आगामी निर्वाचनमा युवाको भूमिका

बालकृष्ण मैनाली

तन्त्रैतन्त्रले गाँजिएको मुलुक कहिले दलविहीन प्रजातन्त्र, कहिले दलसहितको प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र त कहिले गणतन्त्रको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको माध्यमबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशलाई कतै विखण्डनतिर पो लान्छन् कि भन्ने भय जनतामा परिसकेको छ। दलीय चाटुककारहरूको क्रियाकलापहरूलाई नियाल्दा न जनताले सन्तोष गर्ने ठाउँ छ, न त युवापुस्ताले नै ? हालै सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूमध्ये दुई जनाको नाम सरकारले नै फिर्ता लिएको पछिल्लो उदाहरणले राज्य सञ्चालकहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुराको बोध गराउँछ।

कस्ता व्यक्तिहरू राजदूतमा नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्तिमा नियुक्त गरिन लागेका राजदूतहरूको विगत र वर्तमानसमेत अध्ययन गरिनुपथ्र्यो। स्वच्छ तथा कुनै पनि विवादमा नआएका व्यक्तिहरू जो देशको हितमा आपूmलाई समर्पित गर्न सक्थे, तिनिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी चयन गरिनुपर्ने थियो। बरु त्यसमा दलीय भागवण्डा लगाएको भए पनि कम्तिमा यस किसिमको बेइज्जत बेहोर्नुपर्दैनथ्यो। यो विषयमा त दलीय भागवण्डाको पनि चरम दुरूपयोग भयो। मैले भनेको मानिनस् भने तेरो कुर्सी खाइदिन्छु भनेको भरमा राजदूत सिफारिसका लागि जे–जस्ता नामावलीहरू आए सरकारले आँखा चिम्लेर त्यो सिफारिसलाई अनुमोदन गर्यो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आपूmलाई नङ्ग्याएको र ना·िएको पत्तै पाएन।
आपूmले भनेको र बोलेको काम पूरा गर्न नसक्नेको सूचीमा परेको छ नेपाल। त्यो भएको कारणले २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गराउने वचनबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले निर्धारित मितिमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्ला ? उसको बोली तथा व्यवहारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा जनताले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। निर्वाचन हुन नदिने पक्षमा दलहरूका अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्। यसकारण कम्तिमा तोकिएको मितिमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन विशेष गरी दलहरूले भूमिका खेल्नै पर्दछ। दलहरूले मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भनेको जनताको विश्वास जित्ने एउटा ठूलो अवसर हो। त्यो अवसरलाई खेर जान दिइएमा दलहरूले आफ्नो खुट्टामा आपैmंले बन्चरो हानेको ठहर्नेछ।

आजको युगसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा चाहिँ प्रायः सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली पाको उमेरकै व्यक्तिहरूमा रहेको छ। युवा पुस्ताहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ। सकेसम्म आपूmले गरेको हालीमुहाली अकण्टक रहिरहे हुन्थ्यो भन्ने मृगतृष्णामा रमाइरहेका छन् र मात्र ओठे कुराहरूले युवाहरूलाई आफ्नो मोहजालमा फसाउन सफल भएका छन्। सबै दलमा संलग्न युवाहरूको नियती, विवशता र बाध्यता बनेको छ उनीहरूको पछि लाग्नुमा। अबको स्थानीय निर्वाचनमा नेता ग्रसित रोगबाट युवाहरूले मुक्ति पाउनै पर्दछ। त्यसका लागि युवाहरूले केही महत्वपूर्ण भूमिका अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा खेल्नै पर्दछ।

पाका उमेरका व्यक्तिहरूले पनि युवाहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण तयार पारी आपूmले ओगटेको स्थान छाडिदिनु उपयुक्त हुनेछ। सबै युवाहरूलाई दलीय बन्धनबाट मुक्त गरी स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय विकासमा साझेदारीको भूमिका खेल्न युवाहरूलाई अभिप्रेरित गराइनुपर्दछ। यदि पाकाहरूले त्यो भूमिका खेलेर युवाहरूलाई सहयोग गर्दैनन् भने युवाहरू आपैmंले पहल गरेर भए पनि राष्ट्र विकास गर्न पाउने आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
युवाहरूका लागि स्थानीय निर्वाचन एकातिर स्थानीय विकासमा सहभागी हुने एउटा अवसर हुनेछ भने अर्कोतिर युवाहरू स्वतन्त्र छौं भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। युवाहरूका लागि यो काम सजिलो पनि छ, मात्र अठोटको आवश्यकता छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय युवाहरूले दलको चौघेराबाट मुक्त भएको स्वयम् घोषणा गर्ने र अन्य युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। साथै स्थानीय विकासको अवधारणाबाट अभिप्रेरित भई स्थानीय विकासका रणनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ। यस किसिमबाट उम्मेदवारी पर्न गएमा दलीय भागवण्डाको कारणबाट वाक्क भएका स्थानीय मतदाताहरूको आस्थाको केन्द्र युवाहरू नै बन्ने कुरामा विमति देखिँदैन। वास्तवमा युवाहरूले यस किसिमको सन्देश दिनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य भइसकेको छ। युवाहरूको यस किसिमको कार्यले दलका नेताहरूको चेत खुल्न सक्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि लिन सकिन्छ।

देशको संविधान संशोधनको चर्चा व्यापकरूपमा भइरहेको छ तर युवाहरूलाई देश हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संशोधनका बारेमा एक शब्द खर्च हुँदैन। संशोधनको प्रस्तावमा कुनै वर्ग र त्यो वर्गको रुचीको विषय प्रधान ठहरिएको छ, न कि युवा पुस्ताको ? यसरी बेसरोकारको प्रस्ताव पारित गराउन दबाब सिर्जना गर्नुभन्दा युवापुस्तालाई राज्य हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानसहितको संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुन पाएको भए निन्दनीय र आलोच्य हुनुपर्ने थिएन।

प्रत्येक युवालाई अवसर दिने हो भने अब निश्चित उमेर नपुगी, निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाइने र निश्चित उमेर पार गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतः नरहने कुराको संविधानमा व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। ३५ वर्ष उमेर पूरा गरी कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको व्यक्ति ५५ वा बढीमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि उसको प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वतः नरहने गरी संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक छ।

त्यसै गरी स्थानीय निर्वाचनमा पनि उमेरको हद २५ वर्ष पूरा भएको र ४० वर्ष नाघेको हुन नहुने गरी तोकिनुपर्दछ र शैक्षिक योग्यता कम्तिमा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भयो भने युवाहरूको सहभागिता स्थानीयदेखि राज्य सञ्चालनसम्म देखिन सक्छ। यसको साथै जनताबाट छानिएको व्यक्तिले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि जहिलेसुकै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राख्नै पर्दछ। यो प्रावधान सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यो व्यवस्थाले वास्तविक अर्थमा जनता सार्वभौम भएको प्रमाणित गर्दछ। अब आउने निर्वाचनको माध्यमबाट युवाहरूले आफ्नो तर्पmबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले भने देशले आफ्नो विकासमा अग्रगति लिने कुरामा सन्देह छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)