राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’

कृष्ण प्रजापति
बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको नाममा जहिले पनि अल्पमतबाट शासन गरिन्छ । त्यसैले बहुमत जनता सदा असन्तोष नै भैरहन्छन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि सो कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । २०४८ सालमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै मत ल्याएर २०५ सिटमध्ये बहुमत सिट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।

७० प्रतिशत नेपाली जनता सो अल्पमतको बहुमतीय दलको शासन खप्न बाध्य भयो । त्यसै गरी २०५१ सालमा पुनः त्यसै गरी कम प्रतिशत मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसले २०५ सिटमध्ये बढी सांसदहरू भएको नाममा शासन ग¥यो । तर उनीहरूको मत प्रतिशत हेर्ने हो भने त्यस बेला पनि ४०–५० प्रतिशत पनि पुगेन । त्यसो भएकाले सदनमा भए पनि बहुमत वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ भन्दा रामचन्द्र पौडेल २०७० सालमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर सोह्रै पटकसम्म चुनाव हु“दा पनि प्रधानमन्त्री जित्न सकेनन् । यो संसदीय व्यवस्थाकै कमी–कजमोरीमध्येको एउटा झीनो उदाहरण मात्रै हो ।

यसरी कम प्रतिशत मात्रै मत ल्याएर पनि बहुमतको नाममा अल्पमतले बहुमत जनतालाई शासन गर्ने व्यवस्था पु“जीवादी प्रजातन्त्रमा कायम रहन्छ । त्यसो भएर पनि व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने उम्मेदवार मात्रै होइन कि समानुपातिक मत प्रणाली पनि लागू गर्ने चलन आयो । भनौं बढी मत आएका राजनीतिक दलको आधारमा उनीहरूलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने परिपाटी विकास भएको हो ।

यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जितेकालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने चलन शुरु भएपछि नया“ गठन गरिएका परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र अन्य साना दलहरूले पनि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाए । नेताहरू कहिले कता, कहिले कता गएर राजनीतिक सिद्धान्त नै बेचेर अन्य दलस“ग मिल्ने गरिरहेका छन् । यस क्रममा २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सांसद भक्तबहादुर रोकाया नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पाइनलमा गएर मतदान गरे भने नेमकिपाबाट दैलेखबाट निर्वाचित सांसद विनोदकुमार शाहले भने एमाले नै प्रवेश गरी देखाए ।

खासगरी सरकार ढाल्ने र नया“ सरकार गठन गर्ने बखत यसरी सांसदजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै भेडाबाख्राजस्तै बेचबिखन हुने मात्रै होइन कि ठूला दलहरू आपसमा विभाजन हुनेसम्म चलन देखा प¥यो । साथै सरकार गठनका बेला साना दलहरू तथा सांसदहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको देखियो । खासगरी २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट जितेर आएका नेमकिपाका सांसदहरूमध्ये दुईजनाले आफ्नो पार्टी छोडिसक्दा पनि आशाकाजी बासुकला र नारायणमान बिजुक्छेको मतले पनि एमालेलाई सरकारमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णायक मत रहेको थियो ।

आफ्नो सांसद तानेर अराजनीतिक गतिविधि गरेको भनी एमालेविरुद्ध नेमकिपाले मतदान गरेकाले एमाले त्यो बेला सरकारमा जना पाएन । यसरी सदनमा मतदान गर्ने बखत मात्रै होइन कि परिवार दल, जनमोर्चा नोपल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीजस्ता साना दलहरूबाट पनि मन्त्री हुने लोभमा लबिङ गरी सरकार ढाल्ने वा नया“ सरकारको विधिवत् तयारी गर्ने सम्भावना रहेकाले साना तथा कम मत ल्याउने दलको पनि सरकार ढाल्ने र गठन गर्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखा प¥यो । त्यसैले हालै नेमकिपाका अध्यक्ष सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहितले हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नको लागि निर्वाचनमा कमसेकम १० प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराइनुहुन्न भनी ‘थे्रसहोल्ड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्नुभएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार ठूलो दलले शासन गर्दछ । यो राम्रो कुरा पनि हो । यदि सबैभन्दा ठूलो दलले सदनमा बहुमत देखाउन सकेन भने दोस्रो ठूलो दल वा प्रतिपक्षीले पनि सत्ता सम्हाल्ने गर्दछन् । यसलाई संसदीय दलको मूल्य मान्यताकै रुपमा लिन सकिन्छ । तर अहिले हाम्रो देशमा तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई समेटी शासन गरेको अवस्था छ । उनले सानातिना दलहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गराएर उनीहरूबाट नै अस्थिरता कायम गर्न सक्ने अवस्थाको बीजारोपण पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यसो भएर नै थ्रेसहोल्डको कुरा उठेको हो । त्यसैले नारायणमान बिजुक्छेले ‘थ्रेसहोल्ड’ हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

नेपाल त्यत्तिकै अस्थिर देश हो । त्यसमा पनि शासनसत्तामा रहनेको कमी–कमजोरीका कारणले पनि देशमा जहिले पनि स्थिर शासन कायम हुन नसकेको हो । यस्तो समयमा पनि कमजोर पार्टीहरूलाई सत्ता वा सरकारमा पु¥याउने वा जसलाई जनताले सरकारमा जानको लागि ‘म्यान्डेट’ नै दिएको हु“दैन ऊ नै मन्त्री बन्नै पर्ने चलन शुरु भएको छ । अझ नेपाली कांग्रेसजस्तो स्पष्ट पु“जीवादी दललाई पनि आफूलाई असली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी केन्द्रले सरकारको मुख्य–मुख्य पद दिएर राखेको अति अनौठो कुरो हो । अनि सरकार स्थिर हुने त कुरै भएन ।

त्यसो भएर पनि प्रचण्डको म्याद यही चैत मसान्तसम्म भनेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई म्याद भएको वा म्यादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिने गरेको छ । यसरी म्याद रहेसम्म मात्रै जागिर दिने काम चुनावको बखत अस्थायी प्रहरी राखी म्यादी प्रहरी भनेर काममा लिने चलन पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै थियो । अहिले त प्रधानमन्त्री नै म्यादी हुने चलन आएको छ । यसरी अस्थिरताबाट मुक्त हुनको लागि १० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेका कुनै पनि दललाई सरकारमा नपठाउने नेता नारायणमान बिजुक्छेको माग कति लागू हुने हो ?