एनसेल कर छली प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई लेखा समितिले बोलायो

काठमाडौं, नेस ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीपछिको लाभकर खरिदकर्ताले तिर्ने कि विक्रेताबाट असुल गर्ने भन्ने विवादले चर्को रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री समेत यस विषयमा तानिएको छ ।

एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री बापत तिर्नुपर्ने कर मिनाहाको लागि मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई लेखा समितिले बोलाउने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

समितिले प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा आउने मिति भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको सहमतिमा टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
धेरै कर विज्ञहरूले यस्तो खरिद–बिक्रीमा विक्रेताबाटै असुल गर्नुपर्ने र नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित कम्पनीले नै कर तिर्नुपर्ने राय दिएको देखिए तापनि अर्बाैं चलखेल गर्न पाइने लोभका कारण सरकारसमेत लामो समयदेखि अलमलिरहेको देखिन्छ।

यद्यपि लामो समयपछि सरकारले गत फागुन २५ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुँजीगत लाभकर नेपालको कानुनअनुसार विक्रेता कम्पनी टेलिया सोनेराबाटै असुल गर्ने निर्णय गरे तापनि अर्बौं चलखेल गर्न यसका शेयर विक्रेताहरू आज बिहीबार बस्ने लेखा समितिको बैठकलाई प्रभावित पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्।

यसमा सबैभन्दा अघि गैरआवासीय नेपाली संघ, एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यापारी उपेन्द्र महतोको नाम आइरहेको छ। बिहीबार बस्ने लेखा समितिको बैठकबाट यसअघि सरकार तथा समिति आफैंले गरेको निर्णय उल्टाउन महतो लागिपरेका छन्। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरको निर्णय उल्ट्याउनका लागि महतोले आफ्नो सक्रियतालाई अझ तीव्र पारेका छन्।

महतोले यसभन्दा अघि आफ्नो नाममा साइप्रसमा रहेको कम्पनी डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपालको सिनर्जी नेपालले बेचेको ४० प्रतिशत शेयरको अर्बौं पुँजीगत लाभकरबाट जोगिन प्रधानमन्त्री पुत्रदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको पाइएको छ।

सन् २००८ मे ८ सम्म महतोको स्पाइस नेपालमा ४० प्रतिशत शेयर रहेको थियो। महतोको साइप्रसमा रहेको कम्पनी डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडको नाममा २० प्रतिशत र नेपालमा रहेको कम्पनी सिनर्जी नेपालको नाममा २० प्रतिशत शेयर रहेको थियो।

एनसेलको बाँकी ६० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेरा नर्वेको वेस्ट इन्डिजमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ कम्पनीको नाममा थियो। महतोले २००८ को मे १९ तारिखमा डेल्टो ट्रेडिङमा रहेको २० प्रतिशत शेयर रेनोल्ड्स होल्डिङलाई बेचेको पाइएको छ। शेयर बिक्री सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ दशमलव ६ मा महतोको नाममा रहेको डेल्टो ट्रेडिङले नै पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ। तर, महतोले कर तिरेको प्रमाण कहीं पनि देखिँदैन।

महतोले सन् २०१२ को अप्रिलमा सिनर्जी नेपालको नाममा रहेको आफ्नो अर्को २० प्रतिशत शेयर रसियामा रहेका गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बेचेका थिए। त्यसको पनि लाभकर तिरेको विवरण कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन। यी दुवै शेयर बिक्री गर्दा महतोले राज्यलाई करिब ६ अर्ब रुपियाँ पुँंजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबारे नेपाल समाचारपत्रलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक सार्वजनिक भइसक्दा समेत न महतो बोलेका छन् न त सरकारका सम्बन्धित निकायले नै यसबारे चासो राखेको पाइएको छ।

शेयर खरिद–बिक्रीमा विक्रेताले नै लाभकार तिर्नुपर्ने कुरा चलिरहे तापनि अहिलेसम्म महतोले लुकाएको करबारे लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सरकारसमेत मौन रहेको विषयले यो विवादमा थप रहस्य सिर्जना गरेको छ।

किरियापुत्री घर, विभिन्न स्कुलहरू निर्माण गरेर एउटा स्वच्छ छवि बनाउन सफल व्यापारी महतोसँग सम्पर्क गरी यस विषयमा सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन नेपाल समाचारपत्रले उनीसँग कैयौं पटक सम्पर्क गर्दासमेत उनी सम्पर्कमा आउन नचाहनुले उनको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रले यसअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडासंग जिज्ञासा राख्दा खतिवडाले कागजात भेला पारेर अध्ययन गरिने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नराखेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य खतिवडाले बुधबार नेपाल समाचारपत्रसंग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘राज्यलाई राजस्व नतिर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हँुदैन, लाभकर तिराउनै पर्छ।’

एनसेल धेरैपटक किनबेच भएको र प्रत्येक पटकको किनबेचमा लाभकर बारे प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उहाले थप्नुभयो– ‘मैले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एनसेल किनवेचको शुरुदेखि कै फाइल मगाएर अध्ययन गरौं भनिसकेको छु।’

सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल किनबेचको शुरुदेखिको फाइल मगाएको छैन। आज बिहीबार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै छ।

बिहीबार बस्ने बैठकमा पनि एनसेलको करछलीका बारेमा आफूले आवाज उठाउने भन्दै खतिवडाले समितिमा एनसेल किनबेचको शुरुदेखिको फाइल मगाउन माग गर्ने बताउनुभयो। राज्यलाई राजस्व नतिर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुनहुने उहाँको धारणा थियो। यस विषयमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख बलराम रिजालसंग पटकपटक सम्पर्क राख्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन।

यता ठूला करदाता कार्यालयका एक पूर्वप्रमुखले भने टेलिया सेरियाबाट कर असुल गर्ने हो भने त्यसको प्रमुख पाटर्नरका रूपमा रहेका डा. उपेन्द्र महतोले पनि कर तिर्नैपर्ने बताए। उनले भने यसबाट डा. महतोले उन्मुक्ति पाउनै सक्दैनन्। राज्यले डा. महतोबाट कर असुली गर्नैपर्छ। गत बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा बिक्रेता टेलियासँग पूँजीगत लाभकर अशुल्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्वीडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा यस कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाइ एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो।

महतोको शेयर खरिद गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठले जनवरी २०१६ मा भवानी सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सिंगापुरस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा लाभकरवापत २ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ तिरेका थिए।
मन्त्रीपरिषद्ले बिक्रेता अर्थात् तेलिया सोनेरालाई कर तिराउने निर्णय गरिसकेको छ भने यसभन्दा अघि बिक्री गरेका निरजगोविन्दलाई पनि पूंजीगत लाभकर तिराइसकेको छ। एउटै प्रकृतिको कारोबारमा महतोले मात्र किन छुट पाउँछन् भनी सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठिरहे पनि अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग, लेखा समिति र सरकारसमेत मौन रहनुले सरकार र सम्बन्धी निकायहरूको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको मात्र होइन कि यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।