संवैधानिक इजलास झन् अन्योलमा

विकास भट्टराई, काठमाडौं
संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ। ११ महिनादेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलास हाल आएर झन् जटिल बन्दै गएको हो।
संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको संवैधानिक इजलास गठन गर्न आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा अब सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बृहत् इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता बस्नेतले आफूले संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र त्यसको सुनुवाइ आगामी चैत २ गते हुने आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको भए पनि विगत ११ महिना २१ दिनदेखि त्यस्तो इजलास गठन भएको छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि विगतमा संवैधानिक इजलास गठन भए तापनि हाल आएर त्यसमा रहेका न्यायाधीशहरूले अवकास पाएपछि सो इजलास यथावत् रहन सकेको छैन।

नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। त्यसमा तोकिएका दुई जना न्यायाधीशहरूले अवकास पाएका छन् भने हाल प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र मात्र रहेका छन्। बाँकी दुई खाली छन्।

न्यायपरिषद् स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार केही दिनअघि न्यायपरिषद्को बैठकमा संवैधानिक इजलासको बारेमा एजेन्डा भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। ‘किन त्यस बारेमा गम्भीर भएर बैठकमा छलफल गरिएन भन्ने बारेमा बुझ्न सकिएन। –न्यायपरिषद् स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा संवैधानिक इजलासबाट संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद, संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक उपर बन्देज लगाइएको र कानुन तथा संविधानसँग बाझिएको भन्ने बारेको विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार हुने स्पष्ट गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल १ सय ७० भन्दा बढीको संख्यामा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने विवादहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो। ती विवादहरू महिनौंदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्यौलको अवस्थामा रहिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन।

लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले यस बारेमा प्रधानन्यायाधीशसँग चासो राखिसकेको भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। कानुन व्यवसायीहरु पनि संवैधानिक इजलास गठन नभएका कारण अन्यौलको अवस्थामा रहेका छन्।