नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने लक्षण देखापरेको छैन। चुनाव हुने ३९ दिन बाँकी रहे पनि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीचको असन्तुष्टि मेटिएको छैन।
चीन भ्रमणपछि सहमतिको जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहमति जुटाउन सक्नुभएको छैन। गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासहित सत्तारूढ दलका नेताहरूले सहमतिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आइतबारसम्म सहमति गर्ने ‘डेड लाइन’ दिनुभएको थियो। तर मंगलबार बितिसक्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
सत्तारूढ दलमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोग र मन्त्री वरीयताका कारण असन्तुष्ट छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगसँग क्रुद्ध भएर निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सहमतिको प्रयास जारी छ। प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। तर निर्धारण गरिएको समयमा सहमति हुन सकेन।’ मन्त्री लेखकले संविधान संशोधनका विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि मोर्चाले थपेको नयाँ मागका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निकायको संख्या थप्ने र छुटेका मतदाताहरूको नाम थप्ने मागले समस्या भएको बताउनुभयो। स्थानीय निकायको संख्या थप गरिए अथवा मतदाता नामावलीमा नाम थपिए निर्वाचन धकेलिने बताउनुभयो। यता तराई–मधस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने दाबी गर्दै निर्वाचनको सशक्त विरोध गर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले सरकार पक्षबाटै सहमतिका लागि पहल नभएको बताउँदै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। ठाकुरले स्थानीय निकायको संख्या नथपेसम्म कुनै पनि सहमति नहुने पनि बताउनुभयो।
प्रमुख असन्तुष्ट पक्ष मधेसी मोर्चाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो भन्नुहुन्छ– ‘सहमति भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै अस्ति प्रचार गर्नुभयो। हामीबीच अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन।’
प्रतिक्रिया