वन फडाँनीबारे उच्च स्तरीय छानविन टोलीको माग

विमल विष्ट, डोटी ।

डोटीको जोरायल क्षेत्रमा भएको वन फडानीबारे उच्च स्तरको छानबिन टोली गठन हुनु पर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको जोरायल वन फडानी काण्डबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार बाहिरिँदा पनि जिल्ला वन कार्यालय डोटीले त्यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरेको भन्दै यहाँका विभिन्न राजनैतिकदल तथा स्थानियबासीले सो माग गरेका हुन् ।

अहिले डोटीमा सल्ला काटिएको बिषयमा उच्चस्तरको छानबिन समितिको माग गर्दै दबाब पनि दिन थालिएको छ । जिल्ला वन माथि कर्मचारीको बचाउ प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला वनसमेत दोषी रहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले प्रधानमन्त्रीलाई उच्चस्तरको छानबिन माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको छ ।

यता सामाजिक संजालहरुमा पनि कर्मचारीको कार्बाहीको माग गर्दै उच्च स्तरको छानबिन समिति गठन गर्न वन मन्त्रालय र विभाग मौन रहेकोमा आलोचना भइरहेको छ । सहायक वन अधिकृत सुरेश रोकायाको नेतृत्वमा वन फडानी बारे खटिएको अध्ययन टोलीले सत्यतथ्य नल्याउदा सम्म घटनाबारे बोल्न नसकिने भन्दै जिल्ला वन अधिकृत बद्री कुमार कार्कीले थप कुरो खोल्नु भएको छैन् ।

‘ढुक्क हुनुहोस, प्रतिबेदन आएपछि सबै कुरा पत्रकार सामु राख्ने बताउदै,’ कार्कीले भन्नु भयो ‘गल्ती प्रमाणीत भए कर्मचारीलाई कार्वाही अवस्य हुन्छ ।’ उता वन बिभागका प्रबत्ता चन्द्रमान डंगोलले जोरायल वन फडानीबारे आफुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘के भएको रहेछ, म बुझ्छु । अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन ।’

रोकायाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अबैध कटानी गरेका काठ नापजाच गरी नियन्त्रणमा लिइसकेको डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार इलाका रेञ्जपोष्टबाट सामुदायिक बनका कागजात, त्यहाँका इलाका प्रमुख सच्चिदानन्द सिंह र वन रक्षक नर बहादुर साँहुलाई सोधपुछका लागि जिल्ला झिकाइएको छ । डोटीको जोरायल क्षेत्रका तीन सामुदायिक बनमा सल्लाका रुख अबैध रुपमा काटिएका थिए ।

लक्ष्मीनगर गाबिसको ८ स्थित मालिका, मसानी र सिद्धबाबा सामुदायिक बनमा भइरहेको फडानीबारे संञ्चारमाध्यमहरुमा सत्यतथ्य बाहिर आएको थियो । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुन्छ भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले दाबी गरिरहेपनि उच्च स्तरको छानबिनबाट मात्र दोषी पत्ता लाग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टले बताउनु भयो ।

‘यति लामो समयदेखि भइरहेको वन फडानीबारे जानकारी थिएन भनेर जिल्ला बनले पनि उन्मुत्ति पाउदैन,’ नेता भट्टले भन्नुभयो –‘जिल्ला वन अधिकृतको पनि यसमा दोष देखिन्छ, उच्च स्तरको छानबिन टोली गठन गर्नु पर्छ ।’ घटनाबारे क्षेत्रीय बन र बन बिभाग र मन्त्रालयले समेत मुख खोलेको छैन ।

गत बर्षका लागि कटानी आदेश पाएका सामुदायिक वनहरुले समयमै काम सम्पन्न गरीसकेका थिएन् । काम नसकिदै कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर काम सम्पन्न भएको देखाइएको थियो । काट्न नसकिएका रुखहरुलाई सामुदायिक बनहरुले आफुखुसी निर्णय गरेर भकाभक रुख काट्दै आएका थिए ।