हिउँ चितुवाको अवैध चोरी शिकार बढ्योः विज्ञ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको अवैध चोरी शिकारी बढिरहेकोमा संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राकृतिक र मानवीय कारणले संकट उत्पन्न अवस्थामा रहेको यो जन्तुको संरक्षणमा चुनौती रहेको उनीहरूको ठहर रहको छ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको ‘ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एन्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्राम’ (जीएलएसईपी) को दोस्रो बैठक एवं कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरूले हिउँ चितुवा संरक्षणमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्दै एकीकृत ढंगबाट संरक्षणकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
आगामि शुक्रबार समापन हुने बैठकमा नेपालसहित हिउँ चितुवा पाइने राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, भुटान, चीन, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, रुस, ताजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान गरी १२ मुलुकका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। जीएलएसईपीको पहिलो बैठक २ वर्षअघि किर्गिस्तानमा आयोजना भएको थियो। बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै वनमन्त्री शंकर भण्डारीले चितुवा पाइने मुलुकका विभिन्न स्थानलाई समेटेर ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। दुर्लभ जन्तु संरक्षणमा सबै मुलुकबीच गतिलो समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै भारतमा मुख्यालय रहेको ग्लोबल टाइगर इनिसिएटिभ काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव वर्माले भन्नुभयो– ‘प्रायः हरेक दिन यो जन्तु तस्करको निशानामा परिरहेको छ, तस्करी नियन्त्रणमा हामी कमजोर भइरहेका छौं।’

यसअघि हिउँ चितुवा पाइने १२ मुलुकले आ–आफ्ना मुलुकका विभिन्न स्थानलाई २३ वटा भू–परिधि क्षेत्र पहिचान गरिसकेका छन्। अबका संरक्षण पहल २३ भू–परिधि क्षेत्रमा एकीकृत ढंगबाट विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए। हिउँ चितुवाको न्यूनतम १० देखि ४० प्रतिशत आहरा घरपालुवा जनावर रहेकाले यो जन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा रहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। कार्यक्रममा बोल्दै विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) नेपालका वरिष्ठ निर्देशक डा. घनश्याम गुरुङले प्राविधिक सीपसहितको संरक्षण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। काठमाडौं बैठकले संरक्षणमा भइरहेका अनुभव आदान–प्रदानसँगै बढ्दो हिउँ चितुवा–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान र आहारा व्यवस्थापन, अवैध चोरी शिकारी नियन्त्रण, अन्तरदेशीय सीमा व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्दै संरक्षणमा भावी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ।