ट्रम्पविरुद्ध प्रदर्शन र सन्देश

(कपिल काफ्ले) अमेरिकालगायतका विश्वका विकसित मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुखविरुद्ध मतपरिणामसँगै वा पद बहालीको तत्कालै विरोध प्रदर्शन भएको खासै पाइँदैन । जनताले मत दिएर जितेको व्यक्तिका विरुद्ध काम गर्नै नदिएर विरोध गर्नु असहिष्णुताको परिचायक मानिन्छ । यसलाई असभ्यताको परिचायक ठानिन्न । तर, अमेरिकामा भने यस पटक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध निकालिएको भव्य जुलुसलाई असभ्यताको विषय मानिएन । किनभने ट्रम्पले दिएका केही अभिव्यक्तिलाई असभ्यता र संकीर्णताको विषय मानिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिने प्रयोजन रहेकाले यस प्रदर्शनलाई सभ्यताको परिचायक ठानियो ।

ट्रम्पले जाति, लिङ्ग, वर्ण र धर्मका आधारमा विश्वका नागरिकलाई भिन्न नजरले हेर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई प्रतिगमनकारी नेताका रुपमा हेरिएको हो । काला जाति, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र मुसलमानप्रति राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रचारका बेला उनले त्यस प्रकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । कुल लोकप्रिय मतमा पछाडि भएर पनि इलेक्टोरल भोटले सानो अन्तरका साथ विजय हासिल गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना संकीर्ण अभिव्यक्ति सच्याऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी राजधानी वासिङटनको लिंकन स्क्वायर टनाटन हुने गरी प्रदर्शन भयो । महिलाको नेतृत्व रहेको यो प्रदर्शन अमेरिकाका विभिन्न शहरलगायत विश्वका अनेक नगरमा सम्पन्न भयो । ट्रम्पलाई सतर्क गराउने प्रयोजनले आयोजित यस विरोध प्रदर्शनको एक प्रमुख विषय महिलालाई गर्भपतनको अधिकारबाट वञ्चित नगराउनु पनि हो ।
व्यापक विरोधका बाबजुद ट्रम्पले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ कानुनअनुसार गर्भपतन गराउन सहयोग गर्ने तथा यसबारे जानकारी दिने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई अमेरिकाको तर्फबाट अनुदान दिइनेछैन, तर यसले गर्भपतनमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन । ट्रम्पको यो कदमलाई केहीले गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अभियानको शुरुवात रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । उक्त कानुन हस्ताक्षर समारोहमा एकै जना महिला पनि उपस्थिति नरहेको अवस्थाले विश्वको ३ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ट्रम्पको नीतिप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रस्ट हुन्छ । महिला मात्र होइन, महिला अधिकारलाई मानवअधिकार मान्ने विश्वका लाखौं पुरुष अभियन्ताहरू पनि ट्रम्पको नीतिको विरोधमा उभिएका छन् ।

गर्भपतनविरुद्धको कानुन सबैभन्दा पहिले सन् १९८४ मा तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ल्याएका थिए । सन् २००१ मा बिल क्लिन्टन र २००९ मा बाराक ओबामाले यस कानुनलाई स्थगित गरे तर, अहिले ट्रम्पले यो कानुनलाई फेरि सक्रिय बनाएका छन् । गर्भपतन गर्नु र गर्भपतनसम्बन्धी जानकारी पाउनु महिलाको यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्दछ । यसलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य मानवअधिकारका सम्मेलन, घोषणा तथा सहमतिहरूमा प्रतिस्थापित गरिएका छन् । दिगो विकास आयोजनाले सन् २०३० सम्ममा महिला तथा किशोरीमा सुरक्षित गर्भपतन र अन्य गर्भनिरोधक योजनाबारे पहुँच पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । तर, ट्रम्पको गर्भपतनसम्बन्धी यो नीतिले दिगो विकास आयोजनालाई बाधा पुर्याउने देखिएको छ । यस नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि गम्भीर असर पर्ने प्रस्ट छ । ट्रम्पको यस निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब एक दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन् ।

कट्टरपन्थी मुसलमानलाई अमेरिकाबाहिर धकेल्ने प्रयोजनका लागि निगरानी बढाउने नीतिमा ट्रम्पले गत साता मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यकारी आदेश नाम दिइएको यस नीतिले अर्को आदेश जारी नहुँदासम्मका लागि सिरियाली शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल अमेरिका प्रवेशको तयारीमा रहेका भनेका ५० हजार शरणार्थी तत्काल प्रभावित भएका छन् । गत शुक्रबार प्रसारण भएको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इसाई धर्मावलम्बीलाई भने प्राथमिकता दिएर अमेरिका प्रवेशमा स्वागत गर्ने बताएका छन् । धर्मनिरपेक्ष अमेरिकालाई ट्रम्पले इसाई संयुक्त अधिराज्य अमेरिका बनाएका छन् । उनको यो नीति हालका लागि सिरियाली शरणार्थीका लागि भनिए पनि अन्यत्रका अरु धर्मावलम्बीप्रति उनी अनुदार रहने हुन् कि भन्ने आशंका सिर्जना गरेको छ । यद्यपि उनले अमेरिका र अमेरिकी जनताप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्र उनको देशमा प्रवेश गर्न दिने देशभक्तिको कुरा पनि उठाएका छन् । एक सय २० दिनका लागि जारी गरिएको प्रशासनिक आदेशमा भनिएको छ, हालका लागि सिरियाली शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने शरणार्थीका लागि पनि ९० दिनका लागि यही नीति लागू हुनेछ । एक सय २० र ९० दिनको सीमापछि अमेरिका प्रवेशका लागि दिइने अनुमतिमा गैरइस्लाम धर्म र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति भए–नभएको हेरिनेछ ।

टम्पले पदबहाल गरेको मिति, २० जनवरीयता मात्र अमेरिका तथा विश्वका अन्य देशहरूमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन भएका छन् । विरोध प्रदर्शन गर्नेमा खासगरी महिलाहरू बढी रहेका छन् । यसबीच विश्वभर गरी करिब ६ सयवटा विरोध र्यालीहरू आयोजना भएको बीबीसीले जनाएको छ । विरोध र्यालीको उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा संकुचनमा पर्न सक्ने महिलाहरूको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनु रहेको बताइएको छ । ट्रम्पले महिलाका साथै समलिंगी र आप्रवासीहरूका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीहरू पनि जुलुसमा सक्रियताका साथ सहभागी भएका छन् । सबैभन्दा बढी ५ लाख सहभागी रहेको वासिङटन डीसीको जुलुसमा विभिन्न सेलिब्रेटीहरू स्कारलेट जोन्सन, अमेरिका फरेरा, एश्ली जुड, ग्लोरिया स्टेनम माइकल मोरलगायतले सम्बोधन गरे । ‘वुमन मार्च टु वासिङटन’ नामको विरोध कार्यक्रमले महिला अधिकार नै मानव अधिकार हो र नयाँ प्रशासनले पहिलो दिनबाटै यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु रहेको थियो । प्रदर्शनकारीले नागरिक अधिकार, समलिंगी अधिकार, हिंसाको अन्त्य, प्रजनन अधिकारलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै विश्वभरि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अमेरिकाबाहिर भएको जुलुसमध्ये सबैभन्दा बढी लन्डनमा ८० हजारदेखि एक लाखको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । यस्तै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड तथा अन्य एसियन शहरहरूमा पनि विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सन् १९९० मा पहिलो पटक हिलारी क्लिन्टनले उठाएका ‘महिला अधिकार भनेकै मानव अधिकार हो’ भन्ने नारा लगाएका थिए ।
ट्रम्पले प्रजनन अधिकारका सम्बन्धमा धावा बोल्ने अनुमान त सबैले गरेका थिए, किनभने रिपब्लिकन पार्टी यस विषयमा पहिलादेखि नै प्रस्ट थियो । तर ट्रम्पले एकसाथ धर्म, जाति र लिङ्गका आधारमा समेत धावा बोलेका कारण यसरी विरोधका स्वरहरू बाक्लिएका हुन् । विरोध जुलुसहरू शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका कारण अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर अमेरिकाजस्तो मुलुकले धर्म, जाति, लिङ्ग र वर्णका आधारमा विभेद गर्ने नीति लियो भने अल्पविकसित नेपाल मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुकमा त्यसको असर पर्नेछ । तुलनात्मकरुपमा प्रभावहीन हामी हिन्दु राज्य भन्नुहुन्न भनेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने तर प्रभावशाली अमेरिका इसाईलाई छानेर स्वागत गर्ने अभ्यासमा लाग्यो भने संसार कता जाला ?