आईजीपीमा तेस्रो व्यक्तिको सम्भावना कांग्रेस पनि त्यसमा सकारात्मक

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालती प्रक्रियाले अप्ठेरो पारेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान र सरकारको कार्यकारी अधिकार दुवैलाई कायम राख्दै तेस्रो व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य गरेको बताइएको छ।

सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्ति गरेपछि अर्का दाबेदार डीआईजी नवराज सिलवालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै, अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सिलवाललाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने आशयको फैसला गरेको थियो।

चन्दको नियुक्ति अदालतले बदर गरेपछि सरकारले भने हालसम्म पनि आईजीपी नियुक्ति गरेको छैन। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको चर्को दबाबमा नियुक्त भएका चन्दलाई अदालतले हटाएसँगै अहिले प्रहरी संगठन निमित्त आईजीपीको भरमा चलिरहेको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आईजीपी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे राखिएको जिज्ञाशामा स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्यो– ‘सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा आईजीपीमा चन्द र सिलवालबाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

यसबारेमा तेस्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर सरकारले परामर्श गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले त्रुटीपूर्ण भनी बदर गरिदिए पनि तेस्रो व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक भएको समाचार स्रोतको भनाइ छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सर्वाेच्च अदालतको सम्मान र सरकारको कार्यकारी अधिकार दुवैलाई कायम राख्दै आईजीपी नियुक्ति हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसअघि आईजीपी नियुक्ति गर्दा कांग्रेसभित्र पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसबाट नेतृत्व गरी सरकारमा सामेल हुनुभएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच चर्को विवाद भएको थियो। सभापति देउवाले चन्दलाई नै आईजीपी बनाउन दबाब दिनुभएको थियो भने गृहमन्त्री निधिले सिलवाललाई आईजीपी बनाउन दबाब दिनुभएको थियो।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि अहिले चन्द र सिलवालको विकल्पमा तेस्रो व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सहमत भएको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो रहेको भनिएका सिलवालको बारेमा पनि विवादस्पद भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्का दाबेदार डीआईजी प्रकाश अर्याल उत्कृष्ट रहेको भन्ने भनाइहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालको आदेशअनुसार सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकले भने आईजीपी प्रकरणमा सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि सवोच्चले हस्तक्षप गरेको महसुस भएको निर्णय गरेको थियो।