उपाध्यक्ष हटाउने चलखेल

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली लागिपर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बोलाएर ढुंगेललाई हटाउन राय माग गर्नुभएको थियो। मन्त्री श्रीपालीले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने र प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई बालुवाटार बोलाएर राय माग गर्नुभएको थियो।

मन्त्रीको सचिवालयले उपाध्यक्ष ढुंगेलको नियुक्तिको प्रक्रियादेखि हालसम्मको सम्पूर्ण कागजात मन्त्रालयमा लगेर अनुसन्धान गरेको थियो। फाइल केलाउँदा नियुक्तिमा कुनै कसर नदेखिएको र ढुंगेल तत्काल हटाउँदा समस्या पर्ने देखिएपछि आर्थिक अनियमितता लगाएर हटाउने प्रयास भएको थियो।

पदबाट हटाउनासाथ उपाध्यक्ष ढुंगेल जाने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने आँकलन गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्काल हटाउँदा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने सुझाएपछि प्रधानमन्त्री र युवा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष ढुंगेललाई हटाउनबाट पछि हटेका थिए। मन्त्रीले अन्तिम अस्त्र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा हटाउने हदैसम्मको प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेन। विगत तीन महिनादेखि हटाउने कोसिस गरिए पनि पछिल्लो समय निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि रोकिएको छ।

मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रीपालीले कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेल र परिषद्लाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी आफूखुसी काम गर्दै आएका छन्। यतिसम्म कि मन्त्री श्रीपाली परिषद्ले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छैनन्। उपाध्यक्ष ढुंगेल र परिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा मन्त्री श्रीपालीले परिषद्का सदस्य सचिव मुक्तिसिंह ठकुरीलाई दर्जनौंपटक मन्त्रालयमा बोलाएर केरकार गर्नुभएको थियो।

मन्त्रालयको कर्मचारीले नै परिषद् गठन भएदेखि हालसम्मको कामलाई अवरोध पुर्याउँदै आएको परिषद्को आरोप छ। यतिसम्म कि भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएका ५० जना युवा टोलीलाई स्वागत गर्ने काममा परिषद्लाई सहभागिता नै दिइएन। मन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गरी मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरियो। परिषद्का अध्यक्ष मन्त्री र उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्वका कारण दुवै निकायको सम्बन्ध चिसिएको छ। मन्त्री भएलगत्तै एकपटक बैठकमा आएका अध्यक्ष एवम् मन्त्री श्रीपालीले अहिले परिषद्को सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै आउनुभएको छ।

‘उहाँले आफूनिकटका कर्मचारीसंग परिषद्लाई एमालेकरण गर्यो भन्दै परिषद्कै खेदो खन्न थाल्नुभएको छ’ –मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्यो। कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेल लामो सयमसम्म विदा बस्न परेर वा विदेश भ्रमणमा जानुपरे बिदा स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि मन्त्री श्रीपालीले साधारण भ्रमणको फाइल स्वीकृत गर्नसमेत इन्कार गर्दै आउनुभएको छ। ‘अहिले त उपाध्यक्षको सबै अधिकार कटौती गरिदिएको छ मन्त्रीले त परिषद्लाई अति नै गर्न थाल्नुभएको छ’ –परिषद्का एक कर्मचारीले भने।

यस विषयमा उपाध्यक्ष ढुंगेलसंग जानकारी लिन खोज्दा आफूलाई यस्ता विषयमा कुनै जानकारी नभएको र आफू परिषद्कै काममा व्यस्त रहेको बताउनुभयो। तर परिषद् स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रीपालीले विगत तीन महिनादेखि उपाध्यक्ष ढुंगेलको कुनै पनि भ्रमण आदेश स्वीकृत नदिएको जनाएको छ।

युवासम्बन्धी सम्पूर्ण काम परिषद्ले गर्ने नियमावलीमा उल्लेख भए पनि उपाध्यक्ष ढुंगेलसंग पार्टीगत दुश्मनी भएका कारण सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयले नै लिएको छ। परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री भएपछि कार्यकारी अधिकार पाएका उपाध्यक्ष ढुंगेलले कुनै अधिकार पाएका छैनन्। यतिसम्म कि परिषद्का अध्यक्ष श्रीपालीले उपाध्यक्ष ढुंगेलले भ्रमण आदेश माग गर्दा पनि सिधै स्वीकृत नदिने गर्नुभएको छ।

अहिले विभिन्न जिल्लामा परिषद्को जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदासम्म उपाध्यक्षले आफ्नै खर्च गर्ने गर्नुभएको छ।

मन्त्री र परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलबीचको सम्बन्धले गर्दा परिषद् र मन्त्रालयको सम्बन्ध अति नै चिसो बन्न पुगेको छ। दुई पक्षीय द्वन्द्वका कारण परिषद्को कार्यसमिति पूर्ण बन्न सकेको छैन। परिषद्लाई पूर्णता दिन हम्मे बनेको छ। गत फागुनमा नियुक्त हुनुभएका उपाध्यक्ष ढुंगेलले मन्त्रीकै कारण कुनै पनि काम गर्न पाउनुभएको छैन। दुईजनाको द्वन्द्वका कारण काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्न लागिएको युवा उद्यमी केन्द्रसमेत अन्यौलमा परेको छ।

विषेश गरी मन्त्रीको सचिवालयका कारण समस्या बढेको दुबै निकायको अधिकारीको भनाइ छ। परिषद्का सदस्य सचिव ठकुरीले मन्त्रीले कहिलेकाहीं सामान्य रूपमा छलफल गर्न मात्र बोलाउने गरेको दाबी गर्दै मन्त्रीबाट कुनै दुःख नपाएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सजिलैसंग काम भइरहेको छ, परिषद्का अध्यक्ष एवं मन्त्रीबाट कुनै समस्या भएको छैन।’ तर स्रोतका अन्ुसार मन्त्री श्रीपालीले सदस्य सचिवलाई उपाध्यक्ष र परिषद्ले गरेको हरेक कामको विषयमा स्पष्टीकरण लिने गरेका छन्।