समानताको संग्राममा महिला

पविता मुडभरी पुडासैनी

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय मानिने शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकामा केही समयअघि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा हिलारी क्लिन्टनको हारपछि अमेरिकाको प्रजातन्त्र र महिलाको राजनीतिक अवस्थितिप्रति आममहिला सशंकित बनेका छन्। लामो राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेकी ४५औँ अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिला राष्ट्रपतिका रुपमा उठेकी, डेमोक्रेटिक र उदार चरित्रले चिनिएकी हिलारी क्लिन्टनको अप्रत्यासित हारले अमेरिकी महिलाको राजनीतिक चेतना, महिला नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण तथा नेतृहरूको राजनीतिक कुशलताप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। शक्ति हत्याउने र नेतृत्व लिने सवालमा महिला पछाडि परेको उदाहरण पनि हो यो। अमेरिकामा लैंगिक विभेद भएर वा आरक्षणको व्यवस्था नभएर हिलारीले हारेकी होइनन्, प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा व्यक्त भएको देशको सेवा र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता अनि जनताको भावना बुझेर सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक चातुर्यताले जीत हात लागेको हो। नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको वर्चश्व बढ्दै गर्दा अझ भनौँ दोस्रो कार्यकालमै राष्ट्रपति पदमा महिला आसीन हुँदा अमेरिकामा ४५औँ राष्ट्रपति चुनावमा महिला विजयी हुन नसक्नु नेतृत्वमा नारीलाई निकम्मा ठान्ने पितृसत्ताकै हुङ्कार घुम्ती–घुम्तीमा मडारिएको प्रस्ट हुन्छ।

२०६२⁄६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरियो। जसका कारण नेपाली राजनीतिमा महिला संलग्नता ह्वात्तै बढ्न पुग्यो। तर हामीकहाँ पुरुषलाई झैँ महिलालाई राजनीतिमा उतार्न र अड्याउन कम्ती चुनौती छैन।

बारम्बार फेरिने मन्त्रिमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम रहँदै आएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाललाई लिडरको संज्ञा दिएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेका भन्दा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा महिला प्रतिनिधित्व बढी देखिएको छ। परिवर्तनकारी भन्ने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भन्दा क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा महिला प्रतिनिधित्व बढी हुनुले यसको प्रभाव आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पर्ने निश्चित छ।

नेपालमा हाल महिला प्रतिनिधित्व जुनरुपमा बढिरहेको छ त्यो जुन वर्ग र क्षेत्रका महिलाको हुनुपर्ने हो समावेशीताको अवधारणाबमोजिम देखिँदैन। पछि परेका र उत्पीडनमा परेका महिलाभन्दा भनसुन, दबाब, नातागोता, चिनजानका बलमा नेतृत्व हत्याउने विकृत कार्य भइरहेका छन्। समानुपातिक कोटाका नाउँमा समावेशीको सिद्धान्तअनुरुपभन्दा नातागोता र आफन्त तथा आफ्नै श्रीमतीलाई सांसद बनाउनेमा मधेसी नेता अग्रपंक्तिमा देखिए। राजनीतिमा सक्रिय नभएका र लक्षित समुदायमा नरहेका कतिपय महिला आर्थिक प्रभाव, श्रीमान्को चुक्ली–चाप्लुसी र जबर्जस्तीकै कारण सांसद पद पाउन सफल भए। राजदूत सिफारिसमा समेत कैयौँ सक्षम महिला छँदाछँदै अर्थ र आफन्तलाई प्राथमिकता दिँदै विवादित महिलालाई नियुक्तिका लागि नाम अगाडि सारियो। समावेशीकरणमा दलीयकरणका कारण पछि परेका र लक्षित समुदायका महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। आरक्षण सशक्तीकरणका लागि भन्दा दलीय भागवण्डामा सीमित हुन पुगेको छ।
न्यायिक निकायलगायत सर्वोच्च पदमा महिला नै रहेको हालको सन्दर्भमा महिला सशक्तीकरणका कार्य तीव्ररुपमा अघि बढाइनुपर्छ। महिलाको नेतृत्वकालमा महिला हकअधिकार सुनिश्चित गरी विश्वमै उदाहरणीय बन्ने अवसर पनि हो यो। अबको नारी दिवस नारा र गोष्ठीमा मात्र सीमित नभई आइन्दा प्रत्येक वर्ष नारी दिवसकै दिन नारी हकहित तथा सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक कार्यको शुरुवात गर्न सके नारी आन्दोलनले यसै गरी अर्को शताव्दी गुजार्नुपर्ने थिएन।

यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको क्रियाशीलताका साथै मुलुकका उच्चपदस्थ पद ओगटिसकेका र अकुत सम्पत्ति आर्जिसकेका नेपाली कांग्रेस पार्टीकी नेतृ आरजु देउवा, माओवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमी, तराई मधेस सद्भावना दलकी नेतृ सरिता गिरी, राप्रपाकी नेतृ प्रतिभा राणा, एमाले पार्टीकी नेतृ राज्यलक्ष्मी गोल्छालगायत थुप्रै धनाढ्य व्यक्तिले केही प्रतिशत रकम मात्र संकलन गरी कोष खडा गरेर महिला सशक्तीकरण कार्यमा लगाउने हो भने समानताको संघर्षमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

राज्यका प्रमुख निकायमा महिलाको नेतृत्वलाई सहर्स स्वीकार्नु लैंगिक समानताको राम्रो शुरुवात अवश्य हो। तर विडम्बना, यस्ता उच्चपदस्थ महिलाहरू आममहिलालाई विभेद, उत्पीडन र हिंसाबाट मुक्त राख्ने क्रान्तिकारी अभियानका अगुवा बन्न सकेका छैनन्। अझ विडम्बना त नेतृत्वमा पुगेपछि आफूलाई पुरुषझैँ कठोर र कट्टर देखाउँदै महिलाप्रति गर्नुपर्ने बाचा र प्रतिबद्धता भुल्ने नेतृ कैयौँ छन्। राजनीतिमा महिलाको प्रवेश र पहुँच बढ्नु महिला विकासको एउटा पाटो अवश्य हो तर आममहिलाको अवस्था हेर्ने हो भने समानता र मानवाधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले अझ लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। घुम्टो उघार्न र रातो पहिरन लगाउनसमेत महिलाले संघर्ष एवम् अभियानमा जुट्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हक–अधिकार पाउन र नेतृत्व हत्याउन आममहिलाको सशक्त आवाज अनि आन्दोलनविना सम्भव छैन।

महिला हकहितको वकालत गर्दै महिला दिवस मनाउन थालिएको शताव्दी बितिसक्दा अझै कैयौँ महिला यो दिवस किन र केका लागि भन्ने प्रश्नको गुमराहमै छन्। सरकारले महिला दिवसलाई महत्व दिँदै बिदा दिए पनि महिला समानता र सशक्तीकरणको प्रभावकारिता जुन तह र तप्कासम्म पुग्नुपर्ने हो तिनलाई नारी दिवस ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भैmँ भएको छ। हाल महिला मन्त्रालय, महिला आयोगको स्थापनाले महिला उत्थान तथा न्याय प्राप्तिका क्षेत्रमा केही सहयोग पुगे पनि आममहिला यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। अब दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई मातृ स्वास्थ सेवा, तराई क्षेत्रका महिलालाई दाइजो विरोधी न्याय, सुदूर पश्चिम क्षेत्रका महिलालाई छाउपडीको अन्त्य र देशैभरका महिलालाई विधवा एवम् बलात्कारजन्य हिंसाबाट मुक्ति दिलाउने कार्य तथा शैक्षिक पहुँच वृद्धि नारी दिवसको मूल मुद्दा बन्नुपर्छ। राज्यले पितृवादी नीति नियम तथा परम्परा हटाउन कम्मर कस्नुपर्छ।

हाल नागरिकता प्राप्ति महिलासँग जोडिएको जल्दोबल्दो विषय भएकाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको कानुनी विभेद हटाउनुपर्छ। नागरिकता प्राप्तिमा बाबु र आमा नै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो भए मात्र विदेशीले नागरिकता सहजै लिन सक्ने हुँदैन। एक नेपाली र अर्को विदेशीबीच विवाह हुँदा उसलाई लिंगका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ, ता कि विदेशी महिला–पुरुष जोसुकैले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा तत्काल नागरिकता नपाओस्। नेपाली नागरिकता लिइसकेर विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको निश्चित समयपछि नागरिकता स्वतः निष्कृय हुने र विवाह गरेर आउने विदेशीलाई भारतमा भैmँ लामो समयको बसाइ र निश्चित मापदण्ड पुर्याएपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर वास्तविक नेपालीले मात्र नागरिकता पाउने कानुन, प्रशासन र प्रक्रियामा अग्रगामी सुधार आजको आवश्यकता हो।