उच्च शिक्षाका लागि नियमित अनुगमन प्रणाली

के.बी. बस्नेत
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासको मेरुदण्ड हो। यसले नागरिक चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा विकसित देशहरूको अनुभवबाट बोध हुन्छ। शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य मानिसको व्यक्तित्वको समग्र पक्षको उजागर हुनु हो। यसले मानिसमा विद्यमान बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान र शक्तिलाई देशको सम्पूर्ण पक्षको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सघाउ पुर्याउँछ।

शैक्षिक संरचनाको दिगो विकासका लागि समय तथा समाजसापेक्ष हुनुपर्दछ। जसको सकारात्मक असरको परिणामस्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरको आभास देशले पाउँछ। मध्यमस्तरीय जनशक्तिको विकास गर्न विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा हासिल गर्न इच्छुक विद्यार्थी तयार गर्न, विद्यार्थीको व्यक्तित्वको विकास गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र परिमार्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आजको विश्वमा निकै आवश्यक देखिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम नेपालले पनि अपनाएको हो।

वास्तवमा १६–१७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई विद्यालयीय वातावरणबाट सीधै विश्वविद्यालयको वातावरणमा घुलमिल हुन निकै गाह्रो पर्दछ। त्यसैले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाले उक्त कठिनाइलाई दूर गर्न सक्छ। यति मात्र होइन, उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक विपन्न तथा सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गलाई फाइदा पुग्नेछ। निःसन्देह पनि आफ्नै घरपरिवारमा बसी कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई देशको समग्र परिप्रेक्ष्यमा नियालेर हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा फड्कोको रूपमा लिन सकिन्छ।

हाल नेपालमा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संख्या तीव्ररूपले बढिरहेको छ। तर बढी विद्यालयहरू खुल्दैमा पूर्णता प्राप्त भयो भन्न मिल्दैन। यिनीहरूको शैक्षिक, भौतिक एवं आर्थिक व्यवस्थापन पक्षलाई स्तरीय र दिगो गराउनु नेपाल सरकार तथा उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद्को उत्तिकै जिम्मेवारी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँको शिक्षा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए। उनीहरूले सबैका लागि शिक्षाको समान अवसर मिल्ने आशा गरेका थिए भने शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएका थिए। तर विगतमा ती कुनै पनि काममा सन्तोष लिने ठाउँ रहेन। देशको उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति विभिन्न प्रश्न सिर्जना भइरहेकै बेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो संख्यामा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको स्थापना चिन्ताको पक्ष होइन। सर्वाधिक चिन्ताको विषय त उपत्यकाभित्र प्रचूर मात्रामा खोलिएका गुणस्तरहीन शिक्षण संस्थाहरूको उदय हो।

बितेको वर्षमा शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतीकरण हाबी भयो। यस क्षेत्रमा आग्रह–पूर्वाग्रहका थुप्रै खेल भए। सत्तापक्षले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो मात्र पेवा ठान्यो भने प्रतिपक्षले आफ्नो आक्रोश पोख्ने थलोको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न थाल्यो। सत्तापक्षका तानातान र हानाहानको कारण शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र हाबी भयो। निजी क्षेत्र हाबी मात्र होइन बढी व्यापारमुखी बन्दै गयो। फलतः आज नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नाजुक बन्न पुगेको छ।

एक दशकयता शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोग र सहभागिता अभिवृद्धि हुनु राम्रो हो। परन्तु विनापूर्वाधार उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्न होडबाजी गर्नु नकारात्मक पक्ष हो। काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा साना घरमा सञ्चालित महाविद्यालयहरूमा न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता तथा पूर्वाधारहरू नभएको गुनासो बारम्बार सार्वजनिक हुने गरे तापनि तिनीहरूमा सुधार हुन सकेको छैन। वास्तवमा न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता तथा पूर्वाधारहरू विना नै महाविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा व्यापारीकरण प्रवृत्ति अभिवृद्धि हुन थालेको अनुभूति हुन्छ। विगतमा माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्यापारीकरण प्रवृत्तिविरुद्ध विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए भने उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तो समस्या उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार पक्ष समयमै सजग हुन जरुरी छ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारीभन्दा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूको काम प्रशंसनीय देखिन्छ। तर आपसी सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक संरचना भएकोले सरकारी लगानीमा सञ्चालन गरिने विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूलाई उपलब्ध न्यूनतम स्रोत तथा साधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्दै सामुदायिक उत्तरदायित्वको भावना जागृत गर्न⁄गराउन आवश्यक छ।

नेपालका विभिन्न ठाउँमा बर्सेनि थपिँदै गएका उच्च शिक्षाका निकायहरूलाई शिक्षामा व्यापार गर्ने प्रवृत्तिमा हतोत्साही पारी ती सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने⁄नसक्नेतर्फ निश्चित मापदण्ड अपनाउन बेला–बेलामा अभिभावक तथा नागरिक समाजको समेत दबाब हुनु अपरिहार्य छ। उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूमा सम्बद्ध निकायहरूद्वारा त्यस्ता संस्थाहरूका पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक दलको अग्नि परीक्षाका रूपमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने दिन नजिक आइसकेपछि अहिले विद्यार्थी संगठनले नै क्याम्पस–क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेर निर्वाचन हुने वातावरण नै बिथोल्न थालेको समाचार बाहिर आएको छ । सबै विद्यार्थी संगठनले फागुन १८ गते निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएको भए पनि निर्वाचन नजिँकिदै गर्दा क्याम्पसको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेर निर्वाचन भाँड्ने कामका विद्यार्थी संगठन सहभागी हुनुले निर्वाचन हुने कुरामा शंका पैदा गरिदिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये २१ क्याम्पसमा मात्रै स्ववियुका लागि उम्मेदवारी दर्ता भए पनि बाँकी ३९ क्याम्पसमा भने तालाबन्दीका कारण उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता नै हुन नसक्नुले स्ववियु निर्वाचनको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । ठूला राजनीतिक दलका भगिनी संस्थाहरू एकले अर्कालाई दोष लगाएर तालाबन्दीमा उत्रिएपछि चुनाव हुने⁄नहुने अनिश्चित बन्दै जानु पक्कै पनि सुखद पक्ष होइन । नेपाल विद्यार्थी संघले उमेर हदबन्दीको नारालाई उचालेर चुनावबाट भाग्ने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ । कतिपय विद्यार्थी संगठन भने चुनावमा हार्ने निश्चित हुँदै गएपछि उनीहरू चुनाव बिथोल्ने कार्यमा लाग्नुले पनि चुनावको वातावरण धुमिल बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।

चुनावमा हारजित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जनमतको कदर गर्न हिचकिचाउने विद्यार्थी संगठनहरूले भोलिका दिनमा मुलुक निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने आमप्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ । ‘जो अगुवा उही भगुवा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न खोजेका विद्यार्थी संगठनलाई इतिहासले किमार्थ स्वीकार गर्नेछैन । यसतर्फ विद्यार्थी संगठनको ध्यान जानु जरुरी छ । विद्यार्थीको भाग्य फैसला गर्ने चुनावबाट दलीय स्वार्थका कारण विद्यार्थी संगठन भाग्न कदापि मिल्दैन । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको त्रिविले विद्यार्थी संगठनलाई मनाएर जुनसुकै हातमा पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्रिविले अब कठोर कदम चाली क्याम्पस–क्याम्पसमा लागेका ताला खोलेर चुनावको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । पटक–पटक चुनाव घोषणा गर्ने अनि चुनाव नगर्ने त्रिविको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।