टीका बन्धन, काठमाडौं
राजनीतिक कोटामा राजदूत सिफारिस भएकाहरूको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका बेला नयाँ राजदूतहरू कूटनीतिक शिक्षा नलिईकन सम्बन्धित मुलुकहरूको जिम्मेवारीमा खटिने गरेको पाइएको छ।
नयाँ राजदूतहरूलाई प्रदान गरिने अनुशिक्षण तालिम लामो समयदेखि अवरुद्ध भएपछि मुलुकका प्रतिनिधि त्यसै खटिँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले समन्वय गर्ने कूटनीतिक आचरण र व्यवहारको अनुशिक्षण विगत ३ वर्ष यता नियमित बन्न सकेको छैन। तालिमका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र अन्य स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा राजनीतिक कोटाबाट राजदूत बनेकालाई अनुशिक्षण र अन्य तालिम दिएको छैन।
स्रोतसाधन नभएपछि तालिम रोकिएको स्वीकार्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राडा पन्नाकाजी अमात्यले भन्नुभयो– ‘तालिमका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नै नभएपछि तालिम रोकिएको हो, मन्त्रालयले स्रोतसाधन जुटाएर तालिमको समन्वय गर्ने निर्देशन दिएमा अहिलेदेखि नै हामी तयारीमा जुट्छौं।’ यसअघि अमेरिका, भारत र चीनका लागि राजनीतिक कोटामा राजदूत बनेकाहरू अनुशिक्षणविना सो जिम्मेवारीमा खटिएका थिए। ती मुलुकमा क्रमशः अर्जुनबहादुर कार्की, दीपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौडेल राजदूत नियुक्त भएका छन्।
गत साता संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राजनीतिक कोटाबाट विभिन्न १२ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेसँगै नयाँ राजदूतहरू अनुशिक्षणविना मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा खटिने सम्भावना बढेको छ।
अहिले राजदूत नियुक्त हुने प्रक्रियामा रहेकाहरूको एग्रिमो सम्बन्धित मुलुकहरूबाट स्वीकृत भएर आएपछि मन्त्रालय राजदूतहरूको क्षमता अभिवृद्धिको तयारीमा जुट्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरतराज पौडेल बताउनुहुन्छ। तर, विगतको अनुशिक्षण मन्त्रालयका कारणले रोकिएको भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानले नवनियुक्त राजदूत, महावाणिज्यदूत, सैनिक सहचारी तथा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षणसँगै तथा सेवाकालीन तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। परराष्ट्र सेवाका करियर राजदूतहरूका लागि तालिम अनिवार्य गरिएको छैन। तर, राजनीतिक नियुक्तिको कोटामा त्यस्तो जिम्मेवारी तोकिएकाहरूका लागि तालिम अनिवार्य मानिन्छ। प्रतिष्ठानले विगतमा राजदूतहरूलाई एक साता, वाणिज्यदूत र सैनिक सहचारीलाई ५⁄५ दिन र श्रम सहचारीहरूलाई १ महिनाको अनुशिक्षण प्रदान गरेको थियो। प्रतिष्ठानले राजदूतबाहेक अन्य सेवाका तालिमलाई भने निरन्तरता दिएको सो निकायका निर्देशक अमात्यले बताउनुभयो।
अनुशिक्षणका क्रममा नवनियुक्त राजदूतहरूलाई नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा सघाउने विविध उपाय⁄शैलीसँगै द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धन र संभावित लगानीका क्षेत्रबारे अवगत गराइन्छ। उच्च स्तरको द्विपक्षीय भेटवार्ताको तयारी, द्विपक्षीय सम्झौताको तयारीका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख गरिने भाषाशैली, शब्द चयन जस्ता कुराबारे जानकारी गराइन्छ।
साथै उच्च अधिकारीहरूसँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा अपनाइने शाब्दिक र गैरशाब्दिक सञ्चार, हात मिलाउने तरिका, द्विपक्षीय कुराकानीका क्रममा अपाउनुपर्ने व्यवहार⁄शैली, प्रयोग हुने पोसाक, चिया र अन्य परिकार खाँदा अपनाउनुपर्ने शैली (टेबुल म्यानर) लगायतका कुरासमेत सिकाइन्छ। पछिल्लो समयमा राजनीतिक कोटामा राजदूत सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ फितलो र कर्मकाण्डी मात्र बनिरहेको अवस्थामा नयाँ राजदूतहरूका लागि अनुशिक्षण अनिवार्य गराउनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी जोड दिन्छन्।
सो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘हचुवाको भरमा नेपालले राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित मुलुकहरूले राजदूतलाई सकारात्मक व्यवहार नगर्न पनि सक्छन्, दूतावासका कर्मचारीले पनि असहयोग गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।’ ती अधिकारीले प्रस्ट्याए– ‘राजदूतका लागि सिफारिस भएकाहरूको आ–आफ्नो शैक्षिक योग्यता र राजनीतिक अनुभव होला तर मुलुकको प्रतिनिधि भएर खटिने व्यक्तिहरूमा कूटनीतिक ज्ञान झनै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’