खोई संवैधानिक इजलास ?

(विकास भट्टराई ) संवैधानिक इजलास किन गठन भएन भन्ने बारेमा स्वयं न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गर्दछन्। संवैधानिक इजलास गठन गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को हो। नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको अवस्था छ। तैपनि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बारेमा तदारुकता देखाएको पाइएको छैन। संवैधानिक इजलासले काम गर्न छाडेको पनि लगभग ९ महिना भइसकेको छ। न्यायपरिषद्को पूर्णता हुँदाहुँदै पनि न त न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानन्यायाधीशले यसलाई चासो लिनुभएको छ, न त न्यायपरिषद्को अन्य सदस्यहरुले यसबारेमा कुरा नै अगाडि बढाएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास निरन्तररुपमा रहिरहनुपर्ने हुन्छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ।’ संविधानमा यस्तो व्यवस्था रहेका कारण न्यायपरिषद्लाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ– ‘खोई त संवैधानिक इजलास ?’ संविधानमा भएको सो प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास खाली नै हुनुहुँदैन। यसलाई निरन्तररुपमा सञ्चालनमा ल्याइरहनुपर्ने हुन्छ। विगत लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास गठन गर्न चासो नदिनुलाई विडम्बनापूर्ण कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ। संविधान विपरीत न्यायपरिषद्ले यसलाई गठन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यो संविधानलाई क्रियाशील हुनबाट रोक लगाउने न्यायपरिषद्को चाल हो भन्दा पनि फरक पर्दैन होला।

केही साताअघि दुई न्यायाधीशबीच कुनै एउटा विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारेमा राय बाझिएको थियो। कतिपय विषयहरु अर्थात् संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने कतिपय मुद्दा तथा रिट निवेदनहरु संयुक्त इजलासले छिनोफानो लगाएको पनि प्रशस्त उदाहरण हुन थालेको छ। अर्कोतिर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भनी त्यतातिर पठाइएका कतिपय मुद्दा तथा रिट निवेदनहरु हाल अलपत्र अवस्थामा रहन बाध्य बनाइएको छ। कतिपय त्यस्ता विषयहरुको औचित्य समाप्त हुन थालिसकेको पनि देखिएको छ। यदि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भनी त्यतातिर पठाइएको मुद्दा वा रिट निवेदन औचित्यहीन भयो भने त्यसको जिम्मेवारी न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले लिनुपर्दछ। उनीहरु यसबाट भाग्न पाउँदैनन् र भाग्न सक्दैनन् पनि। संविधानमा व्यवस्था भई गठनसमेत भएको संवैधानिक इजलास सञ्चालन आई एकाएक विघटनजस्तै बनाई अदालतका सेवाग्राहीको हकहितलाई ख्याल नगरी बेवास्ता गर्नुलाई निश्चय पनि माफयोग्य कार्य हुन सक्दैन।

संवैधानिक इजलास गठन हुन नदिनु भनेको महाअभियोग लाग्न सक्ने विषय पनि हो भनेर सम्बन्धित पक्षले ख्याल गर्नै पर्छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लघंन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।’ संवैधानिक इजलास गठन नहुनु भनेको कार्यक्षमताको अभाव हो कि होइन ? अझै भन्नुपर्दा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको हो कि होइन ? संविधानमा भएको यस्तो व्यवस्थाबमोजिम न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यलाई सीधै महाअभियोग लगाउने खालको विषय बनेको छ। किनभने उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन्। आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न चाहिरहेका छैनन्।

संवैधानिक इजलासको दुर्गुण भएर यसलाई गठन गर्न आनाकानी गरिएको हो भने त्यसबारेमा सम्बन्धित पक्षहरुले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। यसको गठनबाट यस्ता–यस्ता कार्यहरु आउने र त्यसले गर्दा न्यायलाई प्रभावित पार्छ भनेर सबैलाई चित्तबुझ्दो तवरबाट बुझाउन सक्नुपर्छ। हैन त्यसो पनि नगर्ने र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिन्छ भने सम्बन्धित पक्षको यो कार्य व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। यसको दुर्गुण केही पनि छैन भने यसलाई गठन गर्न आनाकानी गर्नु भनेको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट सीधै पन्छिएको भन्नु नै पर्ने हुन्छ।

तसर्थ न्यायपरिषद्का अध्यक्षबाट मात्र यसलाई चासो नदिइएको हो भने सदस्यहरुले संविधानमा भएका यस्ता व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गर्दै छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक इजलास गठन गर्नको लागि अध्यक्षलाई दबाब दिनुपर्छ। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) मा दुई जना सदस्यले संयुक्तरुपमा विषय सूची समावेश गरी न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्षसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाबमोजिम कुनै दुई सदस्यले संवैधानिक इजलासको एजेन्डा उठाई न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्षलाई दबाब दिन सक्छ। यदि अध्यक्षले नै यसबारेमा ढिलाइ गरेको हो भने सदस्यहरुले पनि आफ्नो सो संवैधानिक कर्तव्यलाई भुल्नुहुँदैन। यदि सो कर्तव्यलाई भुल्ने हो भने महाअभियोगको विषय हुनसक्ने नै हुन्छ।

जे होस्, संविधानमा भएको सो व्यवस्थालाई जसरी भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै पर्छ। हैन, संवैधानिक इजलासलाई राखिरहनु भन्दा हटाउनु नै बेस भन्ने लाग्छ भने त्यसको कारणसहित व्यवस्थापिका—संसद्लाई सम्बन्धित पक्षबाट सुझाव दिन सकिन्छ। सम्बन्धित पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट हुनसक्छ। अथवा न्यायपरिषद्को बैठक पनि हुनसक्छ। त्यस्तो सुझाव दिनुअघि त्यसको दुर्गुणको बारेमा छलफलको लागि सर्वसाधारणमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुनै स्वार्थ वा अन्य कुनै उद्देश्यबाट मात्र संवैधानिक इजलास गठन नभएको हो भने त्यसले सबैलाई हानि गर्ने हुँदा त्यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ र रिस–राग त्याग गरी अविलम्ब त्यस्तो इजलास गठन गर्नेतर्फ न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले यसबारेमा सोचविचार गर्न आवश्यक छ। यस्तो इजलास गठन गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा बल पुग्छ। अदालतका सेवाग्राहीलाई न्याय प्रदान गर्न मद्दत पुग्छ।