विद्युत् चोरी न्यूनीकरण

प्रदीप उप्रेती

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनसख्याको वृद्धिसँगै मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूबाट सुगम क्षेत्रतर्फ बसाइसराइ वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको तथ्यलाई हामी कसैले नकार्न सक्दैनौं। यसरी सुगम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने क्रममा मानिसको जिवनशैली तथा आवश्यकताहरूमा आएको परिवर्तनको परिणामस्वरूप अत्यावश्यकीय विद्युतीय उपकरणहरूको माग तथा प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ। विद्युत् तथा यससँग सम्बन्धित उपकरणहरूको अत्यधिक वृद्धि हुनु भन्नु नै विद्युत् शक्तिको अधिक माग हुनु हो भन्ने बुझिन्छ।

विद्युत्को मागलाई धान्न गाह्रो भई मुलुकले लामो समयदेखि विद्युत् कटौतीको मार सहनुपरेको हो। आउँदा दशकहरूमा बढ्दो जनसख्याको अनुपातलाई थेग्नका लागि मात्रै झन्डै १० हजार मेगावाट वा सोभन्दा पनि अधिक विद्युत् शक्तिको माग आवश्यकता पर्न आउने देखिन्छ। यसरी दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको विद्युत्को माग र आपूर्तिलाई तालमेल मिलाएर अधिकभन्दा अधिक ग्राहकहरूलाई सन्तुष्टी दिई ग्राहक सेवामा अत्यधिक राहत कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषय नै नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख चिन्ता विषय हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा हालै विद्युत् चोरी कार्यमा सम्बन्धित सस्थाकै केही कर्मचारी तथा प्राविधिज्ञहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिनुले सम्बन्धित सस्थालाई नितान्त दुखी तथा चिन्तित बनाएको छ। यस्ता कार्य वास्तवमा कानुनतः दण्डनीय हुनुका साथै निन्दनीयसमेत छन्।

समग्र विद्युतका क्षेत्रमा हालै देखिएका समस्यालाई समाधानार्थ नेविप्राले बैकल्पिक तथा अल्पकालीन अवधिका लागि ग्राहकहरूका घर, कलकारखाना तथा अस्पताल आदि क्षेत्रमा गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि जडित विद्युतीय मिटरको रिडिङ कार्य ग्राहक स्वयंले गर्न अनुरोध गरेको पाइयो। मिटर रिडिङ स्वयं गर्ने कार्य वर्तमान अवस्थामा ग्राहकवर्गहरूका लागि केही अस्वभाविकजस्तो देखिनु स्वाभाविक नै हो। तर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढने चेष्टा गर्ने हो भने निश्चय पनि गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक क्षेत्रमा जडित मिटरका कारण हुने विद्युतीय चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नेविप्रा तथा ग्राहकबीचको यस्तो कदम अवश्य पनि कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ। किनकि यस प्रयोजनमा गुण तथा दोषको सहभागी ग्राहक स्वयं नै हुनेछन्।

यस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई अगाडि बढाउने हो भने नेविप्राले अवश्य पनि आफ्ना विद्युत् उपभोक्ताहरूको हितका लागि केही हितग्राही कार्य अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हालै नेविप्राले दिँदै आएको रिवेटको दर ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७–१० प्रतिशतसम्म पु–याउने तथा सो छुट पाउने समय सीमा पनि बढाइदिन पहलकदमी गरी दिने हो भने मिटर रिडिङ कार्यका लागि उपभोक्तावर्ग आफैं हौसिने देखिन्छन्। यस्ता प्रभावजन्य कार्यहरूबाट ग्राहकहरूलाई आफ्नो मिटरको सुरक्षा तथा रिडिङ कार्यमा अलि बढी नै जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ। तर नेविप्रा पूर्णरूपेण ग्राहकहरूमा मात्रै भर नपरी कम्तीमा पनि वर्षको २ पटक ग्राहकहरूको घरमा जडित मिटरको निरीक्षण तथा अवलोकन भने अवश्य पनि गर्नैपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यहरूबाट नेविप्रालाई दोरोहो मुनाफा हुने देखिन्छ। एकातिर समयमा नै विद्युत महशुल उठने तथा विद्युत् चोरी न्यूनीकरणसमेत हुन गई विद्युत् कटौतिको समस्या झेल्न नपरी ग्राहक तथा प्राधिकरण दुवैवर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ।

ग्राहक स्वयंले मिटर रिडिङ कार्यमा दीर्घकालसम्म स्थायीरूपमै कार्य गर्ने अभिरुची देखाउँछन् भने हाल नेविप्राले लिइँदै आएको मिटर रिडिङ सेवा–शुल्कको कुनै औचित्य रहनेछैन। उक्त सेवा–शुल्कलाई हटाइ दिए ग्राहकवर्ग अझै बढी मात्रामा लाभान्वित हुने देखिन्छन्। हालै नेविप्राले उठाएका आफ्नो मिटर आफैं अध्ययन गर्ने कार्य वास्तवमा ग्राहक तथा नेविप्राका बीचमा सामिप्यता बढाउने सहकार्यको अनुपम नमूना बन्न सक्नेछ। तर त्यसो भन्दैमा नेविप्रा आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पक्कै पनि पन्छिन भने मिल्दैन।

विद्युत्का क्षेत्रमा गरिने यस्ता उदाहरणीय कार्यहरूले मिटरजन्य अपराध तथा विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साथै ग्राहक तथा नेविप्राको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिन सकिनेछ। मानौं, कुनै विद्युतीय उपभोक्ताहरूले यदि आफ्नो मिटरमा कम शुल्क उठोस् भन्ने कुत्सित नियतले मिटरमा खराबी उत्पन्न गराउने, डाइरेक्ट हुकिङ गर्ने, नियमित रूपमा मिटर रीडिङ गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गराइ राज्यश्व छली वा कानुन मिच्ने कार्य गर्ने वा गराएको फेला परेमा नियमानुसार कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता गैरजिम्मेवारी कार्यहरूका कारण विद्युतका लाइनहरूमा खराबी आएर सर्ट सर्किट भई सानो लोभले गर्दा करोडौंको क्षतिसमेत नहोला भन्न सकिँदैन।

विद्युत् चोरी गर्नु भनेको पनि अन्य वस्तु चोरी गर्नुसरह हो भन्ने जबसम्म सम्पूर्ण ग्राहकवर्गहरूमा चेतना हुँदैन तबसम्म यस्ता चोरी कार्यहरूमा कमि आउनेछैन। विद्युत् चोरी गर्नेलाई पनि अन्य अपराधसरह नै कारवाही हुन्छ भन्ने सूचना सम्बन्धित निकायहरूले बेला–बखतमा सम्प्रेषण गर्नु जरुरी छ।

तसर्थ यथा समयमा नै विद्युत् चोरी न्यूनीकरण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव अन्त्य गरी विकाश निमार्णको ढोका खोल्ने सकल्प गरौं। मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हाम्रा जलसम्पदाहरू नै हुन् भन्ने तथ्यलाई हामी कसैले पनि भुल्न हुँदैन। अतः दिइएको पेसाप्रति बफादार नभई आफ्नो कर्तव्यमा च्यूत रहने अनि विद्युतीय मिटरहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिका निम्ति बिगारेर संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले सुविधा दिइराख्नु कदापि उचित हुँदैन।