व्यापार घाटाको सुरक्षात्मक कदम

डा. सुमनकुमार रेग्मी
देशको बढ्दै गएको व्यापार घाटा थेग्न नसक्ने हुँदै गएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा भारत तथा समुन्द्रपार देशहरुबाट आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएका गुणस्तरहीन वस्तुहरुको आयात राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले कत्तिको जायज छ, सोचनीय छ। नेपालमा आयातीत वस्तुहरुमा उदारीकरणको नीति भए पनि व्यापारका प्राविधिक आवश्यकताका मान्यताका रुपमा अवरोधसहित स्यानिटरी तथा फिटोस्यानिटरीको परिधिभित्र रही आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।

निकासी बढाउन निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षबाट निकासी प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको अथक् प्रयास जरुरी छ। निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखी व्यापार नीति २०१५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ बमोजिमको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक छ।

निकासी प्रवद्र्धन सम्बन्धित उद्योगहरुलाई गन्तव्य निकासी बजारमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। निकासी प्रशोधन क्षेत्र र निकासी व्यापार गृहको स्थापना गरी तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसलाई सकेसम्म अञ्चलगत निकासी व्यापार गृहका रुपमा विकास गरिनुपर्दछ। नेपालको निकासी वस्तु १५० भन्दा बढी देशहरुमा स्याम्पल परिमाणमा गइरहेको अवस्थामा नेपालमा भएका निकासी प्रवद्र्धन संस्थाहरु मात्र होइन विदेशस्थित सम्बद्ध नेपाली राजदूतावासहरुलाई निकासी प्रवद्र्धनका लागि परिचालन गर्नुपर्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा राजदूत र महावाणिज्यदूतका रुपमा देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका कूटनीतिक नियोगहरुलाई पनि देशको निकासी प्रवद्र्धनमा किटानसाथ जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालको भारतमा निकासी आउँदो ४–५ वर्षमा लगातार बढ्न थालेकाले पूर्ववत् रुपझैँ भारतले टीबीटी–एसपीएस–सुरक्षात्मक कदमहरुबाट नेपालको वस्तुलाई आयात नियन्त्रण गर्ने गरेको देखिएको छ। यस कारण र समुद्रपार देशहरुबाट नेपालमा अन्धाधुन्ध आयात बढ्दै जाने प्रसंगले नेपालको निकासी व्यापार बढ्नमा कठिनाइ हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा पाए पनि नेपालको भारतमा निकासी बढाउन चुनौतीपूर्ण रहन्छ। बरु भारतको गुणस्तरहीन वस्तुहरु नेपालमा आयात हुँदा टीबीटी र एसपीएसजस्ता प्राविधिक मापदण्ड लगाएर भारतबाट आयात कम गर्न सकिन्छ।

तीन वर्षपछि बढेको निकासीको केही प्रतिशत प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकासी व्यापारीलाई निकासी नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो प्रोत्साहन निकासी मात्र गर्नेभन्दा निकासीसहित उत्पादनमा संलग्न उद्यमीलाई प्रदान गरिनुपर्दछ। तर यसले स्वयम् वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्नेलाई फाइदा पुग्दैन।

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअन्तर्गत रही विश्व व्यापारीकरणको युगमा नेपालको व्यापार नीति २०१५ र एनटीआईएस २०१६ नै निकासी प्रवद्र्धन परिचालन गर्ने निर्देशिकाको रुपमा लिइनुपर्दछ। विश्व व्यापार व्यवस्थासँग मेल खाने गरी आवश्यक ज्ञानसहितका व्यापारिक अंगहरु र व्यवसायी एवम् सम्वन्धित व्यक्तिका सक्षमता अभिवृद्धितर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। समन्वयात्मक एवम् व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नुले नै देशको व्यापार घाटा घटन नसकेको हो। वैदेशिक लगानीको लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न नसक्नु व्यापार घाटाको अर्को कारण हो। नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरुमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनको लागि अरु थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्न देखिन्छ। अन्य उपायहरुमा निकासी अभिवृद्धिका विकासका लागि अरु थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

निकासी अभिवृद्धिका विकासका लागि वस्तु विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउनुपर्ने, विलासिताको सामग्री र अन्य आयातलाई टीबीटी–एसपीएस मापदण्ड अनुसरण गरेर आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पैठारीको अग्रस्थानमा रहेका बस्तुहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहे पनि तिनीहरुको उपभोग कम गर्न वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने, वैदेशिक लगानीको लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सृजना गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापकरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै निकासी क्षेत्रलाई व्यावसायिक रुपमा विकास गर्नुपर्ने, नेपालको निकासी वस्तुका तुलनात्मक लाभका बजारको पहिचान गर्नुपर्ने र देशमा एक्रिडिटेड प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ।