नलसिंह गाढमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय महत्त्वको ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंह गाढ जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाता छनोटमा २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३५१ रुपियाँ ६२ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवर, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईं, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन कानुन अधिकृत राजेशकुमार थापा र एमडब्लुएच कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि उदीपलाल श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले १३ करोड ६२ लाख २७ हजार १६५ रुपियाँ ८१ पैसा जरिवाना र एक वर्ष जेल सजाय माग गरेको छ। २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३५१ रुपियाँ ६२ पैसा भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्यले निर्णय भएको तर लेनदेन भइनसकेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ अनुसार आधा रकम मात्र बिगो दाबी गरिएको हो।

उक्त परियोजनाको फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे एन्ड डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा कम रकम बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई नदिएर बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो।

परामर्शदाता छनोटका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तिायार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। जाजरकोट जिल्लामा निर्माण गरिने उक्त परियोजनाको परार्शदाता छनोट गर्न स्विटजरल्यान्डको एएफ कन्सल्ट कम्पनीसँगको साझेदारीमा नेपाली कम्पनीहरू एनईएसएस र हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँगको साझेदारीमा अमेरिकन कम्पनी एमडब्लूएच इन्टरनेसनल र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। एएफ कन्सल्ट कम्पनीको नेतृत्वमा रहेका परार्शदाता कम्पनीले कबुल गरेको रकमभन्दा ३३ करोडभन्दा बढी कबुल गर्ने परामर्शदाताको ठेक्का दिइएको छ।

नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त जानकारीअनुसार एएफ कन्सल्टले उल्लेखित कामका लागि कूल ८३ करोड ६५ लाख ६६ हजार २ सय ३५ रुपियाँ कबुल गरेको थियो भने स्मेकले १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३२ रुपियाँ ८१ पैसा कबुल गरेको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीभन्दा ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५ सय ९९ रुपियाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो।