत रहेको आरोप लगाउनुभयो।
प्रतिक्रिया