स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ मा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
मो समयको रस्साकस्सीपछि सरकारले आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति तेस्रोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मिति घोषणासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित राजनीतिले अर्को चरण पार गरेको छ भने त्यससँगै सर्वसाधारण जनतामाझ छाएको निर्वाचन हुने कि नहुने अन्योलतालाई तत्कालका लागि चिरेको छ। अब मुखले नभई साँच्चिकै निर्वाचन गरेर देखाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुकको राजनीति प्रवेश गरेको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो।

सरकारले भनेअनुरुप स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन संशोधन फागुन महिनाको बाँकी अवधि समय गणना नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
निर्वाचनका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन (चार महिना) को समय माग गर्दै आएको आयोगले सरकारले तय गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ला त? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो– ‘समय सीमाको निकै चाप छ। निर्वाचन गराउन गाह्रो भए पनि रातदिन नभनीकन खट्ने हो भने असम्भव छैन।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले यस्तो भने पनि निर्वाचन गराउने दिशामा चुनौतीको चाङ नै रहेको छ। ती चुनौतीहरू के के हुन् भन्ने जिज्ञाशामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको समझदारी अनिवार्य रहेको छ। त्यसपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’
सोमबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित निर्वाचन आयुक्तहरूबीच बसेको बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरूले स्रोत साधन, व्यवस्थापन, समय अभावको हिसाबले निर्वाचन गराउन निकै चुनौती रहेको बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जसरी भए पनि चुनाव गराउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवदेनलाई संयुक्त मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिरहेको र सतारूढ दलका स्थानीय नेताहरू नै विरोधमा उत्रिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन सहज नभएको मन्त्रीलगायत सत्तारूढ दलहरूले नै बताइरहेका छन्। सरकार स्वयंले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउने विषयलाई नीतिगत रुपमा स्वीकार गरिसके पनि त्यसलाई कुन प्रक्रियामा सच्याउने भन्ने अन्योल यथावत रहेको छ। ‘दुई महिनामा निर्वाचन गराउन निकै मुस्किल छ। आयोगले पनि चुनाव गराउन सक्दिनँ भनेर भन्ने अवस्था छैन।’ –पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

‘निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलिरहित बनाउन शान्ति सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। त्यति मात्र नभई निर्वाचन विश्वसनीय र स्वीकार योग्य हुन्ुपर्दछ।’ –पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो।

त्यसका लागि मधेसी मोर्चासहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलहरूबीच स्थानीय तह वा साविकको स्थानीय निकायमध्ये कुन संरचनाबाट निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा सहमति हुनैपर्ने बताउनुभयो।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन भएन भने मतदान केन्द्रकहाँ तोक्ने, मतदाता नामावली कसरी मिलान गर्ने, कर्मचारी कसरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउने कार्यहरू रोकिने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताउनुभयो।
अर्को कुरो भनेको आयोगको प्राविधिक तयारीका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू ‘फास्ट ट्रइक’मा गर्नुपर्ने चुनौती पनि आयोगका सामु छ। आयोगका अनुसार प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउन गाउँपालिका, नगरपालिका लागि आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक हुनेछ।

हाल देशभरमा १० हजार १३ मतदानस्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेका छन्। भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार ८ सय ५४ मतदानस्थलमध्ये ७ सय २५ स्थल पूर्ण र ६ सय ५९ स्थलहरू आशिंकरुपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद व्यवस्थापन गर्न सामान्यतया कम्तीमा १ सय ३५ लाग्ने बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने, सामग्री प्राप्ति गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने र स्थानीय तहसम्म ढुवानी गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने तथा कम्तीमा १ सय ३५ दिनको अवधि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न लाग्ने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनका सामग्री खरिद गर्न प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा समय लाग्ने विश्लेषण गर्दै यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सँगका भेटमा पटक पटक खरिद ऐनको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको थियो।

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलको सूचीकरण सम्पन्न भएपछि मतपत्र छपाइ कार्य शुरु गर्न सकिन्छ। मतपत्र प्याकिङ र ढुवानीका लागि मात्र कम्तीमा ३० दिन समयको आवश्यकता पर्दछ।

त्यसैगरी मतदाता नामावली तयार गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा रहने मतदान केन्द्रको आधारमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक जना मतदाताले ७ वटा पदका लागि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मतपत्रमा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८ जनाको निर्वाचन चिह्न राखेर छपाइ गर्ने हो मतपत्रको आकार ३२ सेन्टिमिटर चौडाइ र सय सेन्टिमिटर लम्बाइको हुन्छ। आयोगका अनुसार आयोगलाई मतपत्र छाप्न मात्रै दुई महिना जति लाग्छ। मतपत्र छाप्ने कार्य निर्वाचनका लागि आयोगले गर्नुपर्ने जटिल कामको सूचीमा रहेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ७ सय १९ स्थानीय तहमा करिब ६ हजार ५ सय वडा रहनेछ। त्यसका लागि करिब १ करोड ४० लाख मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यसका लागि करिब साढे सात सय टन कागज छपाइ गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

‘तर यति ठूलो परिमाणमा छपाइ गर्न सक्ने छापाखाना जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग मात्रै छ। आयोगको एउटा मेसिनले एक दिनमा बढीमा १ लाख ५० हजार मतपत्र छाप्न सक्छ। अर्को मेसिन थपेर छपाइ गर्ने हो भने पनि दिनमा मुस्किलले तीन लाखप्रति मतपत्र छापिनेछ।’ –आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो।

मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा मात्रै हुने बताउँदै आयोगका प्रवक्ता शर्माले अन्य सबै तयारी सकेपछि मात्रै मतपत्र बनाउने जानकारी दिनुभयो। ‘पहिले नै बनाएर मतपत्र राख्न त होइन कागज किनेर स्टक गर्न पनि मिल्दैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।
निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूका आधारमा प्रत्येक वडाका छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउनु आयोगले जनाएको छ। यी वडामा निर्वाचनमा भाग लिने दल फरक फरक हुनसक्छन्। यसैले मतपत्र डिजाइन र अन्य तयारीका साथै ढुवानीका लागि पनि आयोगलाई थप समय चाहिने पनि प्रवक्ता शर्माको भनाइ रहेको छ। साथै करिब साढे सात सय टन कागजको जोहो गर्न पनि समय लाग्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। यो तयारी शुरू गर्न कुन गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कुन कुन दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने पहिल्य नै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ रहेको छ।
निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गरिनेछ। मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरणको कार्यसमेत गनुपर्ने हुन्छ। ‘यी सम्पूर्ण कामहरू दुई महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निकै गाह्रो छ, तर अहिलेको अवस्था नगरी पनि सुख छैन। त्यसमाथि निर्वाचन विश्वसनीय र स्वीकारोक्ति बनाउनुपर्ने पनि चुनौती पनि उतिकै छ।’ –पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो।