अधिकार सूची परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संविधानमा राखिएको केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय, संघ र प्रदेश र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीलाई विस्तृतीकरण गरिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिले विभिन्न मन्त्रीहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटिएर सो प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माको सयोजकत्वमा अर्थ, गृह, कानुनलगायत पाँचवटा मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दुई तीन दिनमा परिमार्जन गरी प्रतिवेदन लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाउने कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्न सो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेको मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको भनाइ रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका मुख्य सचिव डा.सुवेदीको समूहले तयार गरेको सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को बैठक समितिमा पठाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्न आर्थिक पूर्वाधार समितिलाई जिम्मा दिएको थियो।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारअन्र्तगत ३५ वटा कामको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूचीमा ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्र्तगत २१ वटा कार्य, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीअन्र्तगत २५ वटा कार्य, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा २२ वटा काम र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा गरी कुल १ सय १८ वटा कामको सूची रहेको छ।

अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा राज्यका तीन तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको छ। संविधानबमोजिम स्थानीय तहले दिने सेवाहरूको ब्याख्या गरिएको छ भने एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको अधिकार सीमा तोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

‘ती अधिकार सूचीमा राखिएका कतिपय कार्यहरू दोहोरिएको छ। कतिपय कामहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। जस्तै सिफारिस भन्नासाथ ६० भन्दा बढी प्रकृतिका सिफारिसहरू रहेका छन्। एकअर्कामा बाझिएका छन्। प्रतिवेदनमा त्यसलाई नै केलाउने काम भएको छ।’ –सचिव थपलियाले भन्नुभयो।

प्रतिवेदनमा अनुसूचीलाई केलाएर संघको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० गरी कुल एक हजार ७ सय ९५ प्रकृतिको कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो आधार बनेको बताउनुहुँदै मुख्य सचिव डा. सुवेदीले सूचीमा राज्यका तीन तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

प्रस्तुत प्रतिवेदनबाट संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुनुका साथै यसैका आधारमा प्रत्येक तहको कार्य विभाजन एवम् कार्य सम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहमा रहने संठन संरचना निर्माण र मिलान, जनशक्ति व्यवस्थापन, समायोजन, प्रत्येक तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको निर्माण एवम् पुनरवलोकन, वित्तीय संघीयतालगायत विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ।

यस कार्यले संविधानको सहज कार्यान्वयन भई संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्नसमेत सघाउ पुग्ने मुख्य सचिव डा.सुवेदीले बताउनुभयो।