समस्या धारा २७४ मा

बीपी साह, काठमाडौं
सीमांकनसहितको संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिका लागि अडान लिएको छ। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरी शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन भए मोर्चा निर्वाचनमा जान तयार भएको जनाएको छ।

सीमांकन परिर्वतन गर्न संविधानको धारा २७४ बाधक रहेको स्वीकार गर्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले धारा २७४ लाई संशोधन गरे र मोर्चाका अन्य मागहरू संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिए तोकिएकै मितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाएको छ। तर मोर्चाले संशोधनको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ। संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने मोर्चाले जनाएको छ।

मधेसी मोर्चाले औपचारिकरूपमा निर्णय नगरे पनि मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले धारा २७४ संशोधन भए आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै मोर्चाका अधिकांश नेताहरूले फास्टट्रइकबाट संविधान संशोधन भए तोकिएकै मितिमा निर्वाचनमा जाने बताउनुभएको छ।

तर मोर्चाका कतिपय नेताहरूले स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने र मतदाता नामाबलीमा छुटेका नामहरू थप्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि थप समय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँहरूले संविधान संशोधन नभए निर्वाचन बिथोल्ने तयारी पनि रहेको बताउनुभयो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशमा लाखौंको संख्यामा मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको र नाम थप्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले पहाडमा पनि धेरैको नाम छुटेकाले सबैलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। यादवले आफूहरू निर्वाचनबाट नभागेको बताउँदै जुनसुकै बेला निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको बताउनुभयो। तर यादवले पहिले संविधान संशोधनको माग गर्नुभयो।

यता सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै तोकिएकै मितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुन कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘फास्ट ट्रइकबाट संविधान संशोधन भए पनि स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि थप समय आवश्यक पर्नेछ। संविधानको धारा २७४ सहित अन्य विषयमा संविधान संशोधन भए मात्र हामी निर्वाचनमा सहभागी हुनेछौं। संविधान संशोधन नभए हामी निर्वाचनमा जानेछैनौं।’

सहमतिका लागि आइतबारसम्मको समयसीमा प्रधानमन्त्रीले मागे पनि सहमति हुने सम्भावना बढेको छैन। सरकारमै सहभागी दलबीच मनमुटाव भएपछि सहमतिमा समस्या हुने देखिएको छ। कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाबीचको विवादले सहमतिमा समस्या हुने देखिन्छ।

मन्त्री थापाले संविधान संशोधन गर्दै राप्रपाले दर्ता गराएको संशोधनलाई पनि सरकारलाई अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ।