मुद्दाको ‘दोहोर्याई पाऊँ’ खतरामा

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा प्रतिवादीलाई अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिमको सुविधा दिई तारेखमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अस्वीकार गर्न थालेको छ।

दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले तल्ला अदालतले गरेको जरिवाना बुझाएमा तारेखमा राख्नका लागि अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिम सुविधा दिइरहेको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूले दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यसअघि प्रतिवादीलाई तारेखमा बस्न सक्ने गरी दिइरहेको सुविधालाई कटौती गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।

जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई कैद तथा जरिवाना हुने गरी फैसला गरेको र उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेमा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हु“दैन। उसले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्ट्याएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन लाग्ने हुन्छ।

जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको मुद्दा अन्तिम हुने र फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधा पर्ने हुँदा दोहो¥याई पाऊँ भन्ने मुद्दामा १९४ बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताउनुभयो।

उहा“ले भन्नुभयो– ‘पहिले दोहो¥याई पाऊँ भन्नेमा पनि त्यस्तो सुविधा दिइएको थियो, तर त्यो कानुन विपरीत हुने देखिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको हो।’

रजिस्ट्रार निरौलाले दोहो¥याई पाऊँ भनी १९४ नम्बरबमोजिम माग गरेको निवेदनमा भटाभट अस्वीकार गर्ने गर्नुभएको छ।
सो नम्बरमा भनिएको छ– ‘फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्मको कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नुनपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ।’

यसै गरी सो नम्बरमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन सुन्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नुनपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौटीमा वा जमानीमा छाड्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई धरौटी वा जमानीमा छाड्न अस्वीकार गरेको आदेशमा पुनरावेदनको रोहमासम्म १९४ नम्बरको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहालले यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर भएर सर्वोच्च अदालतसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि आफ्नो पक्षले अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिम सुविधा माग गर्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट अस्वीकार गरिएको जानकारी दिनुभयो।

दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा (मुद्दाको रूप लिने आदेश) प्राप्त गरेपछि मात्र १९४ नम्बर बमोजिमको सुविधामा ध्यान दिन सकिने आफूलाई लागेको रजिष्ट्रार निरौलाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा १९४ बमोजिमको सुविधा शुरूमा नै दिने हो भने फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने पनि आफूले अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

लागूऔषध कारोबारमा कारागार कार्यालय, मकवानपुरमा थुनामा रहेका डिलबहादुर मोक्तान पनि एक हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतलमा दोहो¥याई पाऊँको निवेदन दिई १९४ नम्बरको पनि सुविधा माग गरेका थिए। उनलाई त्यस्तो सुविधा दिन अस्वीकार गरियो। यस्ता उदाहरण सर्वोच्च अदालतमा उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन्।

दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनले पनि अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बर बमोजिमको सुविधा पाउने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारेमा अब इजलासले नै निर्णय गर्ने भएको छ। यस विषयमा परेको निवेदन केही दिनमा नै इजलासले सुनुवाइ गर्ने रजिस्ट्रार निरौलाले जानकारी दिनुभयो।