साविकका स्थानीय निकाय खारेज

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह बनाउन साविकका नगरपालिका र गाविसको संरचना खारेज गरेको छ। स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सच्याएर ७ सय ४४ बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुराना नगरपालिका तथा गाविसको संरचना खारेज भएको घोषणा गरेको हो।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले उप्रधानमन्त्री सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कार्यभार सम्हाल्नुभएको दिन शुक्रबार सो घोषणा गर्नुभएको हो। ‘आजदेखि गाउँ विकास समितिका संरचनाहरू भंग भएका छन्। हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो।

सरकारले शुक्रबार नै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको संरचना, समावेश भएका नगरपालिका, जनसंख्या, केन्द्र, वडा विभाजन गरी विस्तृत प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। ‘अब गाउँपालिकाहरू अस्तित्वमामा आएका छन्। अब सबै कामहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत हुनेछन्। यसअघिका गाविसहरू वडामा सीमित भएका छन् ’उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भन्नुभयो।

२०४७ सालसम्म नगर र गाउँ पञ्चायत भनिएका स्थानीय संरचनाहरू २०४७ सालको संविधानपछि नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा परिणत गरिएको थियो। अब गाउँ विकास समितिहरू गाभिएर गाउँपालिका बनाइएको छ। गाउँपालिकाको तत्काल न्यूनतम बजेट १ करोड रुपैयाँ हुनेछ।

संविधानले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सहकारी तथा एफएम सञ्चालन,मालपोत लगायत स्थानीय करहरू, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन तथा व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, गरी २२ वटा र साझा अधिकारी गरी १५ वटा अधिकार दिएको छ। ती अधिकारहरूलाई सुक्ष्म रुपमा केलाएर सरकारले ३ सय ५७ विस्तृत कार्य पहिचान गरिएको छ।

७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले बनाएको संक्रणमकालीन व्यवस्थापन आयोजना अनुसार कर्मचारी पठाउने गृहकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नयाँ बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिकामा सांगठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको गृह कार्य अघि बढाएको छ। ‘प्रथम चरणको व्यवस्थापन अन्र्तगत एक साता भित्रै सांगठनिक संरचना तयार गर्न कर्मचारी पठाउने छौंं ’मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

तत्काल अस्थायी व्यवस्थापनका रुपमा निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। त्यसैगरी नगरपालिका, गाविसमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने बुझिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार कम्तिमा कार्यालय खोल्नका लागि करिब ४ सय संख्याको उप सचिव र अधिकृतहरू आवश्यक पर्ने छ। निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएकाले तत्काल कर्मचारी खटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको सहजीकरणका लागि भएकाले आयोगसँग सहमति लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल स्थानीय निकायअन्तर्गत कर्मचारी पनि नयाँ बन्ने स्थानीय तहमा समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा हाल अस्थायी कर्मचारीहरू पठाइनेछ। त्यसको निम्ति सामान्य प्रशासनसंग कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयसंग बजेट माग गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संरचनाअनुसारका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
स्थानीय तहको कार्यालय स्थापना, मसलन्द, सवारी व्यवस्थापन र अन्य चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि सो बजेट विनियोजित गरेको हो।

यसअघि कायम २ सय १७ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा कार्यालय, कर्मचारी, गाडी भए पनि नयाँ बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसै गरी मन्त्रालयको संक्रणकालीन कार्ययोजना अनुसार गाउँपालिकामा ५० देखि ७० र नगरपालिकामा ५० देखि ९० जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्। तिनको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुखमा शाखा अधिकृत वा उपसचिव तहको कर्मचारी हुने छ। त्यसै गरी उपमहानगरपालिकामा १ सय १५ र महानगरपालिकामा १ सय ७५ हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको कार्य प्रकृतिको आधारमा गाउँपालिकामा ११ देखि १५ र नगरपालिकमा १५ देखि २० वटासम्म शाखा रहनेछन्। त्यस्तै महानगरपालिकामा ९ देखि १२ वटा विभाग तथा महानगर र उपमहानगरपालिकामा ९ देखि १२ वटा महाशाखा रहनेछन्।

स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको नेतृत्व उपसचिव तहको कर्मचारीबाट गराउनेछ। यस्तै नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व खटाउनेछ। महानगर र उपमहानगरका वडा सचिवमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडा सचिवमा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी रहनेछन्।