राजदूतका तलबभत्ता कस्ता–कस्ता ?

टीका बन्धन, काठमाडौं
मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा कुनै पनि मुलुकमा खटिने राजदूतको पद प्रतिष्ठा र सम्मानका रूपमा हेरिन्छ। प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यहीअनुसारको हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरूको राजनीतिक ‘लबिङ उत्तिकै रहने गर्दछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरूको मासिक तलब करिब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ। यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरूलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारिक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ। युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरूका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, २ जना छोरा–छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु–आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीको भत्ता उपलब्ध गराइने गरिएको छ।

सेवा सुविधाका हिसाबले नेपाली दूतावास र नियोगहरू प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्ष ५ तहमा विभाजित छन्। पहिलो तहमा जापान र जेनेभा, दोस्रोमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू, तेस्रोमा खाडी राष्ट्रहरू, चौथोमा चीन, इजिप्ट, कोरिया, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकहरू र पाँचौंमा म्यानमारसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पर्छन्।

यस्तै तहअनुसार राजदूतहरूले सेवा, सुविधा फरक हुने गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली कामदारहरूको चाप थपिएसँगै अतिरिक्त आम्दानी हुने भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकमा राजदूत बन्न चाहनेहरूको राजनीतिक लबिङ बढाउन थालेको जानकारहरू बताउँछन्।

तर, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सेवा सुविधा भने युरोपेली मुलुकको तुलनामा करिब आधा मात्र हुने गरेको सो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

‘दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा खटिने नेपाली कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा विगत ९ वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन, उनले भने– ‘काठमाडौंमा रहेका सार्क मुलुकका दूतावासका सुब्बासरहका कर्मचारीको भन्दा सार्क राष्ट्रमा खटिने नेपाली राजदूतको भत्ता न्यून छ।

उनले प्रष्ट्याए– ‘दक्षिण एसियाको भन्दा भन्डै दोब्बर भत्ता जेनेभा र जापानमा हुन्छ, तर हरेक वर्ष बढ्दै गएको महंगीका कारण विदेशको जीवनशैली सजिलो भने छैन।

ती अधिकारीका अनुसार सार्क मुलुकहरू खटिएका राजदूतहरूको तलबबाहेक करिब २ हजार २ सय डलर अतिरिक्त भत्ता लिन्छन्। राजदूतहरूले आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई सम्बन्धित मुलुकको सरोकारवाला निकायमा उपस्थित र हस्ताक्षर गराएर मात्र भत्ता लिन सक्ने बताइएको छ। तर धेरै नेपाली राजदूतहरूले यस्तो प्रकृया पूरा नगरी आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई समेत ख्याल नगरी भत्ता लिन पछि नपर्ने अवस्था बेला मौकामा दोहोरिने गरेको युरोपेली मुलुकका एक पूर्वराजदूतले बताए।

‘केही वर्षअघि फ्रान्समा उप–नियोग प्रमुख रहेका परराष्ट्र सेवाका ढकाल थरका उप–नियोग प्रमुखले अमेरिकी ग्रिन कार्ड होल्डर पत्नीलाई फ्रान्समा उपस्थित नगराइ भत्ता लिएको समेत सुनियो, उनले भने– ‘त्यहाँको प्रशासनले उनको हर्कत थाहा पाएर कारवाही प्रकृया अघि बढाएको थियो।

उनले थपे– ‘परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारीले त्यस्तो हर्कत देखाएको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्तीका अन्य पनि पक्कै अछुतो छैनन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्पेनमा आवासीय दूतावास स्थापना गर्ने निर्णयसहित १४ राजदूत सिफारिस गरेको छ।

सो मुलुकसहित नेपालका आवासीय दूतावासको संख्या ३१ पुगेको छ भने जेनेभा र न्यूयोर्कमा राष्ट्र संघको स्थायी नियोग सञ्चालनमा छन्।

त्यसै गरी भारतको कोलकता, चीनको ल्हासा, साउदी अरेबियाको जेद्धा, चीनको हङकङ र अमेरिकाको न्यूयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा छन्।

राजनीतिक नियुक्तीका राजदूतहरूले (विशिष्ट श्रेणी) सचिव स्तरको सेवा सुविधा पाउँछन् भने परराष्ट्र सेवाका राजदूतहरूले सह–सचिव स्तरको सुविधा लिन्छन्। भारत र चीनमा खटिने राजदूतहरूलाई भने सरकारले मन्त्री सरहको हैंसियतको सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।