राप्रपा आगो

संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिने, पर्यो भने सरकार छोडेर आन्दोलन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रपाले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दूराज्य पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेलगत्तै राप्रपाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जनाएको हो। निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले आफ्नो पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गरेको भन्दै राप्रपाले निर्वाचन आयोगको यो निर्णय संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको पनि जनाएको छ।

यो निर्णयले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोलिन सक्ने भन्दै राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय सच्चाउन आग्रह पनि गरेको छ। हिन्दूराज्य र राजसंस्थाबारे राप्रपाले विधानमा उल्लेख गरेको कुरा संविधान विपरीत भएको निर्वाचन आयोगको ठहर थियो।

स्थानीय निर्वाचनमा हिन्दूराज्यको एजेन्डा लिएर देशव्यापी नेता कार्यकर्ता खटाइसकेको राप्रपाको मूल सिद्धान्तमा निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएपछि आक्रोशित भएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

कुनै पनि पार्टीको विचार र सिद्धान्त भनेको प्राण भएकाले यसलाई हटाउने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष थापाले बताउनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय नसच्चाए सडक संघर्षमा जाने भन्दै अध्यक्ष थापाले सरकारसमेत छोड्ने चेतावनी दिनुभएको छ। संसद्मा ३७ सदस्य रहेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको छ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराज्य र राजसंस्था हटाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट शनिबार आकस्मिक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि राप्रपाले भनेको छ– ‘संवैधाननिक व्यवस्था एवं संविधानले दिएको मौलिक हक, अधिकार स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै राप्रपाले सबै धर्मकाबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता आत्मसात गरेको हो।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राप्रपाले तत्कालका लागि देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै राप्रपाले भोलि सोमबार सबै जिल्ला सदरमुकाममा जुलुससहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टा निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने जनाएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने राप्रपाले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै कानुनी उपचारसमेत खोज्ने भन्दै राप्रपाले चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दूराष्ट्र पुर्नस्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने जनाएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहनुभएका पर्यटन मन्त्री दिलनाथ गिरीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘आयोगले गम्भीर त्रुटी गरेको छ, पार्टीले आफ्नो एजेन्डा बोक्न नपाउने पनि हुन्छ ?

उहाँले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्नो विचार र सिद्धान्त हुने बताउँदै पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई नै एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यही एजेन्डा लिएर जाने बताउनुभयो। निर्वाचन नहुने परिस्थितिमा निर्वाचन गराउनका लागि आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै निर्वाचन आयोगले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताउनुभयो।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनदेखि सडकसम्म संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले यो निर्णय नसच्याए चुनावसमेत बिथोलिन सक्ने राप्रपाले चेतावनी दिएको छ।

राप्रपाले तत्कालका लागि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जसअनुसार चैत ७ गते जिल्ला सदरमुकाममा जुलुससहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र काठमाडौंका निर्वाचन कार्यालय बहादुर भवनमा धर्ना र ज्ञापनपत्र दिने निर्णय पनि राप्रपाले गरेको छ।