सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सवाल

(शुकदेव थपलिया )
सरकारी सवारीसाधनमा सेतो नम्बर प्लेट राखिए पनि प्रयोगमा प्राइभेट सवारीसाधनभन्दा कम देखिँदैन। कति सवारीसाधनहरू मर्मत नहुँदा बेवारिसे अवस्थामा भेटिन्छन्। कतिपय सवारीसाधनको पाटपूर्जा नै गायब बनाइएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले वर्षमा अर्बौंको सवारीसाधन खरिद गर्दछ तर पहिले प्रयोग गरिएको सवारी कुन हालतमा कहाँ छन् भनेर वर्षौं बित्दा पनि खोजीनीति हुँदैन। सरकारी सवारीहरू प्रयोग गर्ने अधिकार दिएका व्यक्तिहरूले नै सवारीसाधन मनोमानी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न थालेपछि यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि यसैमा मुछिने गर्दै आएको देखिन्छ।

जागिर एउटाले खाएको हुन्छ, सवारी आफन्तहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। प्राविधिक स्रोत–साधनको प्रयोगको सन्दर्भमा राजनीति गर्ने नेताहरूले नीति निर्माण र निर्णय गरी उपयुक्त बाटो देखाउने हो। उनीहरूबाटै दुरूपयोगको शुरुवात हुन्छ भने समृद्धिको अपेक्षा गर्ने आधार के छ ? राज्यको हरेक विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूले नै हो, समग्ररूपमा तपाईं–हामी सबैले नै हो तर त्यसका लागि हामी इमानदार हुनुपर्यो। हामीले एकजुट भएर गर्ने हो भने यस्ता व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने दुरूपयोगलाई सजिलै निर्मूल गर्न सक्छौं। हामीले आफ्नै स्रोत–साधन र दक्षतामा प्राविधिक मूल्य र यथार्थलाई प्रमाणित नगरी देशलाई समृद्धितिर लैजान सकिँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ।

उच्च ओहदाका मन्त्री, न्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसम्मले संक्रमणकाल लाग्दादेखि विभिन्न कारण सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्ने गरेकै हो। हाल पनि यदाकदा यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधालाई बढावा गराए पनि दुर्गम भेगहरूमा गएर सेवा गर्नेलाई सवारी सेवा–सुविधामा चङगुल लगाए जत्तिकै भएको गुनासोहरू पनि नभएका होइनन्। इमानदारीका साथ सरकारी सेवा गर्ने भन्दा सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई व्यक्तिगत र पारिवारिक काममा प्रयोग गर्ने, त्यसमा लाग्ने इन्धन विभिन्न नामले लिने गरिँदै आएको देखिन्छ। सरकारले पनि कहाँ, कति, कसरी खर्च भयो भनेर अनुगमन नगर्दा कागजी बिल–भर्पाइ र विश्वासकै भरमा पैसा निकासी गर्ने गरेको देखिन्छ।
हाल आएर स्थानीय स्तरमा काम गर्ने गाविस सचिवहरूलाई दिइने भनेको मोटरसाइकल पनि दुरूपयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन। कतिपय ठाउँमा भौगोलिक विकटताले सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा यस्ता सवारीसाधनबाट राज्यले अपेक्षित फाइदा लिन सक्ने देखिँदैन। यो राज्यको लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्नेछ। यस अवस्थामा सवारी साधन दिनु र नदिनुको कुनै औचित्य हुँदैन।

सरकारले उच्च होहोदामा रहनेहरू र पूर्ववरिष्ठहरूसम्मले सरकारी सवारी पाउने व्यवस्था गरेको छ। सवारी चलाउने चालकलाई पाल्न नसक्ने तर कागजमा भने गाडीको इन्धन, चालकलाई बस्ने–खाने खर्च बढी नै राखिएको हुन्छ। अझै आफैंले चलाउनेको हकमा पाउने चालकको तलबसमेत आफैंले बुझ्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत निर्देशिका ०७२ मा सचिव र सहसचिवले गाडीमा डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेट्स, चालक खर्च, मर्मत खर्चलगायतका कुनै पनि बिल पेस गर्नु नपर्ने उल्लेख छ।

विश्वासै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने हो। राज्य भनेकै हामी हौँ हामी भनेकै राज्य हो। विभिन्न बहानामा सरकारी स्रोत–साधनको दुरूपयोग हुनुभित्र सबै निकाय सधैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यक्तिको भए जोगाउनुपर्छ, संरक्षण
गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूले सरकारी साधनहरू पनि आफ्नै नसम्झेसम्म अरुबाट यसको नियन्त्रण हुन सक्दैन।

हिजो विभिन्न निहुँमा सरकारी सवारी जलाउँदा कुन–कुन जनतालाई कहाँ फाइदा पुग्यो ? आन्दोलनकारीले पर्गेल्नुपर्छ। हामीले नै थोपा–थोपा गरी पसिना चुहाएर तिरेको करबाट किनेको सवारीसाधन राष्ट्रको हितको पक्षमा प्रयोग भएको छैन भन्नु अनुगमन नै देशमा छैन भन्नु बराबर हो। व्यावहारिक पाटो र नैतिकताजस्ता विषयले देशको ऐन नियमभन्दा बढी महत्व राख्छ भन्ने कुरा बुझ्नु राम्रो हुन्छ। जो–कोहीले गरेको दुरूपयोग होस्, त्यसलाई संगठनसँग मुछ्न मिल्दैन। किनकि संगठनले अराजकतालाई आफ्नो नीति बनाएको हुँदैन। यदि अराजकतालाई नीति बनाएर देशको हरेक गतिविधिमा बाधा–व्यवधान ल्याउँछ भने त्यो देशको हितको पक्षमा छैन भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्न सकेको खण्डमा मात्रै अर्काे प्रगतिको बाटो खुल्न सक्नेछ। यसलाई सबै पक्षले समयमा नै बुझौँ।