राप्रपाको एकता महाधिवेशन राजसंस्थालाई ‘स्पेश’ दिइँदै

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डामा संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई आत्मसाथ गर्ने जनाएको छ।

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक कार्यपत्र तथा भावी कार्यदिशामा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको छ। अध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक कार्यपत्रमा सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हुने जनाइएको छ।

राजनीतिक कार्यपत्रमा अध्यक्ष थापाले मुलुकमा धार्मिक, साँस्कृतिक आक्रमण भइरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने, बाह्य हस्तक्षेप र आत्मसमर्पणवादले राष्ट्रियता खल्बलिएको पनि औंल्याउनुभएको छ। उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने राप्रपाले लक्ष्य लिने जनाइएको छ। शान्ति प्रजातन्त्र र खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपाले आत्मसाथ गर्ने जनाएको छ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीको आर्थिक नीतिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको राजमार्ग जनपक्षीय उदारवाद भन्दै लोहनीले आफ्नो कार्यपत्रमा जलस्रोत, उर्जा विकास, औद्योगिक विकास तथा सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा विधान संशोधन समितिका संयोजक बुद्धिमान तामाङले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि समय अभावका कारण विधान मस्यौदा प्रस्तुत नभएको राप्रपा केन्द्रीय सचिवालयका कर्ण माझीले जानकारी दिनुभएको छ।

तत्कालीन अवस्थामा एकीकरणसम्बन्धी नीति तथा आधारपत्रअनुरुप तयार पारिएको राप्रपाको अन्तरिम विधान २०७३ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नयाँ विधान तयार नभएसम्म अन्तरिम विधान कायम रहनेछ। फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न कार्यसम्पादन समितिले राजनीतिक कार्यपत्र र भावी कार्यदिशा तथा आर्थिक नीतिका बारेमा छलफल गरेको हो।
राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै सबल र समृद्ध हिन्दूराष्ट्र निर्माण गर्ने मूल लक्ष्यका साथ कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र पशुपति शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मंसिर ६ गते एकीकरण भएको थियो।

संवैधानिक राजतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको राप्रपा नेपाल र गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको राप्रपाबीच हिन्दूराष्ट्र निर्माणमा भने दुवै पार्टी एकमत भएका थिए। अध्यक्ष थापाले राजनीतिक कार्यपत्रमा राजसंस्थालाई पनि स्थान दिएपछि महाधिवेशनमा यो ऐजन्डा पनि जाने भएको देखिन्छ। पार्टी एकीकरणपछि अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा राप्रपाको ३७ सदस्य भएका छन्। मुलुकमा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपाको अधिवेशनले राजसंस्थालाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने आमचासो रहेको छ।