पुँजीगत खर्च कहिले ? हेर्दा हेर्दै वित्यो सात महिना

शेरबहादुर थापा, सुर्खेत

आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ को सात महिना बित्दासमेत सुर्खेतमा आधा काम पनि हुन सकेको छैन। विकासे आयोजनाका काम सात महिनासम्म शुरू हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको छ। सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याएको भएता पनि बजेट तत्काल कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती देखाइँदा यस्तो हुन गएको हो।

देशभर १५ प्रतिशतभन्दा पुँजीथत खर्च भएको भएता पनि सुर्खेतमा भने शून्य रकम खर्च भएको देखिएको छ। जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले अहिलेसम्म अधिकांश आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको छैन। केही आयोजनालाई ठेक्का प्रदान गरी कार्यान्वयन तहमा लैजाने भएको छ। सात महिनामा ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेर बँँकी समयमा काम कसरी गुणस्तरीय होला ? अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

भौगोलिक रूपमा समेत पछि परेका क्षेत्रबाट योजना छनोट भएतापनि समयमै ठेक्का प्रक्रियामा नजाने, आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्रै ठेक्का सम्झौता गरेर हचुवाका भरमा विकासे आयोजना सम्पन्न हुने हुँदा त्यसले विकास निर्माणको नाममा जनतालाई राहत दिनुको साटो आहत मात्रै दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

जिल्ला विकास समिति सुर्खेत विभिन्न विकासे आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्नमै रुमल्लिएको छ। जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका योजना शाखाका नासु चन्द्रप्रसाद कंँडेलका अनुसार जिल्लामा पुँजीगत विकासे खर्चको रकमको पेश्की वितरण नभएकाले खर्च कम भएको देखिएको जनाउनुभयो। उहाँले सुर्खेतमा पेश्की रकम नदिएकाले कमै बजेट खर्च भएको बताउनुभयो। तर, भौतिक रूपमा प्रगति भने उल्लेख्य मात्रामा भएको र वित्तीय प्रगति भने नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो। कंँडेलले आगामी फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति भइसक्ने दाबी गर्नुभयो।

गाउँ विकास समितिको कुल बजेट १९ करोड ७४ लाखमध्ये ९ करोड ३० लाख रुपियाँ निकासा भइसकेको उहाँको भनाइ छ। गाविसले गत असोजदेखि निकासा सलन शुरू गरेका र हालसम्मको विवरण हेर्दा करिब ८० प्रतिशतको वित्तीय प्रगति भइसकेको उहाँको भनाइ छ।

यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ ७२ वटा योजना छनोट भएका छन भने तीमध्ये माघ मसान्तसम्म १३ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्र्तगत १०४ वटा योजना छनोटमा परेका छन्। तीमध्ये तीन लाखभन्दा कम रकम भएका ६५ वटा योजनालाई गाविसमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने बाँकीका योजनाहरू अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेका छैनन। यस्तै जिल्लामा सिँचाइ र खानेपानीका ४ वटा सम्झौता भएका छन्।

यता जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक फाँट पनि ठेक्का सम्झौता गर्नमै व्यस्त रहेको छ। माघ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार जिल्लामा ३६ वटा सडकको टेण्डर समाप्त भइसक्नुपर्नेमा कात्तिकमा ८ वटा, पुसमा १६ वटा सम्झौता भएका थिए। हाल १२ वटा सडक योजनाको टेन्डर प्रक्रिया जारी रहेको र १⁄२ दिनमै टुंगोमा पुग्ने सब–इन्जिनियर मोतीलाल प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर्मचारीको तहबाट काम रोकिएको नभइ जनस्तरबाटै सक्रियता नदेखाइँदा वित्तीय परिणम नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। शान्ति तथा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतमा शान्तिमा ६३ वटा योजना छनोटमा परेका छन्। पुनर्निर्माणमा १९ वटा योजना छन। ती योजना पनि प्रक्रियामै रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नं. ६ को राजधानीको रूपमा विकास हुँदै गएको वीरेन्द्रनगरपालिकाले भने कुल योजनाको ८० प्रतिशतका योजनाको सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकृत भूमिका तारामीले जेठभित्रै सबै योजना सम्पन्न भइसक्ने र यस वर्ष कुनै पनि रकम फ्रिज नहुने दाबी गर्नुभयो।