साढे ३६ हजार राजनीतिकर्मी तह लाग्दै

विभिन्न पदमा टिकट लिनका लागि दलका कार्यकर्ताहरूको कुदाकुद

सुनील महर्जन, काठमाडौं
वैशाख ३१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका हजारौं स्थानीय नेता र कार्यकताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन हुने देखिएको छ।

२० वर्षपछि हुन लागेको त्यसमाथि कार्यकारी अधिकार मात्र नभई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय तहमा आआफ्नो पार्टीका कार्यकताहरू व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ।

पार्टीमा टिकट पाउने आकांक्षा गरेका पदको उम्मेदवारीको टिकट पाउन विभिन्न राजनीतिक दलका हजारौं कार्यकर्ताहरूमा दौडधूप चल्न थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले एकै पार्टीबाट आफू एक मात्र योग्य उम्मेदवार रहेको दाबी गर्दै उम्मेदवारका रूपमा चिनाउने नेता र कार्यकताहरू सूची पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा आधा दर्जन जति रहेको पाइएको छ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे टिकट पाउनका लागि शुरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार बन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू अहिले समाजमा आफ्नो हैसियत के कस्तो छ भन्ने आकलनमा व्यस्त हुन थालेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई चिनाउँदै उम्मेदवारहरूले गरिरहेको दौडधुपलाई देशभरको चुनावी माहौलको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। चुनावको मिति घोषणा गरेलगत्तै ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख बन्न सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त देखाउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता भरत न्याछ्यो अचेल स्थानीयस्तरमा हुने जुनसुकै गतिविधिमा सहभागी हुन छुटाउँदैनन्।

साविकको ललितपुर उप–महागनरपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेर काम गरेको अनुभव रहेको बताउँदै योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका हिसाबले आफू योग्य उम्मेदवार रहेको न्याछ्योले बताउनुभयो।

‘नगरको समस्या, सम्भावना बुझेको हिसाबले पार्टीको योग्य उम्मेदवारको रूपमा मेरो दाबी रहेको छ’ –न्याछ्योले भन्नुभयो। नेता न्याछ्योसँगै नेपाली कांग्रेसबाटै चिरिबाबु डंगोलको पनि दाबी रहेको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार महानगरपालिकाको प्रमुख दाबेदारका रूपमा अथ्र्याउँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समाजसेवी कुलाल डंगोल, राजकाजी महर्जनलगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। स्वतन्त्रबाट राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि योग्य उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन्।

जनतासँग नजिक रहेको सन्देश प्रवाह गर्न उम्मेदवार आकांक्षीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्र तथा ठाउँका साना गतिविधिदेखि ठूल्ठूला कार्यक्रमसम्म सहभागिता जनाउने, भेटघाट बाक्लो पार्ने र औपचारिक र अनौपचारिक भेला, छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्। चुनाव नभएको वर्षाैं भइसकेको हुँदा पार्टीमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेता र कार्यकताहरूले चुनावमा भाग लिने मौका पाएका थिएनन्। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलमा तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट हजारौं राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताहरू चुनिएर विकास निर्माणमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गर्ने पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको धारणा रहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ पदमा निर्वाचित हुनेछन्। ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन्। यसै गरी ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुने छन्। त्यसै गरी ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट सोही संख्यामा वडा अध्यक्ष र देशभरका प्रत्येक वडाका ४ सदस्य गरी २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निवार्चित हुनेछन्। संवैधानिकरूपमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। ‘यो चुनाव भनेको राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले क्रियाशील भएबापत बाली भित्त्याउने समय हो। यसले गर्दा निर्वाचनमा सबैले सहभागिता रहने विश्वास रहेको छ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यो निर्वाचनबाट १३ हजार ३ सय ६० जना महिला निर्वाचित हुनेछन्। त्यसमा ६ हजार ६ सय ८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछन्। संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई जना महिलामध्ये एक जना दलित महिलाको कोटा अनिवार्य गरिएको छ। अन्य दलित तथा अल्पसंख्यक गरी १ हजार ७ सय ५१ प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित हुनेछन्।

‘स्थानीय तहको तीनवटै निकायबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी र लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला प्रतिनिधि चुनिने हामीले अनुमान गरेका छौं’, आयुक्त इला शर्माले भन्नुभयो– ‘उहाँले स्थानीय तहमा नेताको रूपमा महिला स्वीकार्यताले महिलाहरूको राजनीतिक नेतृत्व र क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने छ।’ महिला र दलितका लागि छुट्याएको कोटाबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने भएकाले महिला र दलित समुदायको स्थानीय सरकारमा राम्रै पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित हुने निर्वाचन आयुक्त शर्माले बताउनुभयो।

स्थानीय तहमा यस्तो समावेशी हिसाबले निर्वाचन हुनलागेको पहिलोपटक रहेको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपी मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलको नेता र कार्यकताहरूको ठूलो हिस्सा चुनिएर विकास निर्माणमा संलग्न हुन पाउने भएकाले पनि अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको सचिव मैनालीको भनाइ रहेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायले धरौटी रकममा समेत ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ। गाउँसभा र नगरसभामा निर्वाचित हुने पदाधिकारीले गाउँ कार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यकबाट दुई जना र नगर कार्यपालिकामा तीन जना निर्र्वािचत गर्नेछन्।

कांग्रेस बैठक चुनावमै केन्द्रित

संविधान संशोधनपछि चुनाव भनिए घर न घाटको हुने सदस्यहरूको चेतावनी

रामकृष्ण चापागाईं
काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको सोमबार बसेको बैठक स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। तोकिएको मितिमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले स्थानीय निर्वाचन कांग्रेसले जित्ने रणनीति अपनाउन पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले कांग्रेस नेतृत्व र सरकारको पनि आलोचना गरिरहेका छन्।

आइतबारदेखि जारी कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो गतिविधिअनुसार निर्वाचन अघि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेको समय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले नेपाली कांग्रेस सजग र सुजबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधान कार्यान्वयनमा काग्रेस जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निर्वाचनका साथै अन्य दुई तहको निर्वाचन पनि समयमै गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि जिम्मेवार भएर सबै दललाई मिलाएर नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका साथै राजदूत नियुक्तिको सिफारिसको पनि चर्को आलोचना भएको थियो। सोमबारको बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, उमाकान्त चौधरी, जीवनबहादुर शाही, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुसाल, सुरेन्द्रराज पाण्डे, रत्न शेरचन, शंकर भण्डारी, ईश्वरी न्यौपानेलगायतले धारणा राखेका थिए।
बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, कमला पन्त, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए भने धनराज गुरुङलगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरूले राजदूत नियुक्ति सिफारिस र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणले सिंगो कांग्रेसलाई क्षति पुगेको धारणा राखेका थिए। अदालतको फैसला पहिला निरंकुश राजाहरूले त मान्दै आएको भन्दै उहाँले हामी प्रजातन्त्रवादीहरूले अदातलको फैसला नमान्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन भन्दै अदालतको फैसलाबमोजिम विधि र प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँहरूले धारणा राख्नुभएको थियो।

बैठकमा संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन भनेर कांग्रेसकै केही नेताहरू हिँडिरहेको भन्दै यसले कांग्रेसलाई घरको न घाटको बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। सदनमा दुईतिहाइ बहुमत छैन भन्ने थाहा हँुदाहँुदै संविधान संशोधन पारित भएपछि मात्र निर्वाचन भन्नु कत्तिको जायज हो भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वका ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले संविधान संशोधन प्रक्रियामा गइसकेपछि यो पास भए पनि फेल भए पनि टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। आइतबारको बैठकले गठन गरेको कार्यसम्पादन समिति समानुपातिक र समावेशी नभएको पनि धारणा राख्नुभएको थियो।

विशेष गरी स्थानीय निर्वाचनमा बढी केन्द्रित भएर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रममा उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पनि बताइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटका लागि तल्लो तहमै अधिकार दिने र विवाद भएको ठाउँमा क्षेत्र जिल्ला अथवा केन्द्रले मिलाउनुपर्ने एकपक्षको धारणा आइरहेको छ भने अर्को पक्षको एउटा संयन्त्र बनाएर केन्द्रले नै उम्मेदवार छनौटको गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। कांग्रेस बैठक आज मंगलबार पनि बस्ने भएको छ।