न्यायाधीश नियुक्तिमा विरोधका स्वर

बालकृष्ण मैनाली
नेपालमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपश्चात् न्यायपालिकामा देखिएका विसंगतिहरूको अन्त्य हुने अपेक्षा स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायमा सरोकार तथा विश्वास राख्नेहरूले गरेका थिए । स्वच्छ छवि भएकी प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा र उनको कार्यकालभित्र नै न्यायपालिका अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अदालतमा हुने बिचौलियाको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा अपनाइने शून्य सहनशीलता, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय भागवण्डाको अन्त्य भई महिलालगायत स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायाधीशको संख्यामा अभिवृद्धि गर्ने बाचा सार्वजनिकरुपमै गरेकीले पनि न्यायपालिका अब सुधारोन्मुखतिर अग्रसर भएको हो कि भन्ने अनुभूति दिलाउन सफल भएको ठानिएको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि कानुन व्यवसायी तथा न्यायालय स्वतन्त्र एवम् सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विचारमा सरोकार राख्नेहरूको आशंकाचाहिँ केमा थियो भने, वर्तमान संरचनामा रहेको न्यायपरिषद् जसमा रहेका सदस्यहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबाहेक अन्य तीनजना सदस्यहरू राजनीतिक दलहरूबाटै प्रतिनिधित्व गरिने भएकाले दलको अभिष्ट पूरा गर्न सदैव तत्पर रहनुपर्ने अवस्थामा रहेका तीनजना सदस्यहरूसँग मिलेर संवाद र त्यागको माध्यमबाट न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा छुट्टै भूमिका खेल्न सक्नुहोला भन्ने थियो ।

त्यस्तै अध्यक्ष स्वयम् हक्की स्वभाव भएकी, निडर र आर्थिक प्रलोभनबाट टाढा रहने भएकी कारणले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा केही अपवादबाहेक पहिलाजस्तो दलीय भागवण्डा लाग्नेछैन र न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

बाहिर आएको समाचारअनुसार प्रधानन्यायाधीशको आफ्नै सहपाठी न्यायाधीशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध नरहेको सार्वजनिक भएको छ । हालै अवकाशप्राप्त माननीय न्यायधीशबाट विगतमा ११ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा भएको आदेशको कारण आफ्नो अमेरिका भ्रमण छोट्याई फर्कनुपरेको घटना र हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा पनि बैठकमा उपस्थिति नभएको कारणले पनि उहाँहरूको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको कुरा पुष्टि गर्दछ ।

हालै वरिष्ठ न्यायाधीश भएका माननीय न्यायाधीशसँग पनि उमेरसम्बन्धमा आन्तरिक द्वन्द्व रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यति हुँदाहुँदै र सबैतिरबाट विरोधको आवाज आइरहेको अवस्थामा रातको समय पारेर हतारमा निर्णय गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश किन र कसरी पुग्नुभयो, शायद पछि प्रस्ट होला ।

उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा त्रुटि भएको समाचार तथा आलेखहरूले छापा सञ्चारहरू रंगिएका छन् । आरोप–प्रत्यारोप र विरोधका आवाजहरू सार्वजनिक भएका छन् । सामान्यतया आवेदन दिने उम्मेदवारले आपूm नछानिएको झोकमा, परिवेशमा विरोध गर्नु छुट्टै हो तर सरकारलाई कानुनी सल्लाह सेवा प्रदान गर्ने महान्यायाधिवक्ता स्वयंले विरोध गरी नियुक्ति नसच्चिएमा अदालतमा बहस गर्न नजानेलगायतका आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु रहस्यमय बन्न गएको छ ।

जबकि माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने १२ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति भएका छन् । त्यसै गरी अर्कोतिर नेपाल बारले पनि नियुक्ति नसच्चिएमा बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिनु भनेको पनि आपैmंमा रहस्यमय बनेको छ । किनभने नेपाल बारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस समर्थकले गरिरहेका छन्, जुन दलमा आस्था राख्ने १५ जना उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका छन् । यसले के संकेत गर्दछ भने, न्यायपरिषद्ले दलीय भागवण्डा मात्र होइन दलभित्रका गुट–उपगुटभित्रका मान्छेहरू पनि नियुक्तिमा समावेश गरिनुपर्दछ भन्ने माग गरेको प्रमाणित गर्दछ । यस अर्थमा जतिसुकै निडर र निष्पक्ष रहेको व्यक्ति भए तापनि त्यसलाई हामी दलीय प्रभावमा पारेरै छोड्छौं भन्ने संकेत हो यो वर्तमान नियुक्ति पनि ।

नियुक्तिको रुपलाई हेर्दा र विभिन्न आलेख र छापा सञ्चारमा सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिका बेला प्रधानमन्त्री र कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक प्रधानन्यायाधीशले फोन गरी न्यायपरिषद् सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई उपस्थिति गराई तिनीहरूको गोजीबाट निस्केका नामहरूबाट नै न्यायाधीश चयन भएको भन्ने कुरामा सत्यताचाहि“ देखियो । स्वयं न्यायपरिषद्का सदस्यबाट न्यायपरिषद् सदस्य नरहेको व्यक्ति बैठकमा निम्त्याइएको र रहेको कुरालाई स्वीकार भएको छ । यस अर्थमा उच्च नैतिक चरित्रको परिभाषा गर्ने निकायले सोच्ने बेलाचाहिँ भएको छ ।

न्यायाधीश पवित्र पद हो । योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायको कुर्सीमा बस्ने हैसियत बनाएका व्यक्ति नै छनोट हुनुपर्दछ, नकि दलीय झन्डा बोकेको आधारमा ? दलीय आस्था राखेकै आधारमा न्यायाधीश बन्न नपाइने भन्ने होइन तर दलीय आस्था हुँदाहुँदै पनि न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरू छनोट गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसरी छनोट गर्न सकेमा विरोध आउने सम्भावना हु“दैन र विरोध आए पनि त्यसको खासै महत्व रहँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि दलीय भागवण्डाबाट भन्दा स्वतन्त्र र क्षमता भएका व्यक्तिहरूबाट नियुक्ति गरिने विविध प्रावधानहरू तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । दलीय आवरणबाट न्यायपरिषद्मा सदस्य भएकालाई पनि साथमा लिई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दथ्यो । दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकेन ।

कम्तीमा यसपालि न्यायपरिषद्का सबै सदस्यहरूले आ–आपूmबीच मनमुटाव भए तापनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रयोजनको लागि आ–आपूmबीच रहेको मनमुटावलाई थाँती राखी सदस्यहरूबीच आन्तरिक समझदारी हुनुपथ्र्यो ।

कम्तीमा आवश्यक न्यायाधीश संख्यालाई समानुपातिकरुपमा विभाजन गरी क्षमता तथा योग्यता भएका अनि उच्च नैतिक चरित्र भएका विशेष अदालतका कर्मचारी, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका कर्मचारी, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी, अन्य सम्भावित क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति भए सो समेतको अध्ययन गरी महिला, जनजाति, आदिवासी र मधेसीको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्भावित नामको छनोट पहिला परिषद् आपैmंले गर्नुपर्दथ्यो ।

तत्पश्चात् छनोटमा परेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताको क्रमअनुसार उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा गई न्यायालयप्रति गिरेको साखलाई फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्न अनुरोध गर्नुपर्दथ्यो । यसरी नियुक्ति गरिएको भए न्यायपालिकाप्रति गिरेको साखलाई मत्थर पार्न महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्थ्यो, तर दुर्भाग्य यति राम्रो अवसरलाई अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधन गर्नबाट न्यायपरिषद् चुकेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)