टीका बन्धन, काठमाडौं
काभ्रे पात्लेखेतका दीपक प्याकुरेल आफ्नै व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गामा हुर्किएका उत्तिसका रुख काट्ने क्रममा गत फागुन तेस्रो साता १२ घन्टासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा रहनुपर्यो।
स्थानीय सडक फराकिलो बनाउने क्रममा डोजरले आफ्नै जग्गामा हुर्किएका २ वटा उत्तिसका रुख लडाएपछि नजिकैको कालीदेवी सःमिलमा गोलिया चिरान गर्न लैजाने क्रममा प्याकुरेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्याकुरेल पछिल्लो घटनाका एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ, निजी वन, खेतबारीमा हुर्किएका रुख काट्न ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोपमा अन्यत्र पनि काभ्रेका जस्तै घटना दोहोरिइरहेका छन्।
वन नियमावली ५औं संशोधन (२०७२) को अनुसूची २६ ले व्यक्तिका निजी वन, लालपुर्जा भएका आवादी, खेतबारी वरपर हुर्किएका बढेका रुखबिरुवाबाट काठ, दाउराका लागि छुट पुर्जी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही अनुसूचीअनुसार विभिन्न २७ प्रजातिका रुखबिरुवा स्थानीयले आफूखुसी काट्न र उपभोग गर्न पाउने बताइए पनि सो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आँप, लिची, कटहर, अम्बा, हलुवावेद, इमेली, लहरे पीपल, गोल्डमोर, वीरेन्द्र पूmल, कपोक, बकाइनो, नीम, बबर, मसला, सिसौ, इपिलइपिल, कदम, टिक, क्यासिया, काब्रो, लप्सी, मलातो, टुनी, बाँसलगायतका प्रजातिका रुख काट्न, प्रयोग गर्न र ओसारपसार गर्न छुट तोकिएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने काठको ठूलो हिस्सा निजी तथा पारिवारिक वनबाट पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ वन मन्त्रालयले गत वर्ष २७ प्रजातिका रुख काट्न र प्रयोग गर्न छुट प्रदान गरेको थियो। सो मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभयो।
मन्त्रालय र विभाग यस बारेमा सकारात्मक भए स्थानीय तहमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा खास गरी भूकम्पपीडितले समस्या व्यहोर्नुपरेको र महंगो मूल्यमा बजारबाट काठ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ।
‘निजी वनको उपयोग सरकारको रोकतोकबिना नै व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ –गिरिले भन्नुभयो।
भूकम्पले भत्किएका घर र अन्य संरचना निर्माणका लागि करिब ५ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने र त्यसबाहेक नियमित माग पूर्तिका लागि १ करोड क्यूफिट काठ आवश्यक पर्ने वन मन्त्रालयको ठहर छ।
व्यक्तिका निजी वन, लालपुर्जा भएका आवादीका रुख बिरुवा कटान गर्न छुट पुर्जी लिन नपर्ने व्यवस्थाबारे जिल्ला र स्थानीय तहका कर्मचारी जानकार रहेको वन विभागका अधिकारीहरूको तर्क छ। कर्मचारीहरू सो व्यवस्थाबारे जानकार रहे पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी नहुँदा सो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन समस्या भएको विभागको सामुदायिक वन महाशाखा प्रमुख डा. अनुजराज शर्मा बताउनुहुन्छ।
‘केन्द्रमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनेर धेरै ठाउँबाट गुनासो आउने गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय निकाय रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ।’
निजी वन र आवादीमा भएका रुख बिरुवा कटान गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने त्यसपश्चात गाविसको सिफारिस जिल्ला वन कार्यालय पुर्याउनुपर्ने, जिल्ला वनले कागजपत्र अध्ययन गरेपछि नापी कार्यालयले व्यक्तिको जग्गा निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि खटिएका वनका कर्मचारीले रुखमा टाँचा लगाएपछि मात्र रुख काट्न मिल्ने प्रावधान छ। स्थानीय वडा कार्यालयबाट व्यक्तिको निजी वन र आवादी सुनिश्चित गर्दै स्थानीय प्रशासनबाट छुटपुर्जी उपलब्ध गराउँदा झन्झटिलो र लामो प्रकृया सरल बन्ने वन अभियन्ताहरूको ठहर छ। व्यक्तिले मालपोत तिरिरहेका जग्गा र आवादीका रुख कटान गरेको अवस्थामा वन कार्यालयले अतिरिक्त करसमेत लिने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।