दीपक रिजाल, काठमाडौं
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि अहिलेसम्म युनिफर्मको व्यवस्था शुरु नगरिएका कारण उनीहरू बिनायुनिर्फम कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको युनिर्फम तथा उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएको भए पनि अहिलेसम्म प्रहरीले कुनै काम अगाडि बढाएको छैन। कुल ७५ हजार म्यादी प्रहरी छान्ने काम जिल्ला जिल्लामा भइरहे पनि अहिलेसम्म प्रधान कार्यालयले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको प्रहरी संगठन अहिले ती काम अगाडि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ। निमित्त प्रहरी प्रमुख डा. दिनेशकुमार पोखरेलले निर्णय प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने सामग्री खरिद प्रक्रियासमेत ओझेलमा परेको छ।
निर्वाचन आउन अब ३९ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रहरीले म्यादी प्रहरीको युनिफर्म खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले निर्वाचनका लागि चाहिने युनिफर्म विकट पहाडी जिल्लामा नपुग्ने स्वयं प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिदबिक्री गर्ने शाखाको रुपमा रहेको प्रबन्ध शाखाका केही अधिकृतहरूको सरुवा गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुपरे टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सधैं बसेर हाली मुहाली गरिरहेको एउटा समूहले २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा खरिद बिक्रीमा संलग्न रहेका पूर्वकर्मचारीलाई पुनः त्यही शाखामा सरुवा गरेर ल्याएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
सो शाखामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर डीएसपी नवराज थापालाई ल्याइएको भए पनि उनले अहिले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले यसपटक म्यादी प्रहरीका लागि युनिफर्म नै नकिनेर निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीहरूलाई एक रुपताका लागि केही चिह्न दिने कि भन्ने तयारीसमेत भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अब समय पनि नभएका कारण म्यादी प्रहरीलाई कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि युनिफर्म खरिदका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिसकेको भए पनि युनिफर्म खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारीमा प्रहरी रहेको छ।
प्रतिक्रिया