बिमस्टेक बैठक सम्पन्नः प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन प्रस्ताव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिने भएको छ।

हरेक सदस्य राष्ट्रबाट २÷२ जना प्रतिनिधि रहने गरी १४ सदस्यीय समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका उच्च अधिकारी संलग्न बैठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। त्यसै गरी क्षेत्रीय र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अवधारणालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन तहमा पु¥याउन सदस्य राष्ट्र सहमत बनेका छन्। बंगलदेशमा सचिवालय रहेको बिमस्टेकमा बंगलादेशसहित नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, म्यान्मार र थाइल्याण्ड सदस्य राष्ट्र छन्।

३ वर्षअघि म्यानमारमा सम्पन्न बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनपश्चात् नेपाल अध्यक्ष बनेपछि उच्च अधिकारी संलग्न पहिलो बैठक काठमाडौंमा आयोजना भएको हो। सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई क्षेत्रीय तहमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न बैठक उपलब्धमूलक बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ। सत्रौं बैठकले कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरेकाले छिट्टै यस्ता विषय कार्यान्वयन तहमा जाने सो मन्त्रालयका सचिव शंकर दाश बैगारीले बताउनुभयो। ‘कनेक्टिभिटीअन्तर्गत सडक मार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग, रेलवेजस्ता सबै विषय समेटिएको छ, स्वतन्त्र व्यापारलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान बंगलादेशले केही महिनाभित्र बैठक आयोजना गर्दै छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

बैठकले नेपाल र भुटानजस्ता भू–परिवेष्ठित मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमी’ र समुद्र मार्गसँग जोडिएका अन्य मुलुकका लागि ‘ब्लु इकोनोमी’को विशेष आर्थिक प्रस्ताव गरिएको सचिव बैगारीले जानकारी दिनुभयो। कनेक्टिभिटीलाई विशेष परिणाममुखी बनाउन थाइल्यान्डले बृहत् अवधारणासहितको विशेष रणनीति बनाउने जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ। बैठकले आगामी मार्च अन्तिम साता काठमाडौंमा ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय, ४ महिनापछि विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक र केही महिनाभित्रै भारतमा सदस्य राष्ट्रका उच्च सुरक्षा अधिकारी संलग्न बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च अधिकारी संलग्न काठमाडौं बैठकले सन् २०१७ भित्र नेपालमा आयोजना हुने भनिएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलनको मिति भने तय गरेन।

यसअघि गत असोज अन्तिम साता भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा सन् २०१७ भित्र चौथो सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले सम्मेलनको मिति तय गर्दै मंगलबारको बैठकले सिफारिस गरेका विषय अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा भारतको विदेश मन्त्रालय नियाल्ने प्रतिनिधि, बंगलादेशबाट विदेश सचिव, भुटानबाट निमित्त विदेश सचिव, श्रीलंकाबाट अतिरिक्त विदेश सचिव, म्यानमार र थाइल्यान्डबाट विदेश मन्त्रालयका महानिर्देशकहरू सहभागी थिए।