मौलिकता हराएको राजनीति

0
Shares

(डा. देवीप्रसाद आचार्य) नेपाली नागरिकहरू परिवर्तनगामी हुन् । इतिहासका कालखण्डहरूमा परिवर्तन र प्रजातन्त्रको लागि निरङ्कुश सरकारका विरुद्घमा निरन्तर संघर्षको मैदानमा होमिएर राजनीतिक परिवर्तन गरे । प्रजातन्त्रको लडाइँ बारम्बार लडे । निरङ्कुश राणाहरूलाई हत्याएर २००७ को राजनीतिक परिवर्तन गर्ने समयमा नेपालको साक्षरता दर २ प्रतिशत मात्र थियो । शिक्षाको चेतनाले त्यति कमजोर भएको समयमा पनि जनताले स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरे । त्याग गरे । प्रजातन्त्रको उदय भयो ।

प्रजातन्त्रको यात्राका दश वर्ष पुग्दा नपुग्दै सिंहदरबार र राजदरबारको बीचको शक्तिसंघर्षले प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो र फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुरु भयो । तीस वर्षको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जनताले प्रजातन्त्रका लागि वैचारिक संघर्ष गरे । धरपकड, जेलनेल, मानसिक तनावलाई झेल्दै स्वतन्त्रताको लडाइँमा अगाडि बढिरहे । फलस्वरुप २०४६ मा जनआन्दोलनको हुरीले पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो ।

नागरिकका परिवर्तनकारी विचारहरू राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित भए । आर्थिक विकास र समृद्घ समाज निर्माणका इच्छाहरू अधुरा नै रहे । प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि विकास गर्न सक्ने राजनेताको अभाव खड्कियो । प्रजातन्त्रलाई दुहुनो गाई बनाएर सीमित समूह र नेतागणहरूले यसको रसपान गरे ।

राजनीतिक गोलचक्रमा देशलाई फसाउँदै लगियो । राजनीतिक दलहरूमा देश विकास गर्ने कुनै मौलिक दृष्टिकोण, विचार र इच्छाशक्ति देखिएन । मुलुकका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ मात्र रहेनन्, नयाँ प्रवृत्तिका समस्याहरू थपिँदै गए ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका २६ वर्षमा समाजमा राजनीतिक घटना, परिघटनाहरू तीव्ररुपमा घटे । दशबर्से जनयुद्घ भयो । १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौंको संख्यामा बेपत्ता, अपांग र घाइते भए । २४ पटक सरकार बनाउने र विघटन गर्ने काम भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभाका दुर्इृवटा निर्वाचन र नयाँ संविधान बन्यो । तर मुलुकले विकासको गति लिन सकेन । राजनीतिक कचिंगल बढ्दै गयो । विधिको शासनमा देश हिँड्न सकेन । सामाजिक अनुशासन बिग्रँदै गयो ।

एकातिर केही क्षेत्रीयवादी दलहरूले संविधानसभाका ९० प्रतिशत विधेयकहरूको अभिस्वीकृतिमा बनेको संविधानलाई जलाउने, च्यात्ने र अनेक बखेडा झिकेर देशलाई कमजोर पार्ने काम गरे भने अर्कोतिर राज्यले संविधानको कार्यान्वयन गर्न छाडेर नागरिकको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्दै संविधान संशोधनको पासोमा देशलाई बल्झाउने काम गर्यो । अंगीकृत नागरिकता, सिमांकन हरेफेर र हिन्दी भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउनेजस्ता विषयमा संशोधनको अड्को थापेर राज्य ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लाग्यो । जातीय अग्राधिकारमा आधारित सङ्घीयताको विषय उठाएर सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरियो ।

राजनीतिक परिवर्तन मात्र नागरिकको चाहना थिएन । देशको विकास, आर्थिक समृद्घि र सुशासन नेपालको आवश्यकता हो । यसका लागि नै नेपालीले बारम्बार प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्था त ल्यायो । तर बाँदरको हातमा नरिवल भनेझैँ यी परिवर्तनलाई उचित तरिकाले व्यव्यस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरू असफल भए । अहिले यी परिवर्तनहरू देशलाई विकास र समृद्घिको मार्गमा गतिशील बनाउन चुनौती भएर ठडिएको अवस्था छ । सङ्घीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार र बहुराष्ट्रवादको अवधारणाले देशलाई तीव्ररुपले जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विखण्डनको संघारमा पुर्याएको छ ।

अंगीकृत नागरिकताको सवाल पेचिलो बनेको छ । नेपालमा जस्तो विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो प्रक्रिया संसारका कुनै पनि देशमा छैन भन्ने जानकारहरू बताउँछन् । यो भन्दा पनि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने सजिलो प्रक्रियाका लागि राजनीतिक लडाइँ भइरहनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । विश्वको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित हाम्रो जस्तो मुलुकले सुझबुझका साथ राज्यका नीति नियमहरू बनाउनुपर्दछ । विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया यो भन्दा पनि सहज बनाउने हो भने नेपाल फिजीकरणको यात्रामा जान सक्छ भन्ने नागरिक बुझाइ छ । फिजीमा ठूलो संख्यामा भारतीय मूलका मानिस त्यहाँको नागरिक बनेपछि फिजीका बासिन्दाहरू अल्पसङ्ख्यक बनेर भारतीयहरूको बहुमत हुनगयो । तत्पश्चात् फिजीको सत्तामा भारतीयहरूको कब्जा भयो । नेपाललाई कता लगिँदै छ ? हाम्रा अगाडि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

हाम्रो देशमा समयअनुरुप राजनीतिक प्रक्रिया र पद्घतिहरूमा देश, काल र परिस्थितिलाई बुझेर समयको माग र नागरिकको चाहनाअनुसारको मौलिक राजनीतिक प्रणालीको अभाव रह्यो । कांग्रेसजनहरूले बीपीको नाम र फोटोको भरमा राजनीति गरे । विचार र सिर्जनाको अभावमा कांग्रेस पार्टी मियोविनाको दाइँजस्तो अवस्थामा छ । स्वार्थगत गुट र उपगुटहरूमा विभाजित र विवादित छ । एमाले पनि मदन भण्डारीको नौलो जनवादको अनुयायी बनेर देशलाई परिवर्तन गर्ने मौलिक दिशामा लाग्न नसकेको जनगुनासो छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादी दर्शनको भरिया कर्मले समयका मागहरू पूरा हुन सक्दैनन् । जनयुद्घको राप र तापबाट उदय भएको दल माओवादीमा अवसरवाद भन्दा दोस्रो कुनै मौलिक चिन्तन देखिँदैन । मौलिक राजनीतिक दर्शन, चिन्तन र विचार इतरका यी राष्ट्रिय दल र नेतागणबाट मुलुक कसरी विकास हुन सक्ला ? यक्षप्रश्न खडा भएको छ ।

इतिहासको पहिचानले मुलुक बन्दैन । राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप नागरिकलाई कोक्याएको अवस्था छ । नागरिकहरू गरिबी, अभाव र पछौटे जीवन बाँच्न बाध्य मात्र होइन कि राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताजस्ता मुलुकका मूलभूत विषयहरूमा अब के हुने हो भन्ने आशंकामा आतंकित भएको अवस्था छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग्याउने चलखेलहरू भइरहेका छन् । राज्यसँग विकास निर्माणको कुनै मौलिक मार्गचित्र छैन । विदेशी हस्तक्षेपले सीमा नाघेको अवस्था छ । अनि राज्यको अनुभूति नागरिकले कसरी गर्न सकून् ? राज्यलाई अभिभावकको रुपमा कसरी विश्वास गर्न सकून् ? लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र, नागरिक तन्त्र, जातीय अग्राधिकारजस्ता राजनीतिक शब्दजालमा नागरिकलाई फसाएर राज्यको सुविधामा डकार्ने काम मात्र भयो । मुसहरहरू मुसहर नै रहे, राउटेहरू राउटे नै रहे, चेपाङहरू चेपाङ नै रहे । समाजमा पिछडिएका महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, हलिया, भूकम्पपीडित, बाढी–पहिरोपीडित लगायतका रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकहरू भोकाको भोकै, नाङ्गाको नाङ्गै रहे । यही हो लोकतन्त्र ? यही हो गणतन्त्र ?