निर्वाचनको विकल्प छैन

खेमराज निरौला

अन्य राजनीतिक एवं सविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाहरूको टुङ्गो लागेमा नेपाली जनताले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने निश्चितजस्तै छ। तर सरकारको चुनाव घोषणापछिको तराई मधेसको अवस्था भने केही असहज भएजस्तो देखिएको छ। करिव दुई दशकपछि हुन लागेको यो स्थानीय तहको चुनावले जनतामा उमङ्ग र उत्साह थपेको छ नै, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त संविधान कार्यान्वयनमार्पmत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्नु नै उपलब्धिमूलक र अपरिहार्य छ।

जनताका प्रतिनिधिले सोझै संविधानसभामार्पmत बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएपश्चात् असन्तुष्टिका आवाजहरू मत्थर हुने छनक अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन। बरु उल्टै निर्वाचन घोषणाको विरुद्धमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेर निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने मनसाय देखाएको छ। संविधान घोषणा भएको तीन महिना नपुग्दै संविधानको पहिलो संशोधनमार्पmत असन्तुष्ट पक्षका केही माग सम्बोधन पनि भएका छन्। अब असन्तुष्ट पक्षले के कुरामा चित्त बुझाउन पर्छ भने, चुनाव अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, चुनावको विकल्प अरु केही पनि हुन सक्तैन। स्थानीय तहको चुनावपश्चात् पनि आफ्ना असन्तुष्टिलाई राख्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्दछ। संविधानको सफल कार्यान्वयन भयो भने मात्र असन्तुष्ट पक्षका मुद्दा सम्बोधनमा बल पुग्दछ। संविधान कुनै एउटा ढुंगामा लेखिएको विषय होइन। यो एउटा परिवर्तनीय दस्ताबेज भएकोले पनि समयसापेक्ष र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन गर्दै लान सकिने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले बुझ्नु जरुरी छ।

अहिले भएको स्थानीय तहको चुनावको घोषणाले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखालको सकारात्मक वातावरण बनेको छ। १४ वर्षदेखि जनप्रतिनीधिविहीन भएका जनताले सरल र सहज तवरले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएर जुन झन्झट र बेतुकको हैरानी खेप्नुपरिरहेको थियो, त्यसबाट जनताले अब मुक्ति पाउनेछन्। निर्वाचन त्यस्तो हैरानी र स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका शृङ्खलालाई अन्त्य गर्ने भएकाले पनि सबैले निर्वाचनलाई सफल बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता हो। स्थानीय सरकार भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिला हो। समाजको एउटा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ। जनताका दिनानुदिनका कामहरू स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी सबै सेवा–सुविधाबाट नेपाली जनता विगत दुई दशकदेखि वञ्चित भइरहेकोले पनि यो चुनावलाई हरहालतमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको भरमा चलाइँदा स्थानीय स्तरको पूर्वाधार एवं अन्य विकास निर्माणका कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना भई पछाडि परेको अवस्था छ।

स्थानीय निर्वाचन हिमाल, पहाड, तराई मधेसका दूरदराजसम्म अधिकार पुर्याउने एउटा भरपर्दो माध्यम हो। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति आमजनताको विश्वास अनि भरोसा अटुट राखिराख्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम निर्वाचनलाई यो वा त्यो बहानामा अब कुनै हालतमा पछाडि धकेल्नु कुनै अर्थमा पनि क्षम्य हुन सक्दैन। यो विषयमा सम्पूर्ण क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको मतैक्यता हुनुपर्दछ। आन्दोलनरत पक्षले पनि अतिवादी सोच र हठ त्यागेर निर्वाचनको सर्वस्वीकार्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई जनतासामु आफ्ना चुनावी एजन्डाहरू राख्न सहज वातावरण बन्दछ। यो कुरा मधेसवादी दलहरूले किन बुझिरहेका छैनन् ? आन्दोलन र बन्द–हड्ताल मात्रैले पनि उनीहरूका माग पूरा हुन्छन् भन्ने लागेको छ भने त्यो गलत बुझाइ हुनेछ। यस्तो हठको राजनीतिले न त मधेसवादी दलहरूले सफलता पाउँछन्, न त देशले निकास पाउँछ ? दुवै अवस्था मुलुकको हितमा छैनन्।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी गरेको घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य साना दलहरूले पनि स्वागत गरेका छन् भने मधेसी मोर्चा मात्रैले पनि उक्त घोषणामा असन्तुष्ट राख्दैमा चुनावको वातावरण बिग्रिने भयो भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मोर्चालाई निर्वाचनप्रति सकारात्मक बनाउन प्रमुख दलहरूले सशक्त भूमिका खेल्नु जरुरी छ। मोर्चाले पनि के बुझ्नु पर्दछ भने, निर्वाचनको विरोध गरेर मधेस र मधेसी जनताको मुक्ति हुन्छ भनी सोचेको छ भने त्यो सरासर गलत हुनेछ। भोलि उत्पन्न हुने गम्भीर समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संवादको वातावरण बनाएर अहिलेको गाँठो फुकाउनुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वमान्य समाधान निकाल्नेतर्पm क्रियाशील दलहरू अझ सक्रिय भएर लाग्ने हो भने देशले निकास नपाउने कुरै आउँदैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको मिति आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्न नसके संविधान कार्यान्वयनमा असहज परिस्थिति सृजना भई प्राप्त अधिकारसमेत गुम्ने खतरातर्फ पनि त्यत्तिकै सचेत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। तीन ठूला दल आपसमा एकताबद्ध भएर अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्ने हो भने समस्या समाधान टाढा छैन। तर आ–आफ्ना हठ पालेर बस्ने हो भने जनताले अझ दुःख पाउने निश्चित प्रायः छ। निर्वाचनबाट अब कोही पनि भाग्न मिल्दैन। निर्वाचन नै एकमात्र वैधानिक माध्यम हो, परिवर्तन र समृद्धिको। लोकतन्त्रको फल दूरदराजसम्म पुर्याएर सुशासन र समृद्धिलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याई संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने माध्यम निर्वाचनलाई कुनै हातलमा पर धकेल्नु राम्रो हुँदैन। यसका लागि आमराजनीतिक सहमति गरी असल प्रजातान्त्रिक संस्कारको जग बसाउन अग्रसर हुनुपर्दछ।

सरकारले पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिन आउन सक्ने वातावरण बनाई उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउन तत्काल संवाद थाल्नुपर्दछ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अहिलेको गतिहीनताको अवस्थालाई तोडेर राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गराई आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल सृजना गर्नतर्पm अग्रसर हुनुपर्दछ र निर्वाचन घोषणाले ल्याएको खुसीयालीलाई सार्थक बनाउनेतर्पm अग्रसर हुनुपर्दछ। यसैमा मुलुकको समृद्धि गाँसिएको छ।