सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

बदनाम व्यक्तिहरूलाई ल्याप्चे मात्रै लाउने हो भने समिति नै खारेज गरेर सरकारको नियुक्ति सिफारिसलाई सोझै अघि बढाए मुलुकको खर्च जोगिने अवस्था

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
ब्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमार्फत हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य र राजदूतहरूको सुनुवाइमा दलीय भागबण्डाका आधारमा अनुमोदन हुन थालेपछि समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा सरकारले सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूमाथि उजुरी परे पनि दलीय भागबण्डामा टुंगो लाग्ने क्रम बढ्दै गएपछि समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लागेको हो।

सरकारले हालै विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका एक दर्जन राजदूत पनि दलीय आधारमा नै समितिले अनुमोदन गरेको छ। विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिहरू नै सिफारिस हुँदासमेत समितिले पर्याप्त छानबिन नगरी झारा टारेको भन्दै असन्तुष्टि पैदा भएको छ। २०६३ साल वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले अहिलेसम्म झन्डै २ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गरिसकेको छ। तर सरकारले सिफारिस गरेको एक जना व्यक्तिको पनि सिफारिस समितिले रद्द गरेको छैन। विज्ञहरूको तर्क छ– सरकारले जे भन्यो त्यही मात्रै गर्ने हो भने सुनुवाइ समिति बनाएर राज्यको खर्च किन बेकारमा गर्नु? सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले २०६३ देखि हालसम्म झन्डै २ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सुनुवाइ समितिले गरेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म एक जनाको पनि सिफारिस बदर नभएको बताउँदै उहाँले समितिमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गरेर मात्र टुंगो लगाउने गरेको बताउनुभयो।

दलीय आधारमा नै टुंगो लगाउने हो भने समितिको नाममा मासिक लाखौ रुपियाँ खर्च आवश्यक नरहेको आवाज पनि उठ्न थालेको छ। समितिले सुनुवाइ गर्दै अनुमोदन गरेका कतिपय व्यक्तिहरू बारम्बार विवादमा तानिने गरेका छन्। तर पनि समितिले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सकेको छैन। सरकारले सिफारिस हुने व्यक्तिहरूसँग लेनदेन गर्ने र सोहीअनुसार समितिले पनि ती व्यक्तिहरूको अनुमोदन गर्दै आएको छ। विगतमा राजदूतहरूको मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको समितिले जारी भएको संविधानमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ। समितिले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको बारेमा उजुरी माग्ने गरे पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्र्नेे काममा भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आर्चाय सुनुवाइ समितिको औचित्य नै नरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति निष्ठावान् र विश्वसनीय हुनुपर्छ, जनस्तरमा बदनाम भएकाहरूलाई सरकारले सिफारिस गर्छ। सुनुवाइ समितिले ल्याप्चे लगाउँछ।’

सिफारिस भएको व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षेत्र, योगदान विगतको पेसा, सामाजिक जीवनको जानकारी तथा अभिलेखका बारेमा अध्ययन नगरी समिति औपचारिकता पूरा गर्न मात्र सीमित बन्न पुगेको छ। देशका सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नका लागि समिति चुकेको देखिन्छ।

संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने परिपाटी ह्वातै बढेको बताउँदै सुनुवाइ समितिमा पर्ने उजुरी पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी अनुमोदन गर्ने गरेको बताउनुभयो। ‘समितिले खास व्यक्तिका बारेमा परेको उजुरी रोक्ने आँट र हिम्मत नै राख्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘समितिले उजुरी संकलन गर्छ, सरकारले आर्थिक लेनदेनमा संवैधानिक निकायका प्रमुख, सदस्य र राजदूतहरूको सिफारिस गर्छ, समितिले ठेक्कापट्टाको प्रमाणपत्र दिन्छ।’

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका लागि सरकारले मासिक लाखौं रुपियाँ खर्चिने गरे पनि परिणाम उपब्धिमूलक हुन सकेको छैन। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनमा सुनुवाइ समितिको सभापतिले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ, विशेष भत्ता १ हजार रुपियाँ, बैठक भत्ता १ हजार रुपियाँ, सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपियाँ, आवास सुविधा २५ हजार ६ सय रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ। त्यसै गरी निजी सचिवालय शीर्षकमा १ हजार ७ सय ५० रुपियाँ, सुरक्षाकर्मी घरका लागि १ हजार ७ सय ५० रुपियाँ, बिजुली धारा २ हजार रुपियाँ पाउने प्रावधान रहेको छ।

सभापतिले सवारीका लागि मासिक २ सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल पाउनेछन्। सभापतिले मात्र मासिक ९७ हजार रूपियाँ बुझ्ने गरेका छन्। तलब भत्ताको बाहेक समितिका सभापतिलाई फर्निचर खर्च (एकमुष्ट) १५ हजार रुपियाँ पनि दिइने व्यवस्था रहेको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि समितिले पर्याप्त छानबिन गरेर मात्र सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको अनुमोदन गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सिफारिस भएका व्यक्तिलाई सचेत बनाउने र जवाफदेही बनाउने काम समितिले गरेको छ। ’

सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म एक जनाको पनि बदर भएको छैन नि? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले भन्नुभयो– ‘मलाई सभापति बनाइएको छ, समितिको कथाव्यथा लामो छ, सबै भन्न समय लाग्छ।’ गुरुङ सभापति रहेको सुनुवाइ समिति गठन भएको आठ महिना बित्दासमेत समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गत साउन ९ गते नै एमालेका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई समितिको सदस्य बनाउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापतिमा कुलबहादुर गुरुङ, आन्दप्रसाद ढुंगाना, चिनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँड रहेका छन्। त्यसै गरी एमालेका तर्फबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, धर्मनाथप्रसाद साह, भानुभक्त ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अनिता कुमारी परियार, हितराज पाण्डे, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका ेतर्फबाट योगेन्द्र चौधरी र राप्रपाबाट शयन्द्र वान्तवा सदस्यमा रहेका छन्। हाल समितिमा १४ जना सदस्य छन्।

फोरम लोकतान्त्रिकबाट समितिको सदस्य रहनुभएका योगेन्द्र चौधरीले सरकारमा बस्ने, सुनवाइ समितिमा पनि मन्त्री नै सदस्य हुने र बहुमत हुने हुँदा समितिमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सत्ता पक्षका सांसदलाई सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउँदा भोलि मन्त्री नभइला कि भन्ने चिन्ता, प्रतिपक्षलाई पनि भोलि सरकारमा बस्दा अप्ठ्यारो होला कि भन्ने डर समितिमा ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ भन्ने भनाइ ठ्याक्कै मिलेको छ।’ उजुरीकर्ताले उजुरी दिँदा पर्याप्त प्रमाण नदिदाँ पनि समस्या रहेको बताउँदै चौधरीले तथ्यमा रहेर उजुरी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो।

सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नका लागि समितिको दुई तिहाई बहुमत चाहिने प्रावधान छ। सरकारमा भएका दलकै कोटाबाट सिफारिस भएर आउने र समितिमा तिनै दलका सदस्यको बहुमत रहने हुँदा समितिको काम सिफारिस अनुमोदन गर्ने काम मात्र भएको छ, उहाँले भन्नुभयो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहनुभएका समितिका सदस्य भानुभक्त ढकालले समितिले सुधारको काम गरिरहेको बताउनुभयो। ‘उजुरीको आधारमा सूचना र तथ्य बुझ्नका लागि स्रोत र साधनको अभाव छ, समितिमा स्वयम् सिफारिस भएका व्यक्ति आएर उजुरी र आलोचनाको जवाफ दिने प्रावधान छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा भन्दा समिति परिस्कृत भएको छ।’

समितिमा रहेका सदस्य मन्त्री रहेको बताउँदै मन्त्रीले आफैं सिफारिस गर्ने र आफैं अनुमोदन गर्दा गौरवबोध गर्ने गरेकोसमेत ढकालले बताउनुभयो। उहाँले समितिमा खाली रहेको एक सदस्यका लागि एमालेका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई बनाउन गत साउन ९ गते पार्टीले सिफारिस गरेर पठाए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सदस्य रहेका हितराज पाण्डेले सात महिना मन्त्री हुँदा आफू समितिको बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘आफैं सिफारिस गर्ने आफैं अनुमोदन गराउने काम राम्रो होइन नैतिक दृष्टिकोणले पनि म बैठकमा सहभागी भइन्।’

विगतको तुलनामा सुनुवाइ समितिमा सुधार हुँदै गएको बताउँदै पाण्डेले समितिमा व्यापक छलफलपछि मात्र सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको अनुमोदन हुने बताउनुभयो।

‘उजुरी परेको व्यक्तिका बारेमा उजुरी दिने व्यक्तिहरूले तथ्यमा रहेर उजुरी दिनुपर्यो, अमूर्त उजुरी दिएर मात्र भएन’ –उहाँले भन्नुभयो,‘उजुरी तथ्यमा भन्दा पनि बढी हल्ला हुने गरेको छ यो राम्रो पक्ष होइन।’ समितिले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा सरकारबाट सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको गुण र दोषका आधारमा तथ्यमा रहेर अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस अनुमोदन गर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ।