काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने तयारी

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
रकारले काठमाडौं –निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। तर आयोजना भने सुरु नहुँदै जग्गा अधिग्रहणको किचलोमा फसेको छ।

आयोजनाले दिएको मुआब्जामा खोकनाबासीले चित्त बुझाएका छैनन्। खोकनाबासीले जग्गा अधिग्रहणमा सहमति नजनाए फास्ट ट्रयाक टौदहतिरबाट निर्माण सुरु गर्ने आयोजनाले चेतावनी दिएको छ।

बुधबार लेखा समितिको बैठकमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले खोकनाबासीसँग कुरा नमिले टौदहबाट भएपनि निर्माण अघि बढाउने बताउनुभयो। शाक्यले भन्नुभयो, ‘खोकनातिर जग्गाको कुरै मिलेन भने विकल्प खोज्नुपर्छ। टौदहलाई विकल्पमा राख्ने सोच छ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९३ प्रतिशत सकिएको छ। ७० किलोमिटर अन्तर्गतको जग्गा खरिदको काम सकिएको अयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो। तर, ६ किलोमिटर अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खरिद भने आयोजनाको लागि चुनौतीको बिषय बनेको छ।

खोकनाबासीहरू आयोजनाले उपलब्ध गराएको रकममा चित्त बुझाइरहेका छैनन्। जसका कारण नै यो आयोजनाको ७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी छ।
शाक्यका अनुसार ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछापको जग्गा खरिद गर्न कठिनाइ भएको छ। स्थानीयसँग जग्गाको मोल नमिलेका कारण नै अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ सम्ममा जग्गा खरिद गरिसक्ने जनाएको छ। सांसदहरूले भने जग्गा अधिग्रहणकै लागि एक वर्ष थप समय माग्नु गलत भएको बताउँछन्।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘यस्तै शैलीमा काम अघि बढ्ने हो भने फास्ट ट्र्याक कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ। अब जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन, यसका लागि एक वर्ष लम्ब्याउनु उचित छैन।

‘सबै कुरा आइसकेकाले अब फास्टट्रयाकमा ढिलाइ हुँदैन, समितिको सुझावअनुसार आयोजनाको काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा छलफल सुरु भइसकेको छ, अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदैछु।सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो।

समितिले दिएको सुझावका आधारमा फास्टट्रयाकको काम अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्री लेखकले भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार काम अघि बढाउने जानकारी गराउनुभयो। आईएलएफसँग वार्ता गरेर डीपीआर निःशुल्क वा खरिद गरेर लिने उहाँले बताउनुभयो।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले आयोजना अघि बढाउन आयोजना प्रमुख गम्भीर भएर नलागेको आरोप लगाउनुभयो। आयोजना प्रमुखलाई प्रश्न गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘सात प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणका लागि किन एक वर्ष समय थप माग ?। थप रकम चाहियो भनेर सरकारसँग कहिल्यै माग्नुभयो ? लेखा समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले फास्टट्रयाक अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सप्रेस वे हुने बताउँदै नेपालमा हालसम्म एक्सप्रेस वे नभएकोले फास्टट्रयाक पहिलो एक्सप्रेस वे हुने जानकारी दिनुभयो। सडकमा भएको ढिलाइले १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको जानकारी दिदै उहाँले जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी रहेको बताउनुभयो।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो भने भारतको आइएलएफएसले गरेको सन् २०१५ को मूल्य अनुसार लागत बढेर १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सचिव तामाङले जानकारी दिनु भयो।