निजी गाडीको ऋण लगानीमा कडाइ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनको गाडी खरिदमा हुने ऋण लगानीमा कडाई गरेको छ। मंगलबार २०७३⁄७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिले लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले निजी सवारीेमा हुने कर्जामा गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकहरूले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि गाडी खरिदकर्ताको आयस्रोत र गाडीको पुनः बिक्री मूल्यलाई हेरेर ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी हुँदै आएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधन, सेवाको लागि प्रयोग हुने र भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने यो सीमा लाग्ने छैन। राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक गाडीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात तोकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा, विल्सलगायत कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम १२० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई बढाएर २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि १५० दिन कायम गरेको छ।

ऋणीले पेस गरेको वित्तीय विवरण एकभन्दा बढी पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र तत्काल कर्जा असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको कर्जा सहवित्तीय कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

ओभर ड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा एक करोडबाट ७५ लाख रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपयोग भइसकेका त्यस्ता कर्जा २०७४ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। साथै वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कायविधि, २०७१ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्था हेरेर रिपो⁄रिभर्स रिपो तथा सोझै खरिद⁄बिक्री जस्ता खुलाबजार कारोबारलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मौद्रिक नीतिले २०७३ मा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी ४५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरका ऋणपत्र शून्य ब्याजदरमा सोझै खरिद गरिने भएको छ।

यसैगरी विदेशबाट समान आयात गर्ने व्यापारिक फार्म⁄कम्पनीले प्रतीतपत्रमार्फत आयात हुने सामानका लागि प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्मका लागि बढीमा ९० दिनसम्म मात्र विदेशी मुद्रा बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋण २०७४ वैशाख मसान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।