अबैध काठ र कागजात नियन्त्रणमा

विमल विष्ट, डोटी ।

डोटीको जोरायल क्षेत्रका तीन सामुदायिक वनहरुमा अबैध रुपमा काटिएको सल्लाका काठ तथा त्यससंग सम्बन्धीत कागजातहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा वनका कर्मचारी दुई जनालाई समेत जिल्लामा झिकाइएको छ । जिल्लामा झिकाईएकाहरुमा ईलाका वन कार्यालय जोरायलका वन रक्षक नर बहादुर साँहु र सहायक वन अधिकृत सचितानन्द सिंहलाई जिल्लामा झिकाएर सोधपुछ भइरहेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले सल्लाको वन फडानीबारे स्थलगत रुपमा जिल्लाबाट खटिएको अनुगमन टोलीले कागजात र काठ नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो ।

इलाका वन कार्यालय बुडरमा रहेका सबै कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला वन कार्यालय ल्याएको छ । ‘काटिएका काठ नापतौल गरेर सम्बन्धीत सामुदायिक बनमै नियन्त्रण गरिएको बताउदै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले भन्नु भयो ‘छानबिनमा प्रमाण नष्ट नहोस भनेर कर्मचारी, कागजात र काठ नियन्त्रणमा राखिएको छ,त्यसको सत्यतथ्य अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिने छ ।’

उता जिल्ला वन अधिकृत बद्री कुमार कार्कीले अनुसन्धान पछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताउनु भयो । जोरायलको लक्ष्मीनगर ८ का मालिका, सिद्धबाबा, मसानी सामुदायिक बनमा कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ताहरुको मिलेमतोमा सल्लाका रुख काटिएको समाचार बिभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो । ती सामुदायिक वनमा ११ हजार क्यूफिट काठ अबैध रुपमा काटिएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय डोटीले जिल्ला बनका सुरेश रोकायाको नेतृत्वमा छानबिन टोली खटाएको छ । यि तीनवटै सामुदायिक बनले जिल्ला वनबाट गत आर्थिक वर्षको बैशाखमा कटानी आदेश पाएका थिए । सो आदेश अनुसार जेठ १५ भित्रै रुख काटिसक्नु पर्नेमा सामुदायिक बनले बर्षा लागेको भन्दै केही रुख मात्र काटेका थिए । चालु आर्थिक बर्षमा आदेश पाएका रुख काट्नका लागि थप म्याद मागि काम अघि बढाउनु पर्नेमा आदेश बिनै अवैधरुपमा सल्ला वन फडानी गरिएको थियो । सामुदायिक बनका समुहहरुले इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई मौखिक जानकारी दिएर आफुखुसि निर्णय गरी रुख ढालेको पाईएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले जोरायल क्षेत्रमा वन फडानीमा संलग्न दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेको टोलीले निमित्त प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसंगै घटनाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र व्यवस्थापीका संसदको प्राकृतीक स्रोत तथा साधन समितिलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएको छ ।