ऊर्जामा लगानीको सही व्यवस्थापन

(नरेन्द्र केसी) सरकारले पहिलोपटक जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न अनलाइनबाट आमनागरिकका लागि प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ । ठीक यही बेला देशका प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री युएईमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गर्दैै फर्केका छन् । प्रतिबद्धताको आवश्यक बजेट पुग्यो भने कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार वा प्राधिकरणसँग भएका आयोजनामध्ये नै यसमा छनोट गरिने र आयोजनाको अवस्था, भूगोल, लागत सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको अवस्था, लागत, निर्माण अवधि, व्यक्तिले पाउने ब्याज, लगानी प्रतिफलका विषय सार्वजनिक भएपछि लगानी प्रतिबद्धता अझ बढ्न सक्छ । यसको आधारमा इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीले स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि लगानीको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, भेरी १, शारदा, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणजस्ता महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य जानकारीपछि अझ लगानी प्रतिबद्धता बढ्न सक्छ । यसरी हेर्दा जनस्तरबाट मात्रै जलविद्युत्का लागि एक खर्ब बढी लगानी प्रतिबद्धता सहजै आउने देखिन्छ । त्यसो त केही हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक कार्यक्रममा विभिन्न कोष र संस्थानहरूले सरकारले भनेकै समयमा १ खर्ब बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कल्याणकोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायहरूले सरकारले चाहेको बेलामा लगानी गर्न सक्ने गरी १ खर्ब रकम बचत रहेको बताएका थिए । अर्कोतिर हामीले हेर्यौं भने मुलुकमा भित्रिन रेमिट्यान्सको सानो हिस्सा मात्र जलविद्युतमा लगानी गर्न सकियो भने त्यहाँबाट धेरै लगानी जम्मा हुनेछ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरमा केही गिरावट आए पनि वर्षमा मासिक ५० अर्ब बराबर रकम नेपाल भित्रिने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा बर्सेनि ६–७ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । यसको १० प्रतिशत मात्र जलविद्युत्मा लगाउन सकियो भने ६०–७० अर्बदेखि १ खर्ब रुपियाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि स्वेच्छिकरुपमा आह्वान गर्ने मात्रै भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति नै अघि सार्यो भने रेमिट्यान्सबाट वार्षिक १ खर्ब लगानी जलविद्युत्मा सुरक्षित हुनसक्छ । सरसर्ती हेर्दा पनि जनस्तरबाट १ खर्ब, विभिन्न कोषबाट १ खर्ब र रेमिट्यान्सबाट १ खर्ब रकम जलविद्युत्मा लगानी गरियो भने यसबाट निकै ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिनेछ ।

सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्– नेपालमा ८३ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । तर विडम्बना, अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादन दर चार अंकमा उक्लन सकेको छैन । अहिले झन्डै १ हजार ५ सय मेघावाट विद्युत् भए नेपालभरि बाल्न पुग्छ । त्यसो त तीन अंककै विद्युत्ले पनि राजधानी लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ । अब विद्युत् माग पनि गुणात्मक ढंगले बढ्ने निश्चित छ । एकातिर उद्योगधन्दा कलकारखानाको वृद्धि हुँदै छ भने अर्कोतिर विद्युत्मा आमनागरिकको पहुँच पनि विस्तार हुँदै छ ।

७५ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिंदासम्म विद्युत्को माग पनि गुणात्मक ढंगले बढ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयकै प्रारम्भिक प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०२० सम्ममा नेपालमा विद्युत्को माग ६ हजार ८ सय मेघावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रको सूचीमा दर्ज हुने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी आदिका कारणले यसमा केही धक्का लागे पनि सन् २०२२ सम्म भएन भने सन् २०२५ सम्म भए पनि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जानै पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सूचक पार गर्न निश्चित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ ।

सही व्यवस्थापन र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्ने हो भने विद्युत् उत्पादन गर्न धेरै समय पर्खनुपर्छ वा देश धनी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । हामीले यसका लागि इथियोपियाबाट किन नसिक्ने ? कुनै बेला इथियोपिया हामीभन्दा पनि गरिब देश हो । इथियोपियालाई संसारकै एक नम्बरको गरिब देश भनिन्थ्यो । तर, यो देशले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटो पकडेपछि यहाँ गुणात्मक ढंगले विद्युत् विकास भइरहेको छ । सन् २००२ सम्म ५ सय मेघावाट विद्युत् रहेको यो देशमा सन् २०१६ मा आइपुग्दा २ हजार मेघावाट बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा प्रतिवर्ष एक सय मेघावाटका दरले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यो क्रम अझै बढेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा इथियोपियाले १० हजार मेघावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । विभिन्न देशको अनुभव र हाम्रो आफ्नै अभ्यासबाट पनि के देखिन्छ भने, जलविद्युत्मा लगानीको समस्या छैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको सही नीति, त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व र सही व्यवस्थापन हो, जुन कुरा ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको प्रगतिबाट पनि हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौं ।

हामीले संविधानमा प्रस्ट लेखिसक्यौं– नेपालको अर्थनीति समाजवाद उन्मुख हुनेछ । अर्थनीतिले नै समाज वा राज्यव्यवस्थाको पनि निर्धारण गर्ने भएकाले यो पनि भन्न सकिन्छ कि नेपाल अब समाजवादी बाटोमा अघि बढ्नेछ । समाजवादको मुख्य उद्देश्य समान वितरण हो । उत्पादन नै छैन भने कसरी हुन्छ वितरण ? गरिबको वितरण समाजवाद हुनसक्दैन । त्यसैले अब हामी नाकले टेकेर भए पनि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नै पर्छ । समृद्धि आन्तरिक समाज वा राज्य व्यवस्थासँग मात्र जोडिँदैन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिन्छ ।

हामीले नूनदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याउने, वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरमा देश चलाउने अनि हामी स्वाभीमान छौं, राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छौं मात्र भनेर गरिने गर्व आत्मरति मात्र हो । देश समृद्ध र स्वाधीन बन्ने भनेको आत्मरतिले होइन, आत्मनिर्भरताले हो । हामीले विदेशीलाई धेरै कुरा बेच्न नसके पनि विदेशबाट थोरै कुरा किनौं । अरु नसके पनि हामीले बिजुली बेच्न सक्छौं । त्यसका लागि हरेक खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास गरौं, हरेक योजनामा जनताको लगानी सुनिश्चित गरौं, त्यसबाट नै जनताको समृद्धि र देशको स्वाधीनता सुनिश्चित हुनेछ ।