अदालत–बारको द्वन्द्व र वास्तविकता

बालकृष्ण मैनाली ) कुनै पनि देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने मनसाय बोकेका तत्वहरूले महत्वपूर्णरूपमा दुईवटा स्थानमा प्रहार गर्छन्। पहिलो हो देशलाई आर्थिकरूपमा ध्वस्त बनाउनु र दोस्रो न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु। पञ्चायतकालीन अवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएन, जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था उँभो लाग्न सकेन भन्दै भएको आन्दोलनपश्चात् जनताले देशको सुधारोन्मुख आर्थिक अवस्थालगायत सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आशा गरेका थिए। दुर्भाग्य, उल्लिखित विषयमा उचित सम्बोधन हुनुको सट्टा भएका उद्योगधन्दाहरूसमेत बन्द भई उल्टो बेरोजगारको स्थितिले थप भयावह अवस्था सृजना गर्ने कार्य भयो। युवायुवतीहरू आर्थिक तथा अन्य शोषणलाई सहँदै खाडीमुलुकतिर पलयान हुने क्रमलाई बढावा दिइयो। यो क्रम यद्यपि निरन्तर जारी नै छ। यसरी अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने कार्यमा ती तत्वहरू सफल देखिएका छन्।

यसरी पहिलो सफलतापछि यी तत्वहरूले न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार शुरु गरे। न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनताको नजरमा बचेखुचेको साख गिराउने कार्यको निरन्तरताले वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा अभैm तीव्रता लिने काम भैरहेको आभास हुँदै छ। जब–जब न्यायपरिषद्को सदस्यलगायत सर्वोच्च र पुनरावेदन हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रसंग चल्छ, तब–तब अदालत, बार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र राजनीतिक वृत्तमा एक–आपसमा घम्साघम्सी शुरु हुन्छ। पटक–पटक र समय–समयमा यसो गराइनु भनेको न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई धरापमा पारी आ–आफ्नो दल र गुटगतको चौघेराभित्र न्यायालयलाई सीमित गराइराख्ने प्रक्रियाको थालनी हो। यो प्रक्रियाको थालनी २०४६ को आन्दोलनपछि हालसम्म निरन्तर जारी छ र हरेक समय यसले उचाइ लिइरहेको छ। हालै बार र बेन्चबीचको द्वन्द्व पनि यसैको परिणाम हो।

वास्तविक अर्थमा विरोध परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ। विरोधका नाममा विरोधले केही अर्थ राख्दैन। हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिबारे महान्यायाधिवक्ताको सहयोग तथा समर्थनबाट सरकारी वकिलहरूबाट गरिएको विरोधलाई मत्थर पार्ने कार्यका लागि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्यो। यो स्वीकारपछि सरकारी वकिलहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। प्रश्न के हो भने, पहिला सरकारकै कानुनी सल्लाहकारको निकायले बेन्च बहिष्कार गर्नुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? त्यो आफ्नो स्थानमा छ। त्यस किसिमको आन्दोलन बेठिक हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्यो र न्यायपरिषद्ले आफ्नो त्रुटि भएको स्वीकार्यो। त्रुटि स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो, आन्दोलनको माग पूरा गराउनु र हुनु अर्को कुरा हो। यहाँ आन्दोलनको कुन माग पूरा भयो अर्थात् कति जना थप इच्छुक र योग्य सरकारी वकिलहरू न्यायाधीश नियुक्ति भए ? प्रश्न निरुत्तरित नै छ, तर आन्दोलन सकिएको छ।

सरकारी वकिलको आन्दोलन समाप्तिपश्चात् पुनः बारले आन्दोलन चर्काएको विज्ञप्ती जारी गरेको छ। बारको आन्दोलन न्यायपरिषद्तिर नभई प्रधानन्यायधीशतर्पm लक्षित भएको छ। प्रेस विज्ञप्तीमार्पmत प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूमध्ये निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा गैरजिम्मेवार बनेको, न्यायिक स्वाभिमानको रक्षा नगरेको, कानुन व्यवसायीको अस्तित्व अस्वीकार गरेको, नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिएको, प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन गरेको आदि आरोपहरू लगाइएका छन्।

पक्कै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा त्रुटि भएकै हो। न्यायपरिषद्ले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरिसक्यो। आन्दोलनको अर्थपूर्ण नतिजा प्राप्त नभएको मात्र हो। प्रधानन्यायाधीशको बोली–व्यवहार, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै र देखिँदादेखिँदै पनि दलीय घेराभित्र पारेर न्यायाधीश नियुक्ति गराइएको पक्कै हो। सम्भवतः प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्तपछि भित्रका कुरा सार्वजनिक होलान्। यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने, बारले गरेको आन्दोलनको औचित्य के हो ? बारले के प्राप्त गरेपछि आन्दोलन समाप्त हुने हो ? नेपाल बारका सदस्यहरू नै यो विषयमा अलमलमा रहेका छन्। समाचारमा सार्वजनिक भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आपूm सच्चिएको व्यावहारिकरूपमै पुष्टि नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने भनेको कुरा नै विरोधाभास छ। प्रधानन्यायाधीशले के गरेमा सच्चिएको ठहरिने, प्रधानन्यायाधीशले बारसँग मेरो गल्ती भयो अब आइन्दा हुँदैन भनी क्षमायाचना गर्नुपर्ने हो कि के हो ? प्रष्ट छैन। कि न्यायपरिषद्ले जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिमा त्रुटि भएको भनेर विज्ञप्ती जारी गरेजस्तै सर्वोच्चले पनि त्यस्तै विज्ञप्ती जारी गरोस् भन्ने आसय मात्रले आन्दोलन भएको हो ? यदि त्यही आसयले आन्दोलन गरिएको भए त्यसको कुनै औचित्य छैन।

पहिलो कुरा, बारले आपैmंमा दलमा आबद्धजस्तो संस्था नभएर विशुद्ध कानुनको शासनमाथि विश्वास राख्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको लागि लड्ने खम्बा हो भन्ने कुरालाई आपैmंमा आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। बारले २०४६ सालपछि गरेका कार्यहरूले बारप्रति सदस्यहरूको सदैव शंका मात्र रहिआएको छ। चुनावका बेला विकृति अन्त्य गर्ने ठूला–ठूला कुरा समावेश भएका घोषणापत्र जारी हुन्छन् अनि चुनावपछि हराउँछन्।

वास्तवमा शुद्धीकरणको लागि सबै बारका सदस्यहरूलाई जो–जो राजनीतिक आस्थाबाट प्रेरित भएर वा नभएर लागेका छन्, सबै सदस्यहरूलाई आपूm कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र भए पनि छोडिसकेको प्रतिबद्धता वा स्वघोषणापत्र बुझाउन बारले अह्वान गर्नुपर्छ। यसरी आपूmलाई शुद्धीकरण गरिसकेपछि मात्र नेपाल बार राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था होइन, बार विशुद्ध न्यायिक शुद्धता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खम्बा बनिसकेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अनि मात्र न्यायपालिकाभित्र हुने विसंगति र विकृतिलाई अन्त्य गर्न अपनाइने आन्दोलनहरूले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। अन्यथा कसैको व्यक्तिगत र दलीय लहडको आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्दैन। वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्न सक्दैन। समयमै बार नेतृत्वले यस कुरालाई मनन र अंगिकार गरी पाइला चाल्नु अनिवार्य मात्र नभएर अपरिहार्य भइसकेको छ नत्र बारको नेतृत्व दलीय आवरणमा नरहेका वकिलहरूले लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)