उर्लंदो अर्ब र एकबर्से आयोग

(कपिल काफ्ले) महिला हिंसाका द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय प्राप्त हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। प्रणय दिवस फेबु्रवरी १४ लाई हिंसामा परेका महिलाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा यी पक्षमा जसरी प्रकाश पार्नुपथ्र्यो, पार्न सकिएको छैन। एकातिर एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा महिला हिंसाको सन्दर्भलाई प्रारम्भ कालदेखि नै दबाइयो, बाहिर ल्याइएन र सम्बद्ध पक्षले प्राथमिकतामा पनि पारेन, अर्कातिर मानवअधिकारसम्बन्धी चेतनाविना नै सशस्त्र द्वन्द्वमा खडा गराइएका किशोरीहरूमा अभिलेखीकरण र प्रमाणको संकलनसम्बन्धी जानकारी पनि भएन। सबैभन्दा ठूलो कुरा त हिंसापीडित–प्रभावित महिला तथा उनीहरूका परिवारमा यौनजन्य प्रताडना बाहिर ल्याउँदा न्याय पाइने विश्वास पनि भएन। यी सबै कारणले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिनका लागि खडा भएका आयोगले संक्रमणकालीन हदसम्मको न्याय दिलाउन सक्ने प्रावधान पूरा हुनेमा प्रश्न खडा भयो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ अनुसार गठित यी दुवै आयोगको गठनमै पनि आन्तरिक तथा बाह्य असन्तुष्टि देखिए। संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार पनि यसका निर्देशिका बनेका छन्। पहिलो दुईबर्से कार्यकालमा उजुरी संकलनबाहेक केही गर्न नसकेका यी दुवै आयोगप्रति जनविश्वास बढ्न पनि सकेको छैन। एक वर्ष म्याद थपिए पनि आयोगहरूको काम सरकारको प्रतिविम्ब मात्र बनेको छ। निर्धारित समयमा केही काम सम्पन्न नगर्नु सरकारको पहिचान हो भने यसकै प्रतिछाया आयोगहरूमा देख्न सकिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर गठन भएका यी आयोगप्रति जनविश्वास नहुनु र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायले विश्वास गर्ने वातावरण तयार नहुनु सुखद पक्ष होइन। आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा ‘गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। तर, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको मातहतसरह गठित यी दुवै आयोगमाथिको विश्वास त्यस बेला अझ घट्यो, जब मन्त्रालयकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालियो। द्वन्द्व रूपान्तरणको प्रयोजनले गठित मन्त्रालयलाई हिजोको द्वन्द्वरत पक्ष नै सरकारमा पुगेपछि किन पालिरहने भन्ने तर्क पनि बलियोसँग उठ्यो। साथै, संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोगबाट गरिने सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि हुने कारबाही सांकेतिक मात्र हुन्, पीडितलाई मानसिक उपचारका लागि मात्र यसले योगदान दिन्छ भनेपछि कसैको प्राथमिकतामा आयोगहरू परेनन्। तर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास सहँदै आएका आयोगमा हजारौंको संख्यामा पीडितहरूबाट उजुरी परेको छ, केही न्यायको आशले नै निवेदन आएका हुन्। त्यसैले अब आयोगलाई बेवास्ता गर्नु ठीक हुँदैन।

दुवै आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई शून्य सहनशीलताका रूपमा लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधलाई पनि माफी–मिनाहाको श्रेणीमा नराख्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रावधानका साथ काम गर भनेर नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले दबाब सिर्जना गर्नु भने आवश्यक छ। आयोगको गठनको उद्देश्य प्रकाश पार्दै ऐनमा भनिएको पनि छ, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कामसमेतका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनेछ।

आयोगहरूका साथ मिडिया पनि छानबिनमा सरिक हुनु आवश्यक भएको छ। मिडियाले समाचार पाउँछ भने आयोगलाई मिडियाको खोज–सीप। आयोगमा आएका उजुरीको छानबिन ठीक किसिमले हुनु अबको मुख्य चुनौती बनेको छ। आयोगले आफ्नो छानबिनसम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा विनासूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिउपर यस ऐनबमोजिम छानबिन गर्न परेमा र निजलाई पदमा राखिरहँदा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाको लागि निलम्बन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिएबमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। आयोगको छानबिनबाट आज सरकारमा रहेकै पक्ष वा सेनाको माथिल्लो व्यक्ति दोषी देखिए, उनीहरूविरुद्ध कारबाही चलाउन आयोगलाई मिडियाको साझेदारीबाट ठूलो सहयोग मिल्नेछ।

आयोगले यस ऐनबमोजिम छानबिन गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने प्रावधान छ। तर आमनागरिकमा रहेको आशंका के भने, तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएको बेला उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने देखियो भने आयोगले सोअनुसार निर्णय लिन सक्छ ? दलीय भाडवण्डाका आधारमा गठित आयोगका सदस्यले त्यस प्रकारको निर्णय लिन सक्छन् ? निर्णय लिइहालेमा पनि ‘यस्ता आयोग मान्दैनौं’ भनेर राजनीतिक दलले सडकजाम नगर्लान् ? यी आदि चुनौतीका बीच आयोगका पदाधिकारीले एक वर्षको अवधि थप पाएका छन्। कम्तीमा शून्य सहिष्णुताको वर्गमा परेका बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र अन्य मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीलाई मात्र पनि सीमित मात्रामा सही कारबाही गर्न सकियो भने ‘उर्लंदो सय करोड’ अर्थात् ओबीआर अभियानले सार्थकता पाउनेछ।