पुनर्संरचनाबारे गोलमटोल सुझाव चुनाव लगभग असम्भव

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न प्रक्रियागत अन्योल देखा परेको छ।

प्रतिवेदन सच्याउन गठित उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमतिसहितको सुझावलाई समेटेर आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न प्रक्रियागत अन्योलता परेको छ।

प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सच्याउन सकिने सरकारले दाबी गर्दै आएको छ भने संविधानअनुसार प्रतिवेदन सच्याउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको आयोगले दाबी गरेको छ।

प्रतिवेदन सच्याउने अन्योलले गर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्य पर धकेलिने अवस्थामा रहेको छ। यसले गर्दा जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको भनाईलाई असम्भव जस्तै बनाइदिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले विशेषतः तराई–मधेसका जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिले प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बुझाएको थियो।

समितिले दिएको सुझावमा प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरूमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, नामकरण, सीमांकन सच्याउने र गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तह हुन सक्ने बताएको थियो। हाल ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरिरहेका मधेसी–मोर्चासहित संघीय गठबन्धनलाई मनाउन २ नं प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। यसै गरी कतिपय हिमाली ठाउँमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा थप गरेर भए पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर, कति संख्या थप गर्नुपर्नेबारे कार्यदलले कुनै प्रस्ताव नगरिएको बताइएको छ।
समितिको सुझावमा स्थानीय तहको केन्द्र र नामकरण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदनमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जन आयोगमार्फत् नै गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको आयोगका सदस्य सचिव एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार समितिले दिएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवदेन परिमार्जन गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने वा सरकार स्वयम्ले प्रतिवेदन सच्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बुझिएको छ।

कुन बाटोबाट प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा केही कुरा भएन र भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा सचिव अधिकारीले ‘यो प्रश्न राजनीतिक विषय भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने’ बताउनुभयो। प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को विषय रहेको बताउँदै सदस्य सचिव अधिकारीले समितिले आयोगमार्फत् नै संख्या थप्नेदेखि अन्य सच्याउने काम गर्न सुझाएको बताउनुभयो।
यसअघि प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलमा संविधानविद्हरूले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तोकेअनुसार नभए फेरि आयोगलाई नै फिर्ता गरी परिमार्जन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने। ती सचिवले भने, ‘सरकारले आफूले दिएको मापदण्ड र आधारअनुसार नभएको पाए फिर्ता पठाएर परिमार्जन गराउन सक्छ।’

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले संविधान, सरकारले दिएको कार्यनिर्देश(टीओआर) आयोगले आफूले जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिलाई दिएको कार्यनिर्देश (टीओआर) र मापदण्डअनुरूप गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तोकिएको बताउनुभयो।

‘संविधानमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार छैन। आयोग गठन हुँदा दिएको आधार र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण नभएको भए पुनः फिर्ता गरेर संशोधन गराउनसक्ने अधिकार छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
‘प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। यसबारे सरकारले कुनै औपचारिक पत्र पठाएको छैन। आयोगले तोकिएको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या तोकेको हो। अब संख्या बढाउन फेरि मापदण्ड परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला जिल्लाका प्राविधिक समितिलाई पुन सक्रिय गराउनुपर्ने हुन्छ’ –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।

आयोगको समयावधि फागुन मसान्तमा सकिने भएकाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकारले भने पनि यी सब काम गर्न समय नभएको आयोगको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। यसले गर्दा पनि सरकारलाई आयोगमार्फत प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने औपचारिक निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म गोप्य राखेको छ।
प्रतिवेदन सच्याउने दिशामा प्रक्रियागत अन्यौलताले गर्दा अब हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने आयोगको बुझाइ रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था हुनुपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ।

यसैबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव संविधानतः आयोगलाई सुम्पिएको संरक्षित क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारणको काम अवरुद्ध भएको छ। आयोगले तोकेको गाउँपालिका, नगरपालिकाअनुरुप ती क्षेत्रको संख्या र सीमाना तोक्ने आयोगको योजना रहेको छ। ‘अब बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिकाबारे थाहा नपाइकन ती क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरो पनि भएन।’ अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।