कागजमा मात्रै मोनो रेल

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमण गर्नुभएपछि अहिले फेरि नेपालमा रेलको चर्चा हुन थालेको छ। प्रमको चीन भ्रमणका क्रममा उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपीङसँगको कुराकानीका क्रममा चीनले आफ्नो रेल नेपालको राजधानीसम्म र त्यसपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म पुर्याउने चर्चा भएको थियो।

तर, नेपालभित्रै पनि रेल कुदाउनका लागि केही पनि नभएको चाहिँ होइन। थुप्रै अध्ययन भए पनि ती कागजमा मात्रै सीमित हुँदै आइरहेका छन्। खास गरी काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल गुडाउने सपना देखेको दशक बितिसकेको छ। तर, ती रेलका योजना सधैं कागजमा मात्रै कुद्दै आइरहेका छन्। यो सपना विपनामा परिणत कहिले हुने हो अझै टुंगो लागेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेर ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा निर्णय भएको छैन।

मेट्रो र मोनो रेल दुवैको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पुगेर छलफलमा छ भनिन्छ तर यसमा हालसम्म पनि केही उपलब्धि नभएको लगानी बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानी जुटे पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। भूकम्पको उच्च जोखिम, लागत एकदमै धेरै हुने, रेलका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने स्थानमा ठूल्ठूला भवन बनिसकेको जस्ता चुनौतीहरूले गर्दा सो योजना अघि बढाउने कि नबढाउने विषयमा अन्योल रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजधानीवासीलाई सरल र सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने ध्येयका साथ योजना बनाइएको थियो। उपत्यकाका तीनवटै शहरलाई मेट्रो सञ्जालमा जोड्ने र भरपर्दो यातायात सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको थियो।उपत्यकाभित्रको बढ्दो जनघनत्व र सार्वजनिक सवारी साधनमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि पनि रेल सञ्जालको विकास गर्न रेलको परिकल्पना गरिएको हो।

लगानी बोर्डका एक अधिकारीले अहिले मेट्रो रेल योजनाको काम नथाल्दै धेरै चुनौतीहरू थपिएकाले योजना अन्योलमा परेको बताए। उनले दिएको जानकारीअनुसार सो योजनालाई अगाडि लाने कि नलाने र यसको विकल्प ल्याएर उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा सहजता कसरी ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेलको विकास, निर्माण र संचालनका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएसँगै लगानी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ।

लगानी बोर्डको २५औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. हीरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकमा ७ सदस्यीय समितिसमेत बनाएको छ। लगानी बोर्डकै उपसचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, रेलविभागका महानिर्देशक, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, लगानी बोर्डका सहसचिव र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सहसचिव रहेका छन्।

समितिले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल दुबैको सम्भाव्यता प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। समितिले कुन मोडेलमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रले विकास गर्दा अनुदान कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझिरहेको समितिका संयोजक प्रा. प्रधानले बताउनुभयो।

समिति गठन भएको डेढ महिना बितिसकेको छ भने हालसम्म समितिले ५ ओटा बैठक गरिसकेको समितिका संयोजक प्रा. प्रधानले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपत्यकामा मेट्रो र मोनो दुबै रेललाई गुडाउने गरी निर्माण गर्न तयारी भइरहेको छ।

‘कुनै ठाउँमा अन्डरग्राउन्डमार्फत रेल गुडाउनुपर्छ र कुनैमा फ्लाई ओभर गरेर रेल गुडाउनुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले हामीले यी दुवै प्रकृतिका रेल संचालन गर्न सकिने बारे छलफल भइरहेको छ। समितिले विशेष गरी काठमाडौंका जनताले रेल चढ्ने क्षमता राख्न सक्छ कि सक्दैनन् भनेर हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

लगानी बोर्डमार्फत समितिले छलफल गरिरहेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं मेट्रो नाम दिइएको उक्त रेल सञ्जाल पाँच वर्षअघि नै आगामी पाँच वर्र्षिभत्र सञ्चालनमा ल्याउने लगानी बोर्डले लक्ष्य राखेको थियो।तर, योजनाको सबै काम भने यतिबेला कागजमै सीमित बनेको छ।

त्यसैबेला मेट्रो रेलको परियोजना रेल विभागबाट खोसेर मन्त्रालय हुँदै लगानी बोर्डमा पुर्याइएको हो।

मुलुककै एक आर्थिक वर्षको कूल बजेटसरहको लागत लाग्ने महँगो योजना बन्न भने निकै नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ। भाषण र कागजमा मात्रै सिमित नराखी यस्ता योजनाको तत्काल काम थाल्नुपर्ने सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन्।

कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाब्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने प्रतिवेदन पेश गर्दै उक्त कम्पनीले उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाउन मिल्ने सुझाव दिएको थियो।

उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

त्यस्तै, काठमाडौं मोनोरेल संचालनका लागि काठमाडौं मोनोरेल कम्पनी प्रालिले प्रस्ताव गरेको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार मोनोरेल भित्री रिङरोडमा २७ किमि लम्बाइमा संचालन हुनेछ भने यो दोहोरो टइकमा संचालन हुने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

फ्लाईओभरमा संचालन हुने सो रेलको गति प्रतिघण्टा ५० देखि ६५ किमी रहेको छ भने यो परियोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीले ४६ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो। बोर्डले यो अनुमानित लागतमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा खुलाएअनुसार १४ ओटा रेलमार्फत यात्रुलाई सेवा दिनेछन् भने जहाँ ३–४ ओटासम्मको डब्बा हुनेछन्। कम्पनीले १ डब्बामा ७० देखि १ सय जनासम्म यात्रु अट्न सक्ने आँकलन गरेको छ।

काठमाडौं र ललितपुरको ट्राफिक जामलाई कम गराउनु यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। त्यस्तै शहरबासी र यात्रुका लागि सहज यातायात सुविधा पुर्याउने पनि उद्देश्य रहेको छ।

यसले ठूला शहरी यातायातमा सुविधा पुग्ने, भित्री शहरमा तीव्रगतिमा यात्रा गर्ने सुविधा, शहरमा बढेका यातायातको उच्च चापका कारण भएको ट्राफिक जामको समस्यालाई दीर्घकालसम्म समाधान, मेट्रो वा शहरी यातायात वा अन्य परम्परागत माध्यमको तुलनामा निर्माण गर्न सजिलो भएकाले, यसले शहरलाई शोभा दिने, ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न, इन्धनको खपत, यात्रुहरूका लागि सुरक्षित यातायात जस्ता यसबाट प्राप्त हुने फाइदा भएको बताइएको छ।