एमालेले मेची–महाकाली अभियान थाल्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन मेची–महाकाली अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउन पनि चेतावनी दिएको छ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधन विधेयकले असमझदारी बढाउने र द्वन्द्व सृजना गर्ने भएकाले विधेयक अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभयो। एमालेले संविधान संशोधन विधेयक देश र जनताको चाहना र भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकले द्वन्द्व मात्र सृजना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आगामी फागुन २१ गते शहीद दिवसका दिन मेचीको काँकरभिट्टाबाट शुरू गरेर पार्टीले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अभियान तराई–मधेसका सबै जिल्लाका मुख्य–मुख्य शहरहरू हुँदै अगाडि बढ्ने बताउँदै सचिव ज्ञवालीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्ने काम शुरू गर्न लागिएको बताउनुभयो। मेची–महाकाली अभियानमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछन्। अभियानमा पार्टीका सबै कमिटी, जनसङ्ठन तथा सदस्यहरू सहभागी हुने बताउँदै उहाँले अभियानको तयारी र व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सङ्गठन कमिटीले गर्ने बताउनुभयो।

एमालेसहित प्रतिपक्षी दलले संसद्मा असहमति जनाउँदा पनि संसद् नियमावली र संसदीय अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक एवम् राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

एमालेले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कुनै तयारीलाई अगाडि नबढाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नपुर्याएको आरोप लगाएको छ। बैठकले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयकहरूलाई पारित गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत र सहयोग पुर्याउँदै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको एमालेले बताएको छ। ‘समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पुर्याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कृत्य हो।’

–सचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो। सीईओ परिवर्तन गर्नुमा सरकारको गलत उद्देश्य निहीत छ भन्ने ठहर गर्दै सरकारको यस निर्णयप्रति एमालेले खेद व्यक्त गरेको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्न र अभियानलगायत विषयमा पार्टीको कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन माघ २४ र २५ गते राजधानीमा पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ।