हेटौंडा,(नेस) ।
नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेका मनहरी, भंैसे, आमभञ्ज्याङ र हेटौंडाको बसामाडी क्षेत्रका क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छैनन् ।
सरकारी निकायमा पनि एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिन थालेपछि क्रसर उद्योगहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
उद्योग अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले उद्योग मन्त्रालयलाई दोष लगाउने, घरेलु कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दोष लगाउने र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयलाई दोष दिँदै अवैध क्रसर बन्द गर्न कसैले चासो नदिएका हुन् ।
एकले अर्को कार्यालयलाई दोष दिए पनि सबै कार्यालयको मिलेमतोबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहने र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ओसार्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।
नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहँदासमेत जिल्ला अनुगमन समिति मकवानपुरका पदाधिकारी भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जिल्लाको प्रशासनिक निकाय चुप लागेर बस्दा क्रसर ब्यवसायी भने नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको मिलेमतोबाट नै यहाँका क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहका हुन् । नवीकरण नगरे पनि चुप लागेर बस्नु, अनुगमन नगर्नु, नवीकरण नभएका उद्योग बन्द नगराउनुले पनि क्रसर उद्योग ब्यवसायीसँग अनुगमनमा खटिने निकाय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मिलेमतो देखिएको छ ।
यही मौका छोपेर मकवानपुरका नदीहरुमाथि व्यभिचार बढाइएको छ । विकास आयोजनाका नाममा मनपरीढंगबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने क्रम बढेपछि सम्भावित जोखिम पनि बढ्दो छ ।
क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिबाट उत्खनन् स्वीकृति लिन समस्या भएपछि विकास आयोजनाका नाममा स्वीकृति लिँदै धमाधम नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने क्रम तीव्र बनाइएको छ ।
पश्चिम मकवानपुरका मनहरी गाउँपालिकाका आधा दर्जन क्रसर उद्योगमा विकास आयोजनाका नाममा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ राख्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ । जबकि, त्यस्ता सामग्री भण्डारण गरिराख्न नपाइने कानुन छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमार्फत् चितवनको विकास निर्माणका लागि भन्दै आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर मनहरीकै क्रसर उद्योगहरुले धमाधम गिटी बालुवा संकलन गरेका हुन्, जस्ले गर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् मनहरी पुलमाथि करिब तीन किमी खोलाको पाँच दिनमा स्वरुप परिवर्तन भएको छ ।
मकवानपुरमा रहेका नदीहरुबाट दैनिक २ हजार ३ सय ७९ घनमिटर अर्थात् करिब २५ टयाक्टर भन्दा बढी ढुंगागिटी निकाल्न पाइँदैन । तर, यहा एउटै नदीमा दैनिक ५ सय ट्याक्टरले ढुंगागिटी ओसारिरहेका छन् ।
नदीबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्नेवित्तिकै सोही ठाउँमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ । तर, हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम जम्मा नभएको समितिका राजस्व प्रमुख राजाराम थापाले बताए । एक सातामा उत्खनन् गरिएका ढुंगागिटीको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने राजस्वमात्र करिब ६० लाख हुनुपर्ने स्थानीयको अनुमान छ ।
नदीजन्य पदार्थमा यस्तो मनपरी भइरहे पनि स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले वास्ता गरेका छैनन् । यसकारण नदी उत्खनन्को विवादास्पद तथ्य बाहिर आएको छ ।
मकवानपुरको नदीहरुमा देखिएको यो गम्भीर लापरबाहीले राज्यका निकायहरु प्राकृतिक दोहनमा कतिसम्म निर्लिप्त छन् भन्ने प्रष्ट पारेको स्थानीयको गुनासो छ ।