राजनीतिले शिक्षामा पारेको दुष्प्रभाव

गोविन्दराज खनिया

पहिले–पहिले जनता अशिक्षित भएको, प्राविधिक जनशक्ति नभएको, विदेशी सहयोग नजुटेको, फलानो व्यवस्था नभएको, ढिस्कानो दल सत्तामा नआएको आदि कारण देखाएर नेपालमा विकास नभएको भनिन्थ्यो। तर अहिले ती हरेक कुरा हुँदा पनि देशको सर्वा·िण विकास हुन सकेको देखि“दैन।

शिक्षा क्षेत्रलगायत आज देशको जिम्मेवार अंगमा रहेका पदाधिकारीहरू नै आफूलाई आफैंले हराउने म्याच फिक्सिङ जस्तो राष्ट्रघाती कर्तुतमा लागेर देश र जनताको सेवा–सुविधाका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको धन्दामा लिप्त देखिन्छन्। हरेक क्षेत्रमा यस्ता कर्तव्यच्यूतहरू दण्डित हुनुको सट्टा प्रोत्साहित भइरहेका छन्।

जसको फलस्वरूप नेपालको शिक्षामा पनि लर्ड मेकालेको परिकल्पनाअनुरूपको शिक्षा व्यवस्था अपनाउने वातावरण गर्न बारम्बार सत्ता र शिक्षा मन्त्रालय चलाएका कांगे्रस–कम्युनिस्टहरूको अपरोक्षरूपमा सहयोग नै देखियो। असिम ज्ञानको खानी भएका वैदिक साहित्यबाट नेपाली विद्यार्थीलाई विमुख गराउन संस्कृत र नैतिक शिक्षा हटाइयो र पाठ्यक्रममा तिनै साम्राज्यवादीहरूको सल्लाहअनुसारका पाठ्यवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति वर्षेनि लाखौंको संख्यामा रोजगारी, डीभी, पीआर प्राप्त गरेर आफ्नो मातृभूमि छाडेर विदेशिएका छन्। उद्यमशील नागरिक तयार गर्ने, राष्ट्रवादी भावना जागृत गर्ने, स्वदेशीपन अपनाउने, नैतिक चरित्रको विकास गर्ने शिक्षा प्रणालीको अभावबाट नै नेपाललाई पछौटेपनको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न सकिएको छैन। शिक्षण संस्था र विद्यार्थीको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा गुणात्मक, व्यावहारिक र आम विद्यार्थीको आवश्यकता अनुकूलको शिक्षा नपाउ“दा हरेक वर्ष स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय सबै तहको शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने र पठाउने तथा पढिसकेपछि पनि त्यही बस्ने प्रवृत्तिले त झन् स्वाभिमानी, देशभक्त, संस्कारवान् र राष्ट्रवादी नागरिकको संख्या पनि क्रमशः न्यून हु“दै गइरहेको कुरा अब लुकाएर राख्ने स्थिति छैन।

नेपालका प्रमुख भनिने विद्यार्थी संगठन र युनियनहरूका उपजहरूलाई नजानि“दो किसिमले विदेशी विचार वा प्रभाव फैलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न विदेशी शक्तिहरू नेपालमा सफल देखिएका छन्। शिक्षण संस्थामा राष्ट्रवादी विचारधारालाई दबाउने, विद्यार्थी हकहितका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न कुनै चासो नराख्ने, विद्यार्थी समुदायलाई बुुद्धिको बलभन्दा पनि बाहुबल प्रयोग गरेर हिंसात्मक गतिविधिबाट डर–त्रास र आश देखाई ठूलो मात्रामा आकर्षित र अन्धसमर्थक बनाउने क्रम अद्यापि रोकिन सकेको छैन। चरम राजनीतीकरणको क्रिडास्थल बनेको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अनाचार र दूराचारको इतिवृतान्त लेखेर साध्य पनि छैन। शिक्षा क्षेत्र नसुध्रिएसम्म समाज र राष्ट्रले उचित दिशातर्फ अगाडि नबढ्ने हुनाले शैक्षिक विकृति विसंगतिहरू नऔंल्याई चुप रहनु पनि भएन।

गुरूकुलीय शिक्षामा ब्र≈मचर्यमा रहेर विद्यार्जन गरी दीक्षित ओज–तेजले युक्त विद्वान समाजले पाउने स्थिति पनि घट्दै गएको छ। समाजमा व्याप्त आचरण, फिल्म, इन्टरनेटका अश्लील सामग्री र मोबाइल फोनको दुरूपयोगले भोलिको नेपालका कर्णधारहरू सानैदेखि पथभ्रष्ट हुने सम्भावना बढेर गएको छ। शिक्षक–शिक्षिका र छात्र–छात्राको पवित्र सम्बन्धमा समेत अहिलेको छाडा समाजमा अराजकता बढेर घटेका घटनाहरू यत्रतत्र सुन्नमा आइरहेका छन्।

नास्तिक प्रवृत्तिको व्यापकताले व्यक्तिगत सुख, धन वा पदका लागि नैतिकताको बन्धन नाघिएका छन्। यसको मूल्य नेपाली समाजलाई ज्यादै मह“गो पर्न जाने निश्चित छ। अधिकांश सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको उपज शिक्षामा चर्को राजनीतीकरणका कारण कम गुणस्तरीय शिक्षा र निजी विद्यालयका उपज हरेक कुरामा पश्चिमी विश्वको अन्धानुकरणमा लिप्त पाइएको छ।

शिक्षकहरू ठालु पल्टिएर नेताका वरिपरि र दलका गतिविधिमा व्यस्त भइदिनाले शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन अस्तव्यस्त बन्दै छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्न स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले पैसाको छेलोखेलो, मारपिट र डरधम्कीको सहारा लिनु सामान्य बनेको छ। ठूला दलहरूका जान्नेबुझ्नेहरू नै निजी विद्यालयका लगानीकर्ता भएकाले जो सरकारमा आए पनि यसको व्यापारीकरण रोकिने छा“टका“ट देखिन्न।

ठूलो चर्चा, आशा र लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम घोषित लक्ष्य हासिल गर्न असफल र≈यो। यस्तै सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम पनि उस्तै अलपत्र अवस्थामा छ। साक्षरता अभियान र अन्य अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूका नाममा वर्षेनि आएका अनगिन्ती सरकारी लगानी, वैदेशिक ऋण, अनुदान सहायता आदि मूलतः राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने मेलोमा मात्र सीमित देखिएका छन्। छोराछोरीको शिक्षादीक्षा राम्रो गर्ने आशामा बाबु वा आमा विदेश गई कठिन काम गरेर पठाएको पैसाको दुरूपयोग गर्ने अभिभावक र सन्तान पनि प्रशस्त पाइन्छन्।

सरकारी विश्वविद्यालयहरूले आंगिक क्याम्पस र शैक्षिक कार्यक्रम थप नगर्दा मह“गा निजी कलेजहरूमा जान विद्यार्थी बाध्य छन्। विद्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा पाइने छुट पनि अधिकांश लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधनले दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा रहेको पदीय भागबन्डा, खडेरी पर्दै गएको प्राज्ञिक मर्यादा, न्यून अनुसन्धान, खोज र अन्वेषणले समयसापेक्ष रूप लिन सकेका छैनन्। हरेक क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको बिगबिगी छ।

त्रिविबाट प्रमाणपत्र तहको विस्थापनले निजी क्षेत्र हौसिएको छ। भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरणले कापी, पुस्तक मह“गो मूल्यमा किन्नुपर्दा विद्यार्थी र अभिभावकको ढाड सेकेको छ। अभिभावकहरूले कलेज वा विद्यालय छान्दा भौतिक संरचनारूपी बा≈य आवरण र विज्ञापनमा बढी भरपर्ने गरेका छन्। तर, वास्तवमा हेर्नुपर्ने कुरा त उच्च गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम, प्रयोगात्मक अनुभव र शोध विधिमा लगावको साथै पारंगत भएका हरेक विषयमा पर्याप्त प्राध्यापक वा शिक्षक छन कि छैनन भनेर हेर्नु, बुझ्नु र सोध्नुपर्ने हो। पूर्वविद्यार्थी वा उपजहरूले त्यहा“बाट शिक्षा हासिल गरिसकेपछि के–कस्तो उद्यम, रोजगारी वा जीवनयापन गरेका छन्, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ।

तसर्थ देशको आवश्यकता र विविध क्षेत्रमा जनशक्तिको मागअनुरूप शिक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, परियोजनाको योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन राम्रोस“ग हुन नसक्दा शैक्षिक प्रशासनको प्रभावकारिता मात्र निष्प्रभावी सावित भएको होइन कि शैक्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा दुरूपयोग भएको छ। समग्र शासकीय पद्धतिको सुधारमा शिक्षाको अहम्
भूमिकालाई मध्यनजर राख्दै शिक्षामा राजनीतीकरण, भागबन्डा, संगठनहरूको झगडा आदि विकृति–विसंगतिहरूको अन्त्य गरिनु अत्यावश्यक देखिएको छ।